मानिसको ज्यान जाने गरी भएका घटना दुर्घटना मात्र हुन् ? राज्यको लापरबाहीका कारण भएका दुर्घटनालाई कसरी लिने ?
धनुषाको धनौजीमा सार्वजनिक पोखरीमा डुबेर ११ वर्षीया मुस्कान खातुन, १० वर्षीया अजमेरी खातुन र ९ वर्षीया जिन्नत खातुनको २०८१ असार २० गते ज्यान गयो। तीनैजना बालिका पोखरीमा पसे तर पौडन जानेनन् र ज्यान गयो। यस्तो मृत्यु पोखरीमा वरिपरि बार लगाएर बालबालिका पस्न नसक्ने बनाउनु सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन ? पर्छ भने यसरी बार नलगाएर तीन जनाको ज्यान गएको जिम्मेवारी सरकारकाले लिनु पर्दैन ?
धनुषामा तीन बालिकाको ज्यान गएकै दिन काठमाडौंको शंखमूलको पुलबाट एक युवकले बागमतीमा हामफाली आत्महत्या गर्न खोजे। संयोग, हाम फाल्न नपाउँदै प्रहरीले उनलाई जोगायो। उनी विदेश जान चाहन्थे। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण परिवारले उनलाई विदेश जाने पैसा जुटाउन नसक्दाको निराशा उनको आत्महत्या प्रयास हो। यसरी, गरिबीको कारण कुनै नागरिक आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्छ भने तथ्यांकमा नेपालीको आयदर वृद्धि भएको र जीवनस्तरमा सुधार आएको भन्न सकिन्न। तर पनि यसरी गरिबी निवारणका ठूलाठूला भाषण गर्ने सरकारका जिम्मेवार अधिकारले यसको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने ?
असार १९ मा काठमाडौंको सोह्रखुट्टे–बालाजु सडकखण्डमा पठाउ चालक विकल शाक्य साथमा रहेका यात्रुसँगै बाटोमा परेको खाल्डोमा खसे। चालक र यात्रुले बल्लबल्ल ज्यान जोगाए। उनको मोटरसाइकल खाल्डोबाट निकाल्न झन्डै डेढ घण्टा लाग्यो। खानेपानीको पाइप लिकेज हुँदा उक्त खाल्डो पर्न गएको भनियो। तर खानेपानी कार्यालय भने यत्रो घटना भइसक्दा पनि बेखबर थियो। बाटोमा खाल्डो परेर यात्रुको ज्यानै जाने अवस्थासम्म हुँदा पनि बेखबर खानेपानी कार्यालयका अधिकारीलाई यो घटनाको जिम्मेवार नबनाई अरू कसलाई बनाउने ?
यस्तै, नागार्जुन नगरपालिका–६ रामकोटस्थित छमछमे खोलाको कल्भर्टमा कार खस्दा चालक ४५ वर्षीय पूर्ण दर्नालले ज्यान गुमाए। धमिलो पानीले भरिएको सडक छेउको कल्भर्ट नै उनको मृत्युको कारण बन्यो। सडक निर्माणमा लापरबाही गर्ने ठेकेदार र अनुगमन नियमन नगर्ने सडक कार्यालयका अधिकारीहरूलाई यसको जिम्मेवार हुने कि नहुने ?
केही दिनपहिले दोलालघाटको पुलबाट एकजना मान्छेले हाम फालेको भिडियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भयो। ती व्यक्ति को हुन् र किन त्यसरी आत्महत्याको बाटो अँगाले भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन। सम्भवत : राज्य पनि बेखबर नै होला। खबरै भएको भए पनि व्यक्तिको ज्यान गइसकेपछि राज्यले प्राप्त गरेको खबरको के काम ? लास भेटिएर पहिचान गरिएको नै भए पनि राज्यका निकायको लास खोज्ने सफलताको आत्मरतिबाहेक के नै होला र ? अब ती व्यक्ति पुन : बाँच्दैनन्। राज्यले लास पत्ता लगाएर पहिचान गरी परिवारलाई जिम्मा लगाएकै भरमा राज्यले मुक्ति पाउँछ र ? एउटा नागरिक खोलामा हाम फालेर ज्यान फाल्छ भने त्यस पछाडिका कारणको सम्बोधन नगरी राज्य कसरी जिम्मेवार नभइरहन सक्छ ?
असार ११, २०८१ मा अछामको तुर्माखाँदको जंगलको बाटोमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लाग्दा १५ वर्षीय बालक विमल विकको ज्यान गयो। अन्य केही घाइते भए। त्यसको दुई दिनपछि असार १३ मा रुकुमपश्चिमको मुसिकोटमा मकै गोड्न गएको बेला भुइँमा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लाग्दा ६७ वर्षीय झुपादेवी रोकाको ज्यान गएको छ। अन्य केही घाइते भएका छन्। सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको सगर्व घोषणा गर्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीलाई यी निर्दोषको ज्यान गएकोमा जिम्मेवार किन नबनाउने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ असार १३ मा सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा अनुत्तीर्ण भएका कारण दोलखामा १, संखुवासभामा १ र चितवनमा २ गरी ४ विद्यार्थीले आत्महत्या गरे। राज्यले कसैलाई अनुत्तीर्णको बिल्ला भिराएका कारण कसैको ज्यान जान्छ भने के यो आत्महत्या मात्र हो र ? यो राज्य सिर्जित हत्या किन होइन ?
