जहाँ छैन बस्ती, त्यहाँ वातावरण बिगार्ने विकास किन ?

पोखरा : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने कास्कीको मादी गाउँपालिका ताङतिङमा डिलबहादुर गुरुङले ३० वर्ष भेडिगोठ सञ्चालन गरे। त्यहाँ प्रख्यात पर्यटकीय आकर्षण बनेका कोरी लगायतको क्षेत्रमा केही वर्षयता पानी सुक्दै गएको देखेका/भोगेका छन् उनले। हिउँदको समयमा पहिला प्रशस्त पानी पाइने क्षेत्र सुक्खा हुँदै गएको उनले बताए। पानी अभाव हुँदै गएपछि उनले भेडी गोठ बन्द गरेको ४ वर्ष भइसक्यो।

भेडी गोठ छाडेपछि ६७ वर्षीय गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा नयाँ पदयात्रा मार्गको अध्ययनकालागि गएको टोलीलाई बाटो देखाउने, बस्ने खाने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए। त्यहाँ जाँदा पहिलेको भन्दा झन् बढी पानी अभाव खेप्नु परेको सुनाए। 

२०७७ को माघ पहिलो साता मादी गाउँपालिकाको क्रपु डाँडाबाट यात्रा सुरु गरेको टोलीले पहिलो रात चम्रोमै पिउने पानी र खाना पकाउने पानीको अभाव झेल्यो। पहिला प्रशस्त मूलको पानी हुने ठाउँमा त्यो वर्ष पहिलोपटक त्यस्तो सुक्खा देखेको र पानी खोज्न धेरै टाढा भौतारिनु परेको उनले सुनाए। ‘जसोतसो २० जनाको टोलीलाई पानीको व्यवस्थापन गर्न सकियो,’ उनले भने।  

सुमद्री सतहदेखि ३८ सय मिटर उचाइको कोरी डाँडामा पुग्दा भने पहिले पानी पाइने सबै स्रोत सुक्खा भएकाले पानी बिना त्यो रात सबैले खाना नखाइ सुत्नु परेको उनले बताए। तिर्खा मेट्ने पानीको समेत अभाव भएपछि ताला लगाएको एउटा गोठमा पहिलेदेखि राखेको एक ग्यालिन पानी फेला पारेर काम चलाएको पनि उनले सुनाए। पहिला उच्च हिमाली क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा भेडीगोठ सार्दै हिँड्दै गर्दा कहिल्यै यस्तो पानीको अभाव नझेलेका गुरुङ पछिल्लो समयमा पानी सुक्दै गएकोमा चिन्ता गरे।

हिमाल पारीका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङस्याडो रेन जोन क्षेत्र हुन्। तर, पछिल्लो समयमा स्याडो रेन जोन क्षेत्रका रूपमा चिनिएका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने मनाङ र मुस्ताङमा पनि ठूलो वर्षा हुन थालेको छ। चिसो मरुभूमिका रूपमा परिचित मुस्ताङ र मनाङ क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्दा बाढी आएर जनधनको क्षति हुने क्रम बढेको छ। 

हिउँदको समयमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा सुक्खापन बढ्दै गएकाले पदयात्रामा जाने पर्यटकका लागि मात्र होइन त्यहाँ पाइने वन्यजन्तुका लागि पनि पानीको अभाव हुने भएकाले पानीको व्यवस्था मिलाउन पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने संरक्षणविद् डा हुमबहादुर गुरुङ बताउँछन्। पानीको स्रोत सुक्खा हुँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने जैविक विविधतालाई पनि असर गर्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने संरक्षणविद् डा गुरुङको सुझाव छ। वर्षायाममा स्याडो रेन जोन क्षेत्रमा पनि वर्षा हुनु अर्को चुनौती थपिएको उनले बताए। यसकालागि नयाँ परिस्थितिअनुसार संरचना र विकास गरिनुपर्ने उनले बताए। 

