उपसमितिको सरकारलाई सुझाव : बालबालिकाको मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिएर चाडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ
साउन १३, २०८१ आइतबार १३:१६:५३
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बालसुधारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू र नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।
प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक रञ्जु कुमारी झाले बालबालिकाको मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिइ चाडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव रहेको बताइन्।
उनले बालसुधार केन्द्रमा रहेका मध्ये ४५ प्रतिशत जबरजस्ती करणी मुद्धाका रहेको भन्दै कानूनी व्यवस्थामा समीक्षा गरि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उल्लेख गरिन्।
त्यस्तै उनले सबै कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र थुनुवाहरु रहेकाले कैदीबन्दी र थुनुवाहरुलाई फरक फरक राख्नुपर्ने, कानूनमा रहेको खुल्ला कारागारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
