तीन पटक म्याद थप गरिसक्दा पनि रुकुमकोट सभाहलको काम पूरा भएन

तीन पटक म्याद थप गरिसक्दा पनि रुकुमकोट सभाहलको काम पूरा भएन

रुकुमपूर्व : रुकुमकोटमा निर्माणाधीन रुकुमकोट सभाहलले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि काम सम्पन्न हुने देखिएको छैन। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३३ करोड ३६ लाख ८९ हजार ६ सय २५ रुपैयाँको लागत अनुमानमा रुकुमकोट सभाहलको टेन्डर आह्वान भयो। जसमा २३ करोड ७५ लाख २५ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँमा बी कोई अकेला जेभी कम्पनीले उक्त सभाहल निर्माण गर्ने जिम्मा पायो।

जिम्मा पाएको लामो समय बित्दा पनि कम्पनीले कामलाई  प्राथमिकता दिएको छैन। कम्पनीले २०७८ मंसिर २३ गते पहिलो पटक, २०७९ असार ९ गते दोस्रो पटक र २०८० मंसिर १ गते तेस्रो पटक गरी तीन पटक म्याद थप्दा पनि अझै काम सम्पन्न हुने कुनै संकेत छैन।

निर्माण कम्पनीले काम छिटै गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि काम कछुवाको गतिमा रहेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि उक्त सभाहलका लागि भनेर शहरी विकास मन्त्रालयबाट ५ करोड बजेट आएको छ। बजेट आइरहने तर काम नहुनाले बर्सेनि धेरै बजेट फ्रिज भइरहेको छ। यस पटक मात्रै रुकुम पूर्व बाट ३८ करोड बजेट फिर्ता भएको छ।

पटक पटक सभा हलको बारे ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले व्यवस्था गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले बताए। सभाहल मात्रै नभई जिल्लाका अरू आयोजनाहरूका विषयमा पनि प्रशासनले ताकेता गर्दा पनि व्यवस्था हुने गरेको प्रजिअ शर्माको भनाइ छ।

रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद पूर्ण बहादुर घर्तीले सभाहल तथा अन्य सरकारी निर्माण कार्यको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै निर्माण कम्पनी र कार्यान्वयन गराउने निकाय प्रति छानबिन गर्न र सम्झौता तोडी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गरी त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बताए।

काम नगरेका निर्माण कम्पनीलाई यसरी पटकपटक म्याद थप्दै जाँदा जिल्लाको ठूला विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेको जिल्लावासीको भनाइ छ। रुकुमपूर्वमा कतिपय आयोजनाहरू ८/९ वर्षदेखि कोही कछुवाको गतिमा काम भइरहेका छन् भने कोही ठप्प अवस्थामा रहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.