पानी टनेलमा, खोला सुक्खा 
हिमालमा हिउँ पग्लदै जाने क्रम बढेको छ। यस्तै उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको स्रोत पछिल्लो समयमा सुक्ने समस्या पनि बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसको साथै मानवीय व्यवहारका कारण खोला नै सुक्खा हुने क्रम बढ्दा अर्को समस्या थपिएको कास्कीको मादी गाउँपालिकाका स्थानीय बताउँछन्।

मादी गाउँपालिका ७ सबीका स्थानीय भुपाल गुरुङ हिउँदको समयमा पछिल्लो समयमा गाउँमा गर्मी बढ्दै गएको र वर्षायाममा ठूलो बाढी आउँदा बस्ती नै छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको सुनाए।

हिउँदको समयमा जलविद्युत् आयोजनाले खोलाको पानी सबै टनेलमा लग्दा खोला सुक्खा हुने गरेको र यसैका कारण खोला नजिकका बस्तीमा गर्मी बढेको उनले बताए। नदीमा पानी बग्थ्यो र चिसो हावा चल्थ्यो। अहिले विद्युत्् आयोजनाले पानी सबै टनेलमा लगे। नदी सुक्खा भयो। गर्मी बढ्यो उनले सुनाए। 

नदी सुक्दा गर्मी मात्र बढेन नदीमा पाइने जैविक विविधता पनि नस्ट भएको उनको अनुभव छ। वर्षा याममा बाढी आउँदा बस्ती नै छोडेर भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउने र हिउँदमा खोला सुक्खा हुँदा खोलामा माछा मारेर जीविका चलाउनेलाई पनि पछिल्लो समयमा समस्या परेको उनले सुनाए। नदी, खोला सुक्खा हुँदा माछा हराउँदै गएको, जलचर र पानीमा आश्रित जलचर र वन्यजन्तु पनि देखिन छाडेको उनले सुनाए। 

जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुअघि खोलामा विभिन्न थरीका पानी हाँस आउँथे। अहिले त्यस्ता हाँस आउन छोडेको उनले बताए। पानीमा पाइने माछा खाने ओत पनि प्रसस्त हुन्थे। पानी नै बग्न छाडेपछि माछाका बिभिन्न जाति देखिन छाडेको र माछा खान आउने ओत, हाँस पनि देखिन छाडेको स्थानीयले बताएका छन्। 

हिउँदमा खोला, नदीमा पानी कम हुन्छ। यसैले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न पानी कम हुने भएकाले खोला, नदी नै सुक्खा बनाएर पानी टनेलमा लग्ने गरेको पाइएको हो। खोला सुक्खा हुँदा यसको मार स्थानीयलाई मात्र होइन पर्यावरण, जलचर र वन्यजन्तुलाई पनि परेको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी जङ्ग गुरुङ बताउँछन्। खोला नै सुक्दा जलचर नै मार्सिएको र पर्यावरणमा नै असर गरेको उनले सुनाए। 

जलविद्युत्् अयोजनाले सम्झौताअनुसार खोलामा छोड्नुपर्ने १० प्रतिशत पानी छाडे नछाडेको अनुगमन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गर्नुपर्ने हो त तर यसो हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले आप्नो कार्य क्षेत्रभित्र जलविद्युत्् अयोजनाले सम्झौताअनुुसार खोलामा पानी छाडे नछाडेको अनुगमन गरी नछाडेकालाई पत्रचार गरेर सम्झौताअनुसार पानी छाड्न ताकेता गर्दै आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख डा रविन कडरियाले बताए। जनगुनासो आएको क्षेत्रमा फोन गरेर पनि सम्वन्धित जलविद्युत् आयोजनालाई सम्झौताअनुसार खोलामा पानी छाड्न ताकेता गर्दै आएको उनले बताए। 

