जबरजस्ती करणीका बन्दीले जेल भरिभराउ, कता जाँदैछ समाज ?

काठमाडौं : मुलुकभरका जेलमा २८ हजार ६ सय ९८ जना बन्दी छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी (जक) मा दोषी ठहर भएकाहरू छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार ७ हजार ४ सय ५३ जना जबरजस्ती करणी मुद्दामा कारागार चलान भएका छन्। यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगमा जेल पर्नेमा ३ सय २२ जना छन। जबरजस्ती करणी कसुरमा जेल पर्नेमा अधिकांश युवा छन्। अघिल्लो वर्ष गृह मन्त्रालयले गरेको एक अनुसन्धानमा जबरजस्ती करणी र लागूऔषध मुद्दामा संलग्न हुनेमा अधिकांश १८ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका रहेको देखाएको थियो। त्यसैकारण, विभिन्न अध्ययन, रिपोर्ट र तथ्यांकले जबरजस्ती करणी उद्योगमा जेल पर्नेमा अधिकांश युवा रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। सीप, जोश र जाँगर भएका युवाहरू यसरी जेल पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर समाजमा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यसका साथै उनीहरूका परिवार र आफन्तमा समेत सामाजिक रूपमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ। जेल जानेका परिवारले सामाजिक बदनामी, विभेद र भेदभाव व्यहोर्नुपर्छ। 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा मात्रै २ हजार २ सय ५८ वटा जबरजस्ती करणीका घटना प्रहरीमा दर्ता भए। यस्तै ४ सय १८ वटा घटना जबरजस्ती करणी उद्योगका दर्ता भए। अपराधको घटना अनुसन्धान हुने निकाय प्रहरी कार्यालय र ‘कसुर हो÷ हैन’ भनेर अदालतबाट छिनोफानो भएर पुग्ने ठाउँ कारागारमा रहेको विवरण हेर्दा पछिल्ला वर्षमा जबरजस्ती करणीका घटना बढिरहेका छन्।

किन बढिरहेछन् जबरजस्ती करणीका घटना ? 

व्यावहारिक रूपमा करणी नदेखिए पनि कानुनी रूपमा कसुरदार ठहरिएको हुन्छ। त्यसैकारण कानुनभन्दा फरक व्यवस्था गरेर फैसला गर्न सकिदैन। कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

समाज जतिजति शिक्षित र आधुनिक बन्दैछ, आपराधिक घटनाका प्रवृत्ति पनि फरकफरक हुने गरेका छन। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कानुनका विज्ञ केदारप्रसाद दाहाल जबरजस्ती करणीमा पुनःव्याख्या र पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। यस्ता कसुरमा अभियोग लाग्नेबित्तिकै ‘ठूलै जघन्य घटना भइहाल्यो’ भनेर अनुमानका आधारमा अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको दाहालको भनाइ छ। पछिल्लो समय सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई पनि विवाद आउनासाथ जबरजस्ती करणी भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ। 

कानुनको नजरमा कसुर भए पनि व्यावहारिक रूपमा सहमतिमा भएका सम्बन्धहरू करणी होइनन्। रिस उठेको बेला उजुरी हाल्नको लागि मात्रै यस्ता कसुरहरू प्रयोग गर्न नहुने दाहाल बताउँछन्। ‘अहिले जबरजस्ती करणीका विषयमा घटनाअनुसार व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्। अभियोग यकिन भएका कसुरसम्बन्धी सबै मुद्दामा समान तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने। 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनकी विज्ञ उषा मल्ल पाठक जबरजस्ती करणीका घटना कम नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछिन्। ‘कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागेकै आधारमा कारागार पुर्‍याउने प्रचलनका कारण पनि बन्दीको संख्या धेरै भएको हो,’ पाठक भन्छिन, ‘जबर्जस्ती करणी कसुरका घटना बढेभन्दा किन घटेनन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। साक्षरता प्रतिशत बढेकै छ। कानुनी सचेतना पनि बढाएकै छौ। समाज पहिलेको तुलनामा शिक्षित र आधुनिक बनिरहेको छ। प्रहरी प्रशासन पनि अपराध अनुशासनमा अब्बल सावित भएको छ। फौजदारी संहिता लागू भएकै छ। सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै यस्ता जघन्य कसुरका घटना कम नहुनु चिन्ताको विषय हो।’

