मिटरब्याजका उजुरी कब्जामा राखेर प्रजिअले उल्लंघन गरे गृहको परिपत्र

विराटनगर : मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले गृह मन्त्रालयबाट ६ महिनाअघि भएको परिपत्रको उल्लंघन गरेका छन्। 

भट्टराईले गृहको परिपत्रलाई नटेरेका मात्रै छैनन्, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि मिचेर सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेका हुन्। प्रहरीमा पठाउनुपर्ने मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी विचाराधीन उजुरी आफैंसँग राखेर उनले सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गरिरहेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गरेर मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको थियो। 

तर, प्रहरीलाई गुमराहमा राखेर प्रजिअले क्षेत्राधिकार मिचेर उजुरी आफ्नै कब्जामा राखिरहेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विचाराधीन उजुरी फर्छ्यौटका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन गृह मन्त्रालयले २०८० माघ ८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय र मुलुकभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई एकैसाथ परिपत्र गर्‍यो। 

मन्त्रिपरिषदबाट ‘मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीहरू संकलन तथा फर्छ्यौटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ पास भएपछि प्रहरीलाई मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो। उजुरीमा प्रहरीले पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराउन र मिलापत्र हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण जुटाएर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। पीडितले प्रशासन वा प्रहरीमध्ये जुन निकायमा पनि उजुरी दिन पाउँछन्। प्रशासनले भने उजुरीलाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनुपर्छ। 

उजुरी फर्छ्यौटको प्रगति प्रतिवेदन मासिक रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने गृहको परिपत्रमा उल्लेख छ। साथै, परिपत्रमा प्रजिअले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी संकलन र फर्छ्यौटका काममा आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने भनिएको छ। 

मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७९ को म्याद समाप्त भइसकेपछि यसअघि प्राप्त भएका एवं आगामी दिनमा प्राप्त हुने उजुरीका सम्बन्धमा पीडित र पीडकबीच छलफल गराइ मेलमिलापको अवसर प्रदान गर्ने, तथ्य प्रमाणहरू संकलन गर्ने तथा फर्छ्यौट हुन नसकेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अभियोजनका लागि न्यायिक निकायमा पेस गर्ने अधिकार प्रहरीले पाएको थियो। तर, मोरङमा अहिलेसम्म प्रहरीले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीमा कारबाही अघि बढाउन पाएको छैन। उजुरी फर्छ्यौटका लागि प्रहरीमा नपठाएर क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रजिअ भट्टराईले मनोमानी गरिरहेका छन्। मिटरब्याजजस्तो गम्भीर विषयमा उनको भूमिका विवादास्पद र शंकास्पद देखिएको छ। 

मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी अहिलेसम्म प्रहरीमा नआएको बताउँछन्। ‘प्रहरीमा हालसम्म उजुरी परेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनले पनि पठाएको छैन।’ यस विषयमा आफूलाई थप थाहा नभएको बस्नेतले बताए। 

स्रोतका अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीमा प्रजिअ भट्टराईको स्वार्थ जोडिएको छ। पैसा असुलेर मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। ‘नामुद मिटरब्याजीसँग प्रजिअ भट्टराईको उठबस चल्छ। त्यही भएकाले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा पठाउन मानिरहेका छैनन्,’ प्रशासनका एक अधिकृत भन्छन्, ‘उजुरीको छानबिन र छलफल स्वार्थपूर्ण हिसाबले भइरहेको हुन्छ। कतिपय उजुरीमा प्रजिअले क्षेत्राधिकार मिचेर स्वार्थ अनुकूल निर्णय गरिदिन्छन्।’

प्रजिअ भट्टराईको स्वार्थ र अनुचित व्यवहारका कारण न्याय नपाएर मिटरब्याज पीडितहरू थप मर्कामा परिरहेको ती अधिकृतको भनाइ छ। ‘विचाराधीन उजुरी प्रहरीमा पुगेको भए धेरै पीडितले न्याय पाइसकेका हुन्थे। धेरै उजुरी प्रशासनबाट फर्छ्यौट हुन सकिरहेका छैनन्। अन्यत्र जिल्लाहरूमा प्रशासनबाट मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीलाई प्रहरीले मुद्दाको रूपमा अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘मोरङमा भने प्रजिअले आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। न्याय नपाएर पीडितहरू छटपटाइरहेका छन्। प्रजिअले मनपरी गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले पनि कुनै ‘एक्सन’ लिएको छैन।’ प्रहरीमा पुगेको भए मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रहरीका विभिन्न युनिटबाट छलफल भएर छिनोफानो हुने चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ। उनका शब्दमा प्रजिअले आफैंसँग राखेर उजुरीलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन नदिएका मात्रै छैनन्, पीडितलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित पनि गरिरहेका छन्। 

मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको प्रक्रिया अघि बढाउन मोरङ प्रशासनमा यसअघि नै प्रहरीसहितको डेक्स स्थापना गरिएको थियो। अहिले वरिष्ठ सइ प्रमोद रायमाझीको नेतृत्वमा प्रहरी खटाइएको छ। प्रहरीले दैनिक प्रशासनमा पुगेर मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिने, छलफल र मिलापत्र गराउने तथा मिलापत्र नभएमा पीडितलाई अदालतमा जान प्रेरित गर्ने गर्छ। तर, प्रशासनमा खटिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमार्फत थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भने पाएको छैन। 

मोरङमा २०७९ भदौ १ गतेदेखि २०८० भदौ ३१ गतेसम्म २ सय ७८ वटा मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी परेका थिए। तीमध्ये १ सय ३ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन्। ३० वटामा मेलमिलाप हुन नसकेपछि अदालत पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले बताए। उनका अनुसार २०८१ जेठ ११ देखि साउन ४ गतेसम्म संकलन गर्दा पहिले फर्छ्यौट नभएकासहित गरेर ४ सय ७९ वटा उजुरी पुगेका छन्। तीमध्ये १२ वटा फर्छ्यौट भएको साहले बताए। 

‘उजुरीमा सुरुमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराइन्छ। दुई पक्षबीच सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिन्छ,’ सहायक प्रजिअ साहले भने, ‘त्यहाँबाट निष्कर्ष ननिस्किएमा मिल्नका लागि समय दिने गरिएको छ। मेलमिलाप नभए पीडित पक्षलाई अदालतमा मुद्दा हालेर कानुनी प्रक्रियामा जान प्रेरित गरिन्छ।’ उनका अनुसार न्याय दिने हिसाबबाट प्रशासनले पीडितलाई सहयोग गर्छ। 

मोरङमा मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रजिअले आफ्नो कब्जामा राखिरहँदा छिमेकी जिल्लाहरू झापा र सुनसरीमा भने प्रहरीले हेरिरहेको छ। प्रहरीमा पुगेपछि उजुरीमाथिको कारबाही चाँडो टुंगिन थालेको छ। झापा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी कृष्णकुमार चन्द गृहको परिपत्रपछि प्रशासनले २०८० माघ ११ बाट प्रहरीलाई मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी पठाउन थालेको बताउँछन्। ‘प्रशासनबाट फर्छ्यौट हुन नसकेका ६८ वटा उजुरी पहिलोपटक प्राप्त भएका थिए। पछि प्रशासनबाटै ९ वटा थपिए। जम्मा ७७ वटा उजुरी ‘फरवार्ड’ भएर आएका थिए,’ उनले भने।  

प्रहरीले हेर्न थालेपछि झापाका प्रहरी कार्यालयमा अहिलेसम्म १६ वटा उजुरी परेको चन्दले बताए। ‘प्रहरीमा परेकासहित ९३ वटा उजुरी थिए। तीमध्ये पीडित र पीडकबीच सहमति भएर ३६ वटा टुंगिएका छन्,’ उनले भने, ‘सहमति हुन नसकेका उजुरीमध्ये १५ वटाको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको छ। पीडितले उजुरी दिएपनि हालसम्म छलफलमा विपक्षीहरू उपस्थित नभएका १५ वटा उजुरी छन्।’

मिलापत्र हुन नसकेका अरु ६ वटा उजुरीलाई मुद्दाको प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी डीएसपी चन्दले दिए। उनका अनुसार अदालतमा पीडितले आफैं २१ वटा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। ‘झापामा प्रहरीले मिटरब्याजीबाट २ करोड ५७ लाख १ हजार रूपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइसकेको छ,’ डीएसपी चन्द भन्छन्, ‘१ बिघा १४ कट्ठा ५ धुर जग्गा प्रहरीले पीडितलाई फिर्ता गराएको छ।’ 

सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले विचाराधीन अवस्थामा रहेका उजुरीलाई जिल्ला प्रशासनले आवश्यक कारबाहीका लागि २०८० माघ १८ गतेबाट प्रहरीमा पठाउन थालेको बताए। प्रशासनबाट विभिन्न मितिमा ५ सय २० वटा निवेदन प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए। ‘प्राप्त भएकामध्ये ४९ वटा फर्छ्यौट भएका छन्। १ सय १५ वटा छलफलका क्रममा छन्,’ डीएसपी भण्डारीले भने, ‘जिल्लाभरका विभिन्न प्रहरी युनिटमा मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको छलफल भइरहेको छ। छलफलबाट नटुंगिएकालाई मुद्दाको प्रक्रियामा लगिन्छ।’ 