अहिलेसम्म सम्झौताअनुसार पानी नछाड्ने जलविद्युत् आयोजनालाई सम्झौताअनुसार पानी छाड्न  पत्रचार र फोनबाट ताकेता मात्र गर्दै आएको तर यस वर्षदेखि भने यस्तै अवस्था रहे मुद्दामा पनि जाने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख कडरिया बताउँछन्। सम्झौताअनुसार पानी नछाड्नेलाई पहिलोपटक पत्र काट्छौं भएन भने कारबाहीको प्रक्रियामा जाने उनले सुनाए। कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अनुसार जानुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। यस वर्षदेखि कारबाही प्रक्रियामा जाने अवस्था नआउने गरी आयोजनाले सम्झौताअनुसार पानी छाड्ने उनले विश्वास गरे। खोलामा पानीको समस्या हुन भनेको चैत र वैशाख दुई महिना रहेको पनि उनले सुनाए। 

जैविक विविधताको बेवास्ता
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका गाउँपालिकामा जलविद्युत् आयोजना निमार्ण गर्नुअघि त्यहाँको पर्यावरण, जैविक विविधताको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा यस्तो नभएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। 

वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, वनस्पति, जडीबुटीलगायत जैविक विविधताको धनी हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय नै नहुने गरेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले बताएका छन्। गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ पाइने वन्यजन्तु, जलचरको अवस्था के कस्तो छ र कहाँ र कति उचाइसम्म जलविद्युत् आययोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी सोझै केन्द्रबाट निर्माण अनुमति ल्याएर काम हुने गरेको अध्यक्षहरूले बताए। 

उच्च हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी अन्नपूर्ण आधारशिविर पदयात्रा मार्गको २८ सय ८३ मिटर उचाइ हुमखोलासम्म जलविद्युत् आयोजना बन्दै गरेको अन्नपूर्ण गाउँपािलका म्याग्दीका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले बताए। हु नीलगिरि हाइड्रोको काम भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा पर्यावरणीय र वातावरणीय रूपमा असर गर्नुको साथै जलविद्युत् आयोजनाले बनाएका सडकका कारण ९ देखि १० दिन लाग्ने विश्वमै प्रख्यात नर्थ अन्नूर्ण आधारशिविर सम्मको पदयात्रा मार्ग छोटिएर ३ देखि ४ दिनमा झरेको पनि गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले बताए। 

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर आयोजनाको काम भए पनि खोलाभरि बनेका जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदको समयमा खोला सुक्खा बनाएर टनेलमा लग्दा जैविक विविधतामा असर परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनले बताए। आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाए पनि त्यो व्यावहारिक नहुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।  

हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा गाउँपालिका सँग समन्वय नगरी र संघ सरकारबाट सोझै स्वीकृति लिएर आएर काम सुरु गर्ने तर स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षणमा कुनै पनि ध्यान नदिँदा पर्यावरणमा असर गरेको मादी गाउँपालिका कास्कीका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले बताए। 

नेपालकै होचो ठाउँमा रहेको कफुचे हिमताल नजिकै हुगु गोठसम्म नै जलविद्युत् आयोजनाको काम भइरहेको छ। जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण रहेको अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा नै जलविद्युत् आयोजना बन्दा त्यहाँ पाइने कालोभालु, ध्वँसे चितुवा लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान, चरिचरनमा असर गर्ने तीन दर्शकदेखि संरक्षण क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्रकृतिक साथीहरू नामक संस्थाका निर्देशक राजु आचार्यले बताए। यसरी बनेका जलविद्युत् आयोजनाले खोलामा छोड्नुपर्ने पानी सम्झौताअनुसार नछोड्दा खोला सुक्खा हुने गरेको र यसको कारण जलीय जीव, वनस्पति, वन्यजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर गरेको उनले सुनाए। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र साना ठूला गरी २३ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका साना ठूला २३ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ३१२ मेघावार्ड जलविद्युत् उत्पादन भएको छ। ११ वटा बन्दै गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १ हजार १८ मेघावार्ड बिजुली उत्पादन हुने छ। साथै संरक्षण क्षेत्रभित्र विभिन्न ६९ वटा क्षेत्रमा जलविद्युत् अयोजना अध्ययनको चरणमा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख डा रविन कडरिया बताउँछन्। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कास्कीको मादी गाउँपालिकामा अध्यक्ष देवी जंग गुरुङ र म्याग्दी जिल्लाकोअन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले संरक्षण क्षेत्रका जलविद्युत् अयोजनाले सम्झौताअनुसार पानी नछोड्दा जलचर र जैविक विविधतामा असर गरेको बताएका छन्। सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदा सम्झौताअनुसार खोलामा छोड्नुपर्ने पानी नछाडि खोला नै सुक्खा बनाउने जलविद्युत् आयोजनालाई कारबाही गर्ने र जवाफ देही बनाउन नसकिएको बताएका छन्। 

