बङ्गलादेश अन्दोलनको प्रभाव : नाकामै रोकिए कन्टेनर

बङ्गलादेश अन्दोलनको प्रभाव : नाकामै रोकिए कन्टेनर
फाइल तस्बिर।

झापा :  बङ्गलादेश निर्यात गर्न लोड गरिएका ११ वटा मोलासिसका कन्टेनर पूर्वीनाका काँकरभिट्टामा रोकिएका छन् । बङ्गलादेशमा सरकारी सेवामा कायम गरिएको आरक्षण प्रणालीको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल बङ्गलादेश व्यापारमा समेत परेको हो । 

गत असारको अन्तिमबाट ठप्प भएको बङ्गलादेशसँगको व्यापार केही दिनदेखि सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको थियो । फेरी आजदेखि तीन दिनका लागि बन्द भएको छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय काकरभिट्टाका प्रमुख सुवास पाण्डेयका अनुसार नेपाल, भारत, भूटानको त्रिदेशिय नाका फुलबारी–बङ्लाबन्धमा केही कन्टेनर रोकिएका छन् ।

त्यस्तै बङ्गलादेशबाट नेपालका लागि लोड भएका कन्टेनर पनि बङ्गलादेशतर्फ नै रोकिएका छन् । “बङ्गलादेशमा फेरी आन्दोलनले उग्र रुप लिएकाले आयात निर्यातमा प्रभाव परेको छ, स्थिति कहिलेसम्म सामान्य हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन,'उनले राससलाई बताए।

पारवहन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आव २०८१र०८२ मा ११ दिनमा  १ करोड ३५ लाख ८९ हजार पाँच सय ६३ मूल्य बराबरको सामग्री निर्यात र २० करोड ६५ लाख ६२ हजार ७३को आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टाको तथ्याङ्क अनुसार दाल, जडिबुटि, मोलासिस, खाद्य पदार्थ, पशु आहाराको कच्चा पदार्थ, खयर कत्था, रङ्गरोगनका पदार्थ बङ्लादेश निर्यात हुन्छ । यसैगरी जुट, भटमासको पिना, एलोपेथिक औषधि, लिड एसिड ब्याट्री, कपडा, फलफुलको जुस, ग्लास सिट, बिस्कुट तथा चकलेटलगायतका सामग्री आयात हुने गरेका छन् । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि बङ्गलादेशको विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका अधिकांश नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

आन्दोलनले चर्कोरुप लिएपछि बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री शेख हसिनले राजीनामा दिएर देश छोडिकी  छन्। प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छोडेपछि त्यहाँ अन्तरिम सरकार गठन हुने सेनाले घोषणा गरेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.