पूर्वप्रशासक गणेशराज कार्की गृहको परिपत्र पालना नगर्नु प्रजिअको गम्भीर लापरबाही भएको बताउँछन्। ‘परिपत्रको उल्लंघन गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन। कानुनसंवत छैन भने सुझाव दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गृहको निर्देशन पालना गर्नु प्रजिअको ‘ड्युटी’ (दायित्व) नै हो। सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने र मान्दिन भन्ने छुट हुँदैन।’ गृहले परिपत्र गर्दा एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा गर्ने कार्कीको भनाइ छ। 

परिपत्रको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको पनि हुने उनले बताए। ‘परिपत्रको उल्लंघन गर्नु भनेको गलत नियत राख्नु र सरकारलाई नटेर्नु हो। त्यस्तालाई सरकारले कारबाही गर्न सक्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘जिम्मेवारीबाट हटाउनेदेखि ग्रेड रोक्कालगायतका कारबाही हुनसक्छ। दायित्व पूरा नगर्नेलाई तत्काल सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ।’ कर्मचारीले सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गर्दा मुलुकलाई अप्ठेरो पर्ने तथा कर्मचारीमा मनपरी बढ्ने पूर्वसह–सचिव कार्कीको भनाइ छ। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराई परिपत्रको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने बताउँछन्। ‘मिटरब्याजका उजुरी प्रहरीमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यसअघि नै सर्कुलर भइसकेको छ। अहिलेसम्म नपठाउनु भनेको सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिनु हो,’ उनले भने, ‘के कारणले नपठाएको हो भनेर बुझ्ने काम हुन्छ। परिपत्रको पालना नगर्नुको कारण खोजिन्छ।’ 

नियत राखेर नै सर्कुलर नमानेको भेटिएमा त्यही अनुसार कारबाही हुने भट्टराईको भनाइ छ। ‘सरकारको निर्देशन नमान्नु कर्मचारीको बदमासी हो,’ उनले भने, ‘गल्ती गरेको पाइएमा कारबाही गर्छौं।’ गृहको परिपत्र पालना गर्दिन भनेर प्रजिअले अटेर गर्न नपाउने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न २०८० चैतमा नयाँ आयोग गठन भएपछि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि उजुरी लिइरहेको जानकारी उनले दिए। 

तर, अघिल्लो आयोगले संकलन गरेका र प्रशासनमा विचाराधीन रहेका उजुरी भने प्रहरीमार्फत नै टुंग्याउनुपर्ने जानकारी भट्टराईले दिए। पछिल्लो समयका उजुरी भने प्रहरी कार्यालयमा परेका प्रहरीबाटै र प्रशासन कार्यालयमा परेका प्रशासनबाटै अघि बढाउन मिल्ने उनले बताए। मिटरब्याज सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र निर्णय हुन बाँकी रहेको गृह प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ। 

प्रजिअ भट्टराईले प्रशासनले उजुरी संकलन गर्ने र प्रहरीमा लेखेर पठाउने काम भइरहेको दाबी गरे। ‘एकलट उजुरी पठाइसकिएको छ। अर्कोलट पठाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनमा प्रहरीकै डेस्क पनि छ। अलिक गम्भीर उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रहरीकै सहयोग लिन्छौं।’ भट्टराईले अलि गम्भीर उजुरीहरू आफैंले हेर्ने गरेको स्वीकार गरे। 

‘मिटरब्याजीका केही मुद्दा गम्भीर छन्। कुनै सामान्य पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीरलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउन मैले नै चासोपूर्वक हेर्ने गरेको छु। प्रारम्भिक ‘डकुमेन्ट’ जुटाउन प्रहरीबाट सहयोग लिन्छौं।’ प्रजिअ भट्टराईले गृहको सर्कुलर आफूले उल्लंघन नगरेको बताए। भने, ‘मिटरब्याजका उजुरी प्रहरीमा पठाएजस्तो लाग्छ। त्यो के रहेछ म बुझौंला। एकदुईवटा पठाएका थियौं। नपुगेका रहेछन् भने भोलि बिहानसम्ममा पठाउँछौं। हुन त प्रहरीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौं। ‘क्रोनिक’ भयो भने मैले नै हेर्ने हो।’