पढालेखा महिला पलायनको पीडादायी चित्र

पढालेखा महिला पलायनको पीडादायी चित्र
सुन्नुहोस्

महिला वा पुरुष जो कोही पनि स्वदेशभन्दा विदेश रुचाउँदैछन्। बच्चैदेखि बिदेसिने सपना साँच्ने जमात ठूलो छ। सपना नै विदेश भएको छ आजको नयाँ पुस्ताको।

पढेर यो बन्ने, ऊ बन्नेभन्दा पनि बिदेसिने सपना नै धेरैको हुन थालेको छ। त्यसमा पनि मुलुकमा महिलाभन्दा बढी पुरुष साक्षर छन्। तर पढेलेखेका वा साक्षर पुरुषभन्दा बढी महिला बिदेसिन आतुर रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। यसलाई महिला सशक्तीकरणको दृष्टिबाट पनि हेर्न सकिन्छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने महिला चाहना यो तथ्यांकमा प्रतिबिम्बित भएको छ। र, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा खोजिएको स्वतन्त्रताको द्योतक पनि हो, त्यो तथ्यांक।

खासगरी बिदेसिनुको प्रमुख कारणमध्ये एक अध्ययन देखिएको छ। यो आफैंमा सकारात्मक सूचक हो। पढेलेखेका महिला बिदेसिनुको कारण अध्ययन हुनु झन् स्वाभाविक पनि हो। पछिल्ला दशकमा नेपालमा साक्षरताको दरमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसमा महिलाको संख्या र वृृद्धिदर धेरै छ।

२०६८ सालमा ५७.४ प्रतिशत रहेको महिलाको साक्षरता दर २०७८ मा आउँदा ६९.४ प्रतिशत पुगेको थियो। प्रत्येक वर्ष त्यो वृद्धि नै भइरहेको छ। बिदेसिने नागरिकको संख्या चाहे त्यो महिला होस् या पुरुष वृद्धि हुनु आफैंमा सकारात्मक, नकारात्मकभन्दा पनि त्यसको उद्देश्य र परिणाममा हेरिनुपर्छ। सकेसम्म जो कोही आफ्नै मुलुकमा इलमी वा शिक्षित बन्नु नै उत्तम हो।

वातावरण बनाउने कर्तव्य राज्यको हो। तर मुलुकमा रोजगारीको विकराल अवस्थाकै कारण जो कोही अध्ययनकै बहानामा पनि बिदेसिइरहेका छन्। अध्ययनका लागि बिदेसिनेमध्ये थोरैले मात्रै साँच्चिकै अध्ययन गर्छन्, मूल उद्देश्य त पैसा कमाउने नै हुन्छ। जहाँ गएर पनि पैसा कमाउनु, इलमी बन्नु सही नै हो। बरु नेपालीले आर्जेको पैसा वा ज्ञान फेरि नेपालमै कसरी भित्र्याउने भन्ने चुनौती हो। त्यसतर्फ राज्यले नीति र वातावरण दिनुपर्छ। उद्यमशीलताको वातावरण भयो भने र सुशासन कायम रह्यो भने बिदेसिएकाहरू पनि स्वदेश फर्कने नै छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.