‘हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि टीआरसीमा मुख्य दलबीच सहमति’

‘हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि टीआरसीमा मुख्य दलबीच सहमति’

कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन्। तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझेपछि सहकार्यका साथ अघि बढ्ने बताएका हुन्। 

विधेयक पारितसँगै आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्ने उनको भनाई छ। ओलीले हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबीच सहमति भएको उल्लेख गरे। ‘हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा आज मुख्य दलहरूबीच सहमति भएको छ।’ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने,‘संसद्को यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएपछि त्यस अनुरुपका आयोग बन्नेछन् र पीडादायी विगतलाई हामी शान्तिमा बदल्ने छौं। नेपाललाई शान्त बनाउन सबै पक्षको साथ र सहकार्य जरुरी छ। सहकार्यका साथ हामी अघि बढ्ने छौं।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा देखिएका विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष तीन दलले राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले विभिन्न चार विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

कार्यदलले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा,मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना,सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवार र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा सहमति गरेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.