संरक्षण क्षेत्र, तर छैन संरक्षण 
देशकै सबैभन्दा ठूलो संंरक्षण क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सरकारी जमिनमा आफूखुसी होटल, रेस्टुरेन्ट बनाउने क्रम बढेको छ। कोभिडको समय २०७४ सालदेखि संरक्षण क्षेत्रका सकारी जमिनमा आफू खुसी होटल बनाउने क्रम बढ्दै गएको पााइएको हो। कोरोना कालमा धेरै संरचना बनेका हुन्। संरक्षण क्षेत्रका वन फडानी गरेर, त्यहीको काठपात र ढुंगासमेत प्रयोग गरेर होटल, रेस्टुरेन्ट बनाइएको छ। 

संरक्षण क्षेत्रमा यसरी होटल, रेस्टुरेन्ट बनाउँदा स्थानीय गाउँपालिका र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको समन्वय नहुँदा कोभिडको समय पारेर धेरे संरचना बनेको हो। यसरी संरचना बनाउनेहरूमा माछापुच्छे« गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि लगानी रहेको पाइएको छ। संरक्षण क्षेत्रमा कुनै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि आफैंले पनि लगानी गरेपछि संरक्षणमा चुनौती थपिएको स्थानीय बताउँछन्।

जिल्ला अदालत कास्कीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रमा बनेका ११ वटा होटलका विषयमा परेको पुनरावेदनको फैसला गर्दै यस अघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय हरियोखर्क पोखराले गरेकै निणर्यलाई सदर गरेको  थियो। ११ वटा होटलका सञ्चालक जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेर उच्च अदालत गएका छन्। 

पछिल्लोपटक जिल्ला अदालत कास्कीले गत असारमा थप ५ वटा होटलका विषयमा परेको मुद्दाको फैसला पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय हरियोखर्कले गरेकै निणर्यलाई सदर गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय पोखराका सम्पर्क अधिकृत रविन चौधरीले बताए। संरक्षण क्षेत्रका सरकारी जमिनमा बनेका थप २ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। 

२०६७ जेठ ८ मा संरक्षण क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय पोखराले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सरकारी जमिन र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा जफत गरेर पुरानो अवस्थामा फर्काउने र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निणर्य गरेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २८ बमोजिम घर, टहरा जफत हुने ठह¥याएको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीले २०७९ कात्तिक २२ गते अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय हरियो खर्क पोखराले गरेकै निणर्यलाई नै सदर गरेको थियो। 

संरक्षण व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को १६ (घ) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ऐन २०२९ को दफा (२६) र दफा २८ बमोजिम पुनरावेदकहरूलाई २०७६ जेठ ८ गते अन्नपूर्ण संरक्षण सम्पर्क कार्यालय हरियोखर्कको निर्णयलाई सदर गरेको हो। मर्दी पदयात्रा क्षेत्रका सरकारी जमिनमा गैरकानुनी रूपमा बनेका ११५ वटा होटल, रेष्टुरेन्ट लगातका संरचनामध्ये यसअघि ११ र गत असारमा ५ वटा गरी १६ वटा होटलका विरुद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले गरेको फैसलालाई कास्की जिल्ला अदालतले सदर गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय पोखराले जनाएको छ। सम्पर्क कार्यालयले सरकारी जमिन र वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घर टहरा जफत गर्ने र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवना गर्ने निणर्य गरेको थियो।

