जोखिम अवस्थामा उपचार

पहिलो घटना  : विराटनगर–६ सुकुम्बासी टोलकी ३० वर्षीया विमला ऋषिदेवलाई प्रसूतिका लागि कोशी अस्पतालले भर्ना लिएन। गर्भवती उनको जटिल अवस्थाले धेरै समय कुर्न सकेन। अन्तत : उनको घरमै मृत्यु भयो। स्थानीय विकेश मुखियाका अनुसार दैनिक ज्यालामजदुरी गर्दै आएका शिवु ऋषिदेवले श्रीमती विमलालाई व्यथा लागेपछि प्रसूतिका लागि कोशी अस्पताल लगेका थिए।

अस्पतालले बेड अभाव भएकाले अन्यत्र लैजान भनेपछि बिरामीलाई घर फर्काए। उनको बच्चा जन्माउनुअघि नै मृत्यु भयो। दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीवनयापन गर्ने शिवु परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको पीडित परिवारलाई उद्धृत गर्दै मुखियाले बताए। ‘दुईपटक शल्यक्रिया गरेर प्रसूति गराइसकेको हुँदा तेस्रोपटक शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने भन्दै अस्पतालले फर्काइदियो’ उनी भन्छन्, ‘व्यथाले छट्पटाउँदा बच्चा जन्माउन नसक्दा गर्भवतीको मृत्यु भयो।’

दोस्रो घटना  : आर्थिक अभावका कारण समयमा उपचार गर्न नपाएर जिल्लाको बेलका नगरपालिका ६ की १९ वर्षीया सम्झना राईको गत सोमबार मृत्यु भयो। सहज सुत्केरी गराउन उनी केही दिन बेलका नगरपालिका- ९ रामपुरस्थित स्वास्थ्यचौकी पुगिन्। त्यहाँको बर्थिङ सेन्टरसँगै आफन्तकोमा बसिन्।

तर, आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य चौकी जान नसकेपछि सुत्केरी हुने क्रममा उनको मृत्यु भयो। केहीदिनअघि बर्थिङ सेन्टर आएर स्वास्थ्य जाँच गराउँदा उनको बच्चा पेटमा उल्टो रहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले सुविधासम्पन्न अस्पताल जान सुझाएका थिए। श्रीमान् पैसाको जोहो गर्न लाग्दै गर्दा श्रीमतीको मृत्यु भएको स्थानीय ललित राई बताउँछन्।

तेस्रो घटना  : त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–४ की पञ्चीरूपा धराला अचेत भएपछि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पताल लगिएको छ। धरालाको पेटमा रहेको बच्चा मरिसकेको र उनको उच्च रक्तचापको कारण अचेत अवस्थामा रहेको बताए। जिल्ला अस्पताल डोल्पामा शल्यक्रिया गर्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा प्रमुख डा. सजिन रावलले जानकारी दिए।

जिल्ला अस्पतालमा रहेकाले धरालाको ज्यान जोगियो। तर सोही दिन एक महिलाको भने ज्यान गएको छ। उनको सुत्केरी हुँदा उच्च रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको हो। ठूलीभेरी नगरपालिका- ६ की २७ वर्षीया लालुकुमारी रोकायाको भने ज्यान गएको हो। रोकायाका अनुसार, ‘बच्चा जन्मियो आमाले धर्ती छोडिन्। नजिक स्वास्थ्यचौकी नहुँदा ज्यान गयो। हेलिकप्टरबाट लान सक्ने अवस्था भएन।’

यी त केवल समाचारमा आएका घटनामात्र हुन्। समाजका यस्ता सबै मृत्यु समाचारमा आउँदैनन्। नेपालमा सुत्केरी र गर्भावस्थामा ज्यान गुमाउने (मातृमृत्यु) मध्ये ४३ प्रतिशतले समयमै उपचार नपाउँदा यस्तो क्षति भोग्नु परेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अन्तर्गत ‘नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन’को विश्लेषणपछि यस्तो नतिजा देखिएको हो। २०७८ को जनगणनाका क्रममा पछिल्लो १२ महिनाको मातृमृत्यु तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। उक्त अवधिमा ६ सय २२ सुत्केरी तथा गर्भवतीको मृत्यु पुष्टि भएकोमा २ सय ६५ जनाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खुलेको थियो। तथ्यांकअनुसार उपचार नपाएर भएको मातृमृत्युमध्ये कोशीमा ४१, मधेसमा ५९, बागमतीमा १८, गण्डकीमा १४, लुम्बिनीमा ७०, कर्णालीमा २७ र सुदूरपश्चिममा ३६ जना छ।