२०८० असार ५ मा तीनकुनेको बागमती पुलको किनारामा पानी जमेको खाल्डोमा पर्दा मोटरसाइकल चालक सरोज गुरुङको ज्यान गयो। कुनै पनि नागरिकको स्वाभाविक मृत्यु होइन भने त्यसको जिम्मेवारी कसै न कसैले त लिनुपर्छ। यी चालकको ज्यान गएको जिम्मेवारी सरकारले लिँदैन भने सरकारले यसको जिम्मेवार को हो भनेर देखाइदेओस् र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याओस्। होइन भने राज्य आफैं भएको दुर्घटना भन्दै जिम्मेवारीबाट नपन्छियोस्।
अलि अघिको घटना हेरौं, २०७८ असोज ८ मा कपनमा ढल बनाउन सडकमा खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुब्दा १० वर्षीय बालक उज्ज्वल विश्वकर्माको ज्यान गयो। ढलले बगाएको तीन दिनपछि मात्र उनको शव प्राप्त भयो। हतारहतारमा सडक भत्काएर धराप पार्ने तर पुर्न भने जाँगर नगर्ने र दुर्घटना सतर्कता नअपनाई काम गरेका कारण निर्दोष बालकको ज्यान जाने यो दुर्घटना मात्र हो र ? अवश्य होइन। लापरबाही हो। राज्यले थापेका धरापका कारण ज्यान गएका यस्ता घटनाको प्रत्यक्ष दोषी राज्य नभएर अरू को हुन्छ ?
ज्यान जाने यस्ता घटनामा कतै न कतै राज्यको लापरबाही जोडिएको छ। मानिसको ज्यान जाने गरी भएका यस्ता घटनालाई राज्यले सामान्यत : दुर्घटना भन्ने गरेको छ। दुर्घटना भनेको मानवको काबुबाहिरको परिस्थितिमा हुन्छन्।
यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता आजसम्म मनसुनकै कारण १६० भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके। छोटो अवधिमा भएका यी घटनाले यस वर्ष धेरैको ज्यान जाने सम्भावनाको संकेत गरिरहेको छ। ज्यान जाने यस्ता घटनामा कतै न कतै राज्यको लापरबाही जोडिएको छ। मानिसको ज्यान जाने गरी भएका यस्ता घटनालाई राज्यले सामान्यत दुर्घटना भन्ने गरेको छ। दुर्घटना भनेको मानवको काबु बाहिरको परिस्थितिमा हुन्छन्। तर के माथि उल्लेख गरिएका मानिसको ज्यान जाने गरी भएका घटना दुर्घटना मात्र हुन् ? यस्ता घटना हुनु अगाडि राज्यले रोक्न सक्थ्यो सक्दैनथ्यो। सक्थ्यो भने ती दुर्घटना होइनन्। राज्यको लापरबाहीका कारण भएका हत्या हुन्।
राज्य नागरिकको हकहित र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापित वैधानिक र मान्यता प्राप्त एकाइ हो। प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित घटना होस् वा मानवीय गल्तीका कारण सिर्जित घटना होस्, अथवा व्यक्तिको जीवनमा झेलिएका समस्याका कारणबाट निराश भई आत्महत्याको स्थितिसम्म पुगेका घटनाहरू नै किन नहुन्, यस्ता घटनाबाट राज्य निरपेक्ष हुन सक्तैन। आफैं घटेका दुर्घटना हुन् भनेर मान्छे मरेपछि शव खोजेर परिवारलाई जिम्मा लगाउने र अब अर्को घटनको लास खोज्ने प्रतीक्षामा राज्य बस्छ भने त्यो गैरजिम्मेवार राज्य हो।
विश्वमा भएका मानवीय क्षतिका साना–ठूला घटनामा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। तर नेपालमा भने घटनाको जिम्मेवारी लिएर उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएका घटना अत्यन्त न्यून छन्। नागरिकप्रति जवाफदेहिता नभएको सरकारले यस्ता घटनामा जिम्मेवारी लिँदैनन्, लिन चाहँदैनन्।
नागरिकको ज्यान जाने गरी भएका घटनाको न राज्य जिम्मेवारी लिन्छ। न यस प्रकारका घटनाको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि घटना घट्नु अगाडि पहल नै गर्छ। बरु घटना घटिसकेपछि शव पहिचान भयो भनेर गर्व गर्ने, समवेदनाको विज्ञप्ति निकाल्ने काम राज्यबाट हुँदै आएको छ। यदाकदा घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको प्रचार पनि राज्यले गर्छ, तर आफू दोषी भएको जिम्मेवारी भने राज्य लिँदै लिँदैन। जिम्मेवार राज्यको नागरिकप्रति जवाफदेहिता हुन्छ। जिम्मेवार राज्यले एकजना पनि निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ। नागरिकको जिम्मेवारी लिन हिम्मत गर्ने राज्य मात्र शासनका लागि योग्य मानिन्छ। अन्यथा जनताको शासनको नाममा दिनहुँ हुने हत्याका घटनालाई दुर्घटनाको हवला दिँदै पन्छिने सरकारलाई जनताको सरकार भनेर कसरी भन्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