 

यसअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा हुने गैरकानुनी गतिविधिको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयले अनुसन्धान गरी फैसला गर्ने अधिकारसम्म दिइएको थियो। पछिल्लो कानुन संशोधनपछि संरक्षण क्षेत्रमा हुने कानुनविपरीतका गतिविधि तथा घट्ना तथा मुद्दा जिल्ला अदालतमार्फत नै चलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैअनुसार संरक्षण क्षेत्रका जमिन अतिक्रमण गरी बनेका संरचनाका विषय लगायतका विभिन्न घटना जिल्ला अदालतमा जाने गरेको हो। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको नयाँ पदयात्रा मार्गमा पर्यटकको चाप बढे सँगै आफूखुसी पर्यटकीय पूर्वाधार बन्ने क्रम बढेको छ। नयाँ पदयात्रा मार्ग मर्दी हिमाल, खुमाइ, क्रपु डाँडा, कपुचे ताल, कोरी डाँडालगायत पदयात्रा क्षेत्रको पदमार्गमा पर्यटक जाने क्रम बढेसंगै होटल र रेस्टुरेन्ट बनाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका सरकारी जमिनमा होटल, रेष्टुरेन्ट, चियापसलसमेत गरी ३१४ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको तथ्यांक छ। 

तीमध्ये २०७३ साल अघि करिब २ सय होटल तथा रेस्टुरेन्ट दर्ता भएका थिए। २०७३ मा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि होटल दर्ता र अनुमति गाउँपालिकाले दिन पाउनु पर्ने र आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्नुपर्ने माग राखेपछि पहिले दर्ता भएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि नवीकरण भएको छैन। 

पहिले दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका पर्यटकीय पूर्वाधार पनि नवीकरण नहुने र पछिल्लो समयमा अनुमतिबिना बनेका पर्यटकीय संरचनाले पनि करको दायरामा आउने कानुनी आधार नहुँदा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका सरकारी जमिनमा बनेका ३१४ होटलबाट सरकारलाई कुनै पनि राजस्व नआएको अवस्था छ। यसरी संरक्षण क्षेत्रका होटल नवीकरणसमेत नहुँदा राज्यले संरक्षण क्षेत्रबाट आउन राजश्व गुमाएको छ। 

पहिले पहिले स्थानीय समुदाय नै संरक्षण क्षेत्रको वन, वन्यजन्तु संरक्षणमा क्रियाशिल हुन्थे। तर, पछिल्लो गतिविधि हेर्दा संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय बिना अनुमति सरकारी जमिनमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने र संरक्षणमा भन्दा दोहोनमा लागेको देखिएको संरक्षण कर्मी बताउँछन्। पहिला पहिला संरक्षण क्षेत्रको बजेट धेरै हुने भएकोले पनि समुदाय आयोजनाप्रति आकर्षित हुन्थे। अहिले स्थानीय निकायमा बजेट धेरै हुने र अधिकार पनि धेरै भएकाले स्थानीय सरकार र आयोजनाबीच दुरी बढेको छ। 

आम्दानी र स्वामित्वमा विवाद 
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) २०७७ माघ ३ गतेदेखि नवीकरण नभएको अवस्थामा २०८० पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि कसले र कसरी चलाउने भन्ने अन्योल ४ वर्षसम्मका लागि अन्त भएको छ। तर, संरक्षण क्षेत्रमध्ये देशकै सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत आउनुपर्ने माग गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले भने निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक्याप र एमक्याप गण्डकी प्रदेश मातहतमा आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग संरक्षण क्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत आउने विषयमा छलफल चलाउँदै आएका पनि छन्।  

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले गण्डकी प्रदेश भित्रका संरक्षण क्षेत्र प्रदेश सरकारअन्तर्गत आउनुपर्ने विषयमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको बताए। अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र एनजीओ मोडलको संस्थालाई नेपाल सरकारले जिम्मा लगाउनु नै कानन सम्वत नरहेको सुनाए। २०२९ सालको ऐनको प्रावधानलाई टेकेर नेपाल सरकारले एक्याप र एमक्यापलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषलाई जिम्मा लगाएको देखिने बताए। 

