अब गौशालाबाटै मालपोत र नापी कार्यालयको कामकाज सुचारु हुने

अब गौशालाबाटै मालपोत र नापी कार्यालयको कामकाज सुचारु हुने

महोत्तरी : महोत्तरीको गौशालामा स्थापना भएको मालपोत र नापी कार्यालय सञ्चालनमा आउने नआउने विषयको अन्यौलता हटेको छ। मंगलबार एकाबिहानै जलेश्वरस्थित भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट मोठ श्रेस्ता लगायतका आवश्यक कागजातहरू गौशाला ल्याएसँगै कार्यालय सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको हो।

गौशाला बजारका व्यापारी, गौशाला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामराजा प्रसाद साह, रामजानकी कुटीका अध्यक्ष गौरीशंकर साह, गौशाला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व सचिव सुरेश प्रसाद साह, कांग्रेसका युवा नेता जगदिश प्रसाद साह, व्यापारी लालबाबु ठाकुर लगायतको अगुवाइमा कागजातहरू मध्यरातमा गौशाला ल्याइएको हो।

मालपोत र नापी कार्यालय गौशालाबाटै सेवामा अब कुनै किसिमको समस्या नरहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख जितेन्द्र झाले बताए। उनले भने, ‘यहाँ सम्भवतः आगामी आइतबारबाट सेवा सुचारु हुनेछ। कागजातहरू आइपुगेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न अझ एक दुई दिन लाग्न सक्ने बताउँदै कार्यालय प्रमुख झाले अगाडि भने ‘सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने गरी श्रेष्ता व्यवस्थित गर्छौं। व्यवस्थित गर्न झन्झटिलो भएको कारण एक हप्तासम्म लाग्ने भएको हामी चाँडै सूचना निकाली छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने हाम्रो विश्वास छ।’

केही दिन पहिले पनि मालपोत कार्यालय जलेश्वरबाट कागजातहरू ल्याउन जाँदा जलेश्वरका राजनीतिकर्मी, स्थानीय र लेखापढी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेको गौशाला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वसचिव सुरेश प्रसाद गुप्ताले बताए। उनीहरूको विरोधका बाबजुद प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा श्रेष्ताहरू गौशालामा ल्याइएपछि यहाँबाट गौशाला नगरपालिका, औरही नगरपालिका, सोनमा गाउँपालिका र सम्सी गाउँपालिकावासीले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा लिन सकिने पूर्व सचिव गुप्ताले बताए।

यस कार्यालयबाट गौशाला, औरही, सम्सी, सोनमा पालिकाका सर्वसाधारणहरूले यहाँबाट प्रत्यक्ष रुपमा सेवा लिन सकिने कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। २०७८ सालमा नापी र मालपोत कार्यालयको उद्घाटन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.