इन्टरनेटमा यौनजन्य सामग्री प्रशस्तै पाइनु, नैतिक अनुशासनको कमी, जिम्मेवार नहुनु र सानै उमेरमा प्रेमसम्बन्धमा रहनुलगायतले जबरजस्ती करणीलाई बढाएको छ। दानबहादुर कार्की, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ कतिपय यस्ता मुद्दामा व्यावहारिक रूपमा करणी नदेखिए पनि कानुनी रूपमा दोषी ठहर हुने गरेको तर्क गर्छन्। ‘अपराधसंहिता नयाँ छ। कानुन, ऐन र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि नयाँ नै छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही जघन्य अपराधका घटनामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन नै कडा बन्यो। 

कानुनअनुसार नै यस्ता कसुरदारहरू कारागार पुगेका छन्।’ समाज र समाजको चरित्र नयाँ भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराधका घटना पनि फरकफरक तरिकाले घटिरहेका हुन्छन्। व्यावहारिक रूपमा करणी नदेखिए पनि कानुनी रूपमा कसुरदार ठहरिएको हुन्छ।’ त्यसैकारण कानुनभन्दा फरक व्यवस्था गरेर फैसला गर्न नसकिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ। 

जकमा हदम्याद चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? 

अधिवक्ता तथा बार एसोसिएसनका सदस्य भरत लकाई भन्छन्, ‘जबरजस्ती करणी कसुरको उजुरी वा अभियोग लाग्नासाथ पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने प्रक्रिया अत्यन्तै गलत छ। यस्ता केसमा कारागारमा भएका थुनुवाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न ४÷५ वर्ष पनि लाग्छ। अन्तिममा सफाइ पाए पनि उनीहरू लामो समयसम्म कारागार बस्न बाध्य हुन्छन्।’

हरेक अपराधमा निश्चित हदम्याद राखिए पनि जकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको अधिवक्ता लकाईको भनाइ छ। ‘वास्तविक जकभन्दा पनि सहमतिमै सँगै बस्ने, लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र असहमति हुनासाथ जेल पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ लकाई भन्छन्, ‘यो गलत हो। संवेदनशील र क्रूर अपराधको मुद्दामा कुनै पनि छुट हुनुहुँदैन। तर, उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच भएको सहज सम्बन्ध र असमझदारीमा कानुन केही लचिलो हुनैपर्छ।’

फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि फौजदारी न्याय नै मर्‍यो पनि भन्न थालिएको छ । जबरजस्ती करणी हो वा होइन भनेर यकिन भएपछि मात्रै मुद्दा दर्ता गराउनुपर्छ । उषा मल्ल पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता

१० वर्ष अगाडि प्रेमसम्बन्धमा भएको बखतको यौन सम्बन्धमा पनि अहिले आएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘यो त अति भयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘महिलालाई रिस उठ्नासाथ वा मन नमिल्नासाथ जक मुद्दामा लगेर अभियोग दर्ता गराइदिने। यसले गर्दा समाजको एउटा पाटो नै पीडित भइरहेको छ। प्रेम सम्बन्धहरू पनि शंकास्पद भइरहेका छन्। हदम्याद राख्न जरुरी छ।’ 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्की जबरजस्ती करणीका घटना बढ्नुमा समाजमा बढ्दै गएको इमेल इन्टरनेटको प्रयोग र देखासिकीपन भएको बताउँछन्। ‘अपराध हुने एउटै तŒव हुँदैन। बेरोजगारी, पारिवारिक विखण्डन, युवाहरूमा फैलँदै गएको निराशा तथा पारिवारिक गाइडेन्स राम्रो नहुनु पनि अपराधको कारण हुन सक्छ,’ प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘इन्टरनेटमा यौनजन्य सामग्री प्रशस्तै पाइनु, नैतिक अनुशासनको कमी, जिम्मेवार नहुनु र सानै उमेरमा प्रेमसम्बन्धमा रहनुलगायतले जबरजस्ती करणीलाई बढाउँछ।’ 

