निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि मुकुल ढकालले रास्वपाबाट पाए पदमुक्तको पत्र

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि मुकुल ढकालले रास्वपाबाट पाए पदमुक्तको पत्र
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि पार्टीले हटाएको पत्र पठाएको छ।

ढकालले पार्टीले आफूमाथि गरेको कारवाही अवैधानिक भन्दै आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि रास्वपाले पत्र पठाएको हो।

उनलाई पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र र अमर्यादित व्यवहार गरेको भन्दै रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले असार २५ गते महामन्त्री,प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो। आफूमाथि भएको कारवाही अवैधनिक भन्दै उनले आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। यसअघि पार्टीले कारवाहीमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो।

उनले महामन्त्री, प्रवक्ता एवं केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट पद मुक्त गरिएको जानकारी हालसम्म पार्टीले आफूलाई नगराएको समेत दावी गरेका थिए। निवेदन दर्ता भएपछि आज रास्वपाबाट कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको हस्ताक्षरित ‘ब्याक डेट’को पत्र आफूले  पाएको ढकालले जानकारी दिए। यता रास्वपाले भने पत्र पाइनँ भनेपछि पुन: पठाइएको बताएको छ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम मलाई पेश गर्न मनासिव मौका दिइएको छैन। नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रुपमा व्याख्या गरेको र सफाइको मौका दिनुपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि व्यवस्था गरेकाले सफाइको मौका नदिइ गरिएको कुनै पनि कारवाही अवैधानिक ठहर्छ,’उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

कारवाही पूर्वाग्राही,विधि विधान र प्रक्रिया विपरित भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्णय अध्यावदिक गर्न आए नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.