त्यति बेलाको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको समयमा बनेको ऐनको आधारमा मुलुक  संघीयतामा प्रवेश गरी सकेको अवस्थामा अहिलेको संविधानको धारा ३०४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि संघीय कानुन संघ बेमेल खाने तालमेल नखाने हरेक कानुनहरू स्वतः निस्क्रिय गरिसकेको उनले बताए संविधानले प्रदेशको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई भन्ने तर संघले व्यवस्थापनको अधिकार आफ्नो निर्णयले एउटा एनजीओलाई दिने काम संविधानको भावनाविपरीत भएको उनले सुनाए। सर्वोच्चमा गइयो भने बदर हुन्छ भन्ने विषय कानुनी सल्लाहा दिने क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई गत वर्षदेखि नै राय दिएको  उनले सुनाए।  

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक आयोग हो। त्यसले राष्ट्रभरिको आम्दानी बास्केटमा राख्छ र बास्केटमा राखिसकेपछि संविधानले तोकेको मापदण्डअनुसार वितरण गर्ने उनले सुनाए। कुन प्रदेशबाट कति आम्दानी भएको थियो। समानुपातिक आधारमा प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायलाई रकम वितरण गर्ने बैधानिक व्यवस्था रहेको उनले सुनाए।

वित्त आयोगमा जम्मा भएर प्रदेश सरकराले आफ्नो हिस्सा पाउने हो उनले भने तर अहिले त एनजीओ मोडलको कुनै संस्थाले वनको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिँदा एक रुपैयाँ पनि वित्त आयोगमा जम्मा भएको देखिँदैन। पैसा कहाँ जान्त भन्ने हो उनले भने। यसैले पनि त्यो पैसाको पारदर्शितामा प्रश्न आउने उनले बताए। यसैले पनि वित्त आयोगमा जाओस् भन्ने हो उनले भने। यसैले पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको संरक्षण क्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत आउनुपर्ने उनले सुनाए। 

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले वित्त आयोगले एक्यापमा आएको रोयल्टी बाँड्नुपर्छ भनेर दुई वर्षअघि नै सिफारिस गरेको बताए। आयोगले गाउँपालिका र प्रदेशलाई २५÷२५ प्रतिशत र संघलाई ५० प्रतिशतको दरले रोयल्टी बाँड्ने गरी सिफारिस गरेको उनले सुनाए। गण्डकी प्रदेशका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने १६ गाउँपालिका र पोखरा वडा नम्बर १९ ले पनि गाउँपालिकाले पाउने २५ प्रतिशत हिस्सा पाउने उनले सुनाए। पोखरा १९ केही भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ उनले भने। 

वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अर्थ मन्त्रालायमा गएर अड्केको बताइएको छ। संघ सरकारले पाउने ५० प्रतिशत एक्याप र एनटीएनसीलाई म्यानेजमेन्ट खर्चका रूपमा दिने हिसाबले सिफारिस गरिएको बताइएको छ। यसरी प्रदेश र गाउँपालिकाले पाएको रोयल्टी तोकीएको संरक्षण क्षेत्रमा खर्च गर्ने सिफारिस गरेको उनले सुनाए। 

बस्ती नभएका क्षेत्रमा सडक ?

पदयात्रा पर्यटनकालागि विश्वमै चर्चित अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि सकड विस्तारले हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रामा रमाउन चाहाने पर्यटकलाई निराश बनाउँदै गएको छ। पछिल्लो समयमा अन्नपूर्ण पदयात्रा क्षेत्रमा आउने पर्यटक अहिलेसम्मकै धेरै आए पनि युरोप , अमेरिकन, बेलायत लगायत पदयात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकको आगमन भने कम हुँदै गएको पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका नेपाल पर्वातारोहण संघ गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष शेषकान्त शर्मा बताउँछन्। 