अनुसन्धान फितलो भयो र उजुरी आउनासाथ पक्राउ गर्‍यो भनेर प्रहरीलाई लाग्ने आरोपको विषयमा कार्की भन्छन्, ‘अपवादबाहेक जघन्य अपराधका घटनामा प्रहरीले अति संवेदनशील भएर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। हामी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा छौं।’ कतिपय अवस्थामा सहमतिको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि कसुरको प्रकृति कानुनतः जबरजस्ती करणीमै पर्ने हुँदा कानुनभन्दा बाहिर जान नसक्ने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘अदालतको अनुमति लिएर नै पक्राउपुर्जी जारी हुने हो। यकिन गरेर मात्रै पक्राउ गर्नू भन्ने आदेश हामीलाई भयो भने त्यहीअनुसार नै गर्छांै। हाम्रो काम अपराध हो हैन, छुट्ट्याउने हैन। उजुरी र गुनासो उपर अनुसन्धान गर्ने हो। जुन प्रहरीले गरिरहेकै छ।’

जबरजस्ती करणीमा महिला पनि जेलमा 

जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर भएर जेल पर्नेमा अधिकांश पुरुष छन्। कारागार विभागका अनुसार ७ हजार ४ सय ३८ जना पुरुष यसमा दोषी ठहर भएर जेलमा छन। यो प्रकरणमा १६ जना महिला पनि जेल परेका छन्। यस्तै जेल पर्नेमा दोस्रो नम्बरमा लागूऔषधसम्बन्धी अपराधमा मुछिएकाहरू छन्। लागूऔषध मुद्दामा ६ हजार १ सय १४ जना कारागार चलान भएका छन्। जसमध्ये ५ हजार ७ सय १६ जना पुरुष छन्। ३ सय ९८ जना महिला कैदीबन्दी छन्। देशभर सबैभन्दा बढी हुने अपराधको तेस्रो नम्बरमा छ, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अपराध। यो कसुरमा ४ हजार ७ सय ९४ जना कारागार सजाय भोगिरहेका छन्। जसमा ४ हजार ३ सय ३८ पुरुष र ४५६ जना महिला छन्। जकमा भीआईपीदेखि खेलाडीसम्म मुछिए ।

जबरजस्ती करणी कसुर जघन्य प्रकृतिको अपराध हो। यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दा अभियोजन गर्ने पक्ष तथा फैसला गर्ने न्यायालय सबै पक्ष धेरै नै संवेदनशील हुनुपर्छ । विपिन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

जबरजस्ती करणी कसुुरमा कलाकार पल शाह र क्रिक्रेटर सन्दीप लामिछाने पनि केही समय जेल परे। हाल दुबै जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनीहरू विरुद्धका मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो बाँकी नै छ। यस्तै पूर्वसभामुख एवं माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि यही कसुरमा जेल परे। जबरजस्ती कसुरमा विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, मन्त्री तथा व्यवसायीहरू मुछिने क्रम जारी नै छ। कतिपयले यस्ता विषय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै ‘मिलेमतो’मा हिसाब मिलान गर्ने गरेका छन्। फौजदारी न्यायको सिद्धान्त भन्छ, ‘सुन अनि मात्रै थुन, अदालतमा प्राक्टिस छ,’ थुन अनि मात्रै सुन। 