उपचार गर्दागर्दै बचाउन नसक्नु भनेको फरक पक्ष हो। तर उपचार गर्नै नपाउनु ? जबकि संविधानले नै उपचारको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर पनि किन हुँदैनन् समयमा उपचार ? आर्थिक पक्षमात्रै हो या अन्य पक्ष पनि छन् ? सोच्न जरुरी छ। गर्भवतीलाई गर्भ परीक्षण तथा सुत्केरी स्वास्थ्यसंस्थामा नै होस् भन्ने अभिप्रायले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ। यस कार्यक्रमले नियमित र मापदण्डअनुसार गर्भवती स्वास्थ्यपरीक्षण गरे प्रोत्साहन स्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ।

जुनसुकै (नर्मल वा अप्रेसन) किसिमले प्रसव गराउनु परे पनि नि : शुल्क सेवा दिनुका साथै केही रकम यातायात खर्च भनी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो आमा सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा मात्र होइन, कतिपय निजी, सामुदायिक तथा मेडिकल कलेजहरूमा पनि रहेको छ। आव २०६५/६६ देखि नै लागू गरिएको यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ र धेरै गर्भवतीले सेवा पाएका छन्। हिमाली तथा केही पहाडी जिल्लामा हेली उद्धारको सुविधा रहेकाले आर्थिक कारणले मात्र गर्भवतीले उपचार नपाएको भन्न नमिल्ला कि ?

श्रीमान् वा घरका सदस्यहरूले उपचार गर्न नखोजेका पनि पक्कै होइन। आर्थिक समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर राज्यले नि : शुल्क सेवा सञ्चालन गरेकै हो। सुरक्षित सुत्केरी (प्रसव सेवा)का लागि सरकारी स्वास्थ्यकेन्द्रहरू समेतमा तालिम प्राप्त नर्स र समान्य प्रसवका लागि आवश्यक उपकरणसहित ‘वर्थिङ सेन्टर’, केही जटिल प्रसवका लागि ‘बेसिक एसेन्सियल अब्सट्रेटिक एन्ड नियोनेट सर्भिस (बीईओएनसी) सेन्टर’ तथा शल्यक्रियासहितका प्रसूति सेवाका लागि ‘कम्प्रेहेन्सिभ एसेन्सियल अब्सट्रेटिक एन्ड नियोनेट सर्भिस (सीईओएनसी) सेन्टर’हरू स्थापना गरेको छ। नेपालमा हाल २ हजार ८ सय ४८ यस्ता सेन्टर छन्, जसमध्ये २ हजार ८ सय ३१ ले मात्र सेवा दिइरहेका छन्। यसमा नि : शुल्क सेवा दिने निजी अस्पताल पनि समावेश गरिएको छ।

कोरोना महामारी जस्तै नेपालमा अर्को महामारी छ। गम्भीर प्रकृतिको बिमारी नछुने महामारी। झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि भित्री रूपमा कमजोर भएका ‘बिमारीको उपचार सुरु गरुन्जेल बिमारी बिचरा तर उपचार सुरु गर्नेबित्तिकै डाक्टर बिचरा’ हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यसमा बढी चाहिँ गर्भवती पर्ने सम्भावना छ। किनभने उनीहरूको उमेर २० देखि ३५ को हुन्छ, हट्टाकट्टा हुन्छन्। यो उमेरमा मृत्युलाई अँगाल्नु निकै करुणादायी हुन्छ। त्यसपछि यस्ता घटना समाचार बन्छन् तर चिकित्सकले बचाउन सकेनन् भन्ने आशयमा हँुदैन। हुन्छ त, चिकित्सकको लापरबाहीले गर्भवतीको मृत्यु !
नेपालमा जति स्वास्थ्यसेवा छन्, पर्याप्त छैनन्। अस्पताल वा डाक्टरले गर्ने सबै उपचार सही छन्, तिनमा लापरबाही छैन भन्न पनि सकिँदैन। अहिलेको

तथ्यांक हेर्दा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ जुन सामान्य होइन। सरकारको एकल प्रयासले मात्र मातृ मृत्युदर घटाउन सम्भव नहोला तर बढी भूमिका पक्कै सरकारको हुन्छ। गर्भवतीका परिवारले गर्भलाई अवसरका रूपमा लिन सकेमात्र स्वस्थ सन्तानको जन्ममा सहयोग पुग्छ, यसले मातृ मृत्युदर पनि घटाउँछ। गर्भवतीलाई पारिवारिक सहयोग, समर्थन र सद्भाव हुनु आवश्यक छ।

स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ। सबै पालिकामा शल्यक्रियासहितको अस्पताल बनाउन नसकिएला तर ती अस्पतालसँग राम्रो रिफर सिस्टम हुनुपर्छ। दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक वा नर्सहरूलाई तालिमको व्यवस्था छ तर यो प्रयोगमा कमै आउँछ। निजी अस्पताल आर्थिक मुनाफाका लागि मात्र स्थापना भएको हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने यो एउटा आधार हो। यथार्थ जे भए पनि जब बिरामी जटिल अवस्थामा पुग्छ तब सेवाग्राही यिनै अस्पताल पुग्छन्। अस्पताल निजी हुन् या सरकारी, सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ। 

(साह, स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्।)