स्थानीय, संघ र प्रदेश तीनै तहका सरकारको बजेटमा बस्ती नभएका संरक्षण क्षेत्रमा पनि सडक बिस्तार भएका छन्। यसतर्फ पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको ध्यान नगएको शर्माले बताए। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत बस्ती नभएका क्षेत्र कास्कीको क्रपु, कफुचे तालनजिक हुगु गोठासम्म सडक बिस्तार भएको छ।

क्रपुमा नेपाल सरकारकै रकमले सडक विस्तार भएको हो भने। कफुचेमा स्थानीय सरकार मादी गाउँपालिकाले हिमालको फेदीसम्म नै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हिमालको संवेदनशीलता र जैविक विविधनालाई पनि ख्याल राख्न अनुरोध गदै जलविद्युत् आयोजना नबनाउन अनरोध गरे पनि केन्द्रबाट सोझै सिफारि ल्याएर आयोजना बनेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ४२ सय मिटर उचाइमा रहेको च्याबार्बु, मनाङबात थोरङला पास गरेर आउँदा मुक्तिनाथ क्षेत्रभन्दा माथि ४६ सय ५० मिटर उचाइका धर्मशाला, धौलागिरि पदयात्रा मार्गको ३९ सय मिटर क्षेत्रमा रहेको आलुबारी, जोमसोम तर्फबाट तिलिचो ताल जाने पदमार्गअन्तर्गतको ३८ सय ६० मिटर उचाइमा रहेको याकखर्कलगायतका बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि सडक पुगको शर्माले बताए। यसरी पदयात्रा मार्गमा सडक बन्दा २१ दिन लागेर पदयात्रा गर्ने अन्नपूर्ण चक्रिय पदयात्रा एक सातामा छोटिएको पनि उनले बताए।

यसैले लामो समय पदयात्रामा रमाउन चाहने पर्यटकको आगमन कम हुँदै गएको उनले सुनाए। यसरी उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल विकासले वन्यजन्तुको चरिचरन, बासस्थानमा प्रभाव पर्ने, पहिरो जाने लगायतका समस्या हुने संरक्षण विद् डा हुमबहादुर गुरुङ बताउँछन्।

जैविक विविधता : जोगाउने कसरी ? 
जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले धनी रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १८ सय बढी प्रजातिका वनस्पतिहरू, १२८ स्तनधारी, ५१८ प्रजातिका चरा, ४९ प्रजातिका सरिसृप, २३ प्रजातिका उभयचर र ३५२ प्रजातिका पुतली पाइन्छन्। 

हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छ। नेपालमा पाइने ६ वटै प्रजातिका कालिजहरू पाइने एक मात्र संरक्षण क्षेत्र एक्याप हो। यस क्षेत्र सांस्कृतिक विविधतामा पनि निकै धनी छ। हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीको तीर्थस्थल मुक्तिनाथ पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत वन क्षेत्र, ३ प्रतिशत कृषि क्षेत्र, ४ प्रतिशत झाडी क्षेत्र, २१ प्रतिशत चरन क्षेत्र, ५० प्रतिशत पत्थर क्षेत्र रहेको छ। बलौटे क्षेत्र २ प्रतिशत, हिम क्षेत्र ०.५ प्रतिशत, पहिरो क्षेत्र ४ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै गरी खोला क्षेत्र ०.०७ प्रतिशत रहेको छ भने ताल तथा पोखरी क्षेत्र ०.०९ प्रतिशत रहेको छ।  अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति कोषलाई दिएको हो। 

२०७७ माघ १० गतेदेखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद सकिएपछि थप पाँच वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले प्रकृति संरक्षण कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी म्याद थप गरेको छ।  संरक्षण क्षेत्र जैविक विविधताले धनी छ। तर, संरक्षणमा चुनौती भने थपिएको छ। स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघ सरकार तीन तहकै सरकारले संरक्षण क्षेत्रमा उतिकै जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा आआप्नो स्वामित्वको विवादमा अल्झिँदा संरक्षणमा चुनौती बढेको हो।