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सयौं अपराधी छुटून्। तर एउटा पनि निर्दोष नफसून् भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ। संविधानले पनि यही अवस्थाको परिकल्पना गरेको हुन्छ। तर कानुनका छिद्रहरूलाई टेक्दै कहिलेकाहीँ संविधानसँग बाझिने गरी फैसला पनि भएका हुन्छन्।’ जबरजस्ती करणी कसुर जघन्य प्रकृतिको अपराध हो। यस्तो अपराधमा अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दा अभियोजन गर्ने पक्ष तथा फैसला गर्ने न्यायालय सबै पक्ष धेरै नै संवेदनशील हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। यस्तो हुँदा कहिलेकाहीँ सहमतिका सम्बन्धहरू पनि जबरजस्ती कसुरमा सजाय पाउने गरेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक भन्छिन्, ‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार कानुन बनाइएको भनिन्छ। यही आधारमा नेपालमा फौजदारी संहिता प्रचलनमा छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा गइसकेपछि फौजदारी न्याय नै मर्‍यो पनि भन्ने गरिन्छ। अनुसन्धानकर्ताको पनि कमजोरी छ यसमा।’

जबरजस्ती करणी हो वा होइन भनेर यकिन भएपछि मात्रै मुद्दा दर्ता गराउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘करणी कसुरमा मुद्दा हालेपछि पक्राउ गरेर जेल नै हालौं भन्ने मानसिकता देखिन्छ,’ उनि भन्छिन,‘ अभियोजन पक्षले राम्रोसँग अनुसन्धान भएको हो हैन छुट्ट्याउन जरुरी छ। यो कसुर अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो।’ वास्तविक घटनामा त पीडितले न्याय पाउनुु नै पर्ने पाठकको भनाइ छ। ‘कानुनले करणी ठहर्ने, तर जबरजस्ती करणी नभएको केसमा फरकफरक अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक भन्छिन्, ‘तथ्यमा आधारित भएर मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’

१० वर्ष अगाडि प्रेमसम्बन्धमा भएको बखतको यौन सम्बन्धमा पनि अहिले आएर मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रछ। यो त अति भयो नि। भरत लकाई, सदस्य, बार एसोसियसन 

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले कसैले लगाएको गम्भीर आरोपबारे पहिले ‘सुन अनि यकिन भएमा मात्रै थुन’ भन्ने प्रतिपादन गरेको पाठक बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘तर मुलुकको अनुसन्धान अभ्यासमा सुन्नेभन्दा पनि थुन्ने काम पहिले चलिरहेको छ। उजुरी पर्नासाथ थुन्ने प्रचलन गलत हो। कानुन, अनुसन्धान, अभियोजन सबै प्रक्रियामा सुधार जरुरी छ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहाल ‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको अन्तिम किनारा लाग्न २ देखि ५ वर्ष समय लाग्ने गरेको बताउँछन्। ‘अहिले कारागारमा भएकाहरू पुरानै कानुनअनुसार सजाय पाएका नि हुन सक्छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘पछिल्लो फौजदारी संहिताअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा भएका पनि हुन सक्छन्।’

दाहाल अगाडि भन्छन्, जबरजस्ती करणी कसुर चिनजान भएका र आफन्त छरछिमेकबाट प्रायः हुने गरेका छन्।’ अहिलेको कानुनले १८ वर्षसम्म नाबालक रहने व्यवस्था गरेको छ। ‘तर अहिलेका बालबालिकामा छिटो शारीरिक वृद्धि हुने र यौनजन्य क्रियाकलाप पनि छिट्टै सुरु भएको देखिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यसले गर्दा बालबालिकाहरू १५÷१६ वर्षमै प्रेम सम्बन्धमा पर्ने र यौन सम्बन्ध सुरु गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। प्रेमकै बहानामा भएका सम्बन्धहरूमा धेरै युवा यस्तो कसुरमा परेका छन्। १६ वर्षको उमेरलाई १८ वर्ष बनाएको कारण पनि जबरजस्ती करणी बढेको हो। १८ वर्ष नपुगी बालिग नहुने व्यवस्था समयसापेक्ष छैन। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’

यस्तो कसुर संवेदनशील मुद्दा भएकाले पनि अदालतले पनि ‘रिस्क’ लिन सक्दैनन्। विवादमा परिने डरले पनि न्यायाधीशहरू यस्ता अभियोगमा आरोपितलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘सुरुको अदालतले विषयगत मात्रै विश्लेषण गर्ने प्राक्टिस छ’ दाहाल भन्छन्, ‘फाइनल सुनुवाइमा घटनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने गरिन्छ। धरौटीमा छाड्ने भनेको अत्यन्तै रेयर केस हो। वेलका लागि कठिन छ। थुनामै जाने र पठाउने सिस्टम छ।’ प्रमाणको मूल्यांकन र घटना विवरण फाइनल सुनुवाइका क्रममा मात्रै हुन्छ। यस्ता केस फाइनल हुँदासम्म एउटै केसमा ४ वा ५ वर्ष जाने प्राक्टिस पनि छ। यसले गर्दा पछि निर्दोष सावित भए पनि कुनै ठाउँ बाँकी रहन्न। ‘क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्ने छ, तर कार्यान्वयनमा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल भन्छन,‘ कुनै पनि न्याय सिस्टमले १०० प्रतिशत नै न्याय दिन सक्दैन। विश्लेषण र मूल्यांकन प्रक्रिया कमजोर नै छ। उमेर १६ वर्षमा ल्यायो भने यो संख्या अवश्य घट्छ। हदम्याद पनि केस हेरेर हुनुपर्छ।’ 

कस्ता अवस्थामा पर्छन् जबरजस्ती कसुरका मुद्दा ? 

जबर्जस्ती कसुरमा अभियोग लाग्नेबित्तिकै ‘ठूलै जघन्य घटना भइहाल्यो’ भनेर अनुमानका आधारमा अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति गलत छ। सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई पनि विवाद आउनासाथ जबरजस्ती करणी भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ। केदारप्रसाद दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेशराज मैनाली केही घटनालाई हेरेर जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य प्रकृतिको घटनालाई सामान्यीकरण गर्न नहुने तर्क गर्छन्। यस्ता कसुरको सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने भएकाले अनुसन्धान अत्यन्तै बलियो र अब्बल प्रमाण र आधारसहितको हुने जानकारी दिए। 

‘मुद्दा हेर्ने प्रहरी अधिकारी कुनै पनि महिलाले करणीजस्तो कसुरको उजुरी सामान्य अवस्थामा गर्दैनन् भन्ने मानसिकतामा रहेको हुन्छ,’ प्रवक्ता मैनाली भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा छ, कतिपय उजुरीमा आएका घटना सहमतीय सम्बन्ध हुन्। जबरजस्ती करणी होइनन्। तर कानुनले कसुर नै ठहरेको हुन्छ। हामीले कानुनअनुसार नै अनुसन्धान गर्ने हो।’ जस्तै लिभिङ टुगेदरमा भएका समस्या समाधान गर्न हामीसँग कानुन नै छैन। तर समस्या लिएर प्रहरीकहाँ पुग्ने व्यक्तिलाई यसै पठाउन त भएन नि। अन्य कुन कानुनले समेट्छ हेरेर भए पनि उजुरी लिएर घटनाको अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं।’

फौजदारी कानुनकी विज्ञ उषा मल्ल पाठकका अनुसार जबरजस्ती करणी कसुरमा मुख्यतः तीन प्रकारले उजुरी पर्ने गरेका छन्। पहिलो, वास्तविक पीडितले। दोस्रो, सहमतिमै सँगै बस्ने तर विवाद भएपछि जबरजस्ती करणीमा उजुरी दर्ता गर्ने। यसमा पनि १८ वर्षमुनिका युवायुवतीहरू बढी पर्ने गर्छन्। ‘सम्बन्धमा बस्दा उमेर ख्याल गर्दैनन्,’ पाठक भन्छिन्, ‘सम्बन्ध बिग्रिएपछि यही विषय नाबालिका करणीमा गएर गम्भीर अपराध बन्छ। फेरि नेपालको कानुनले बलात्कार महिलामाथि मात्रै हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ। युवक नाबालक छ र युवती उमेर पुगेको छ भने पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा युवकलाई नै लाग्छ।’

तेस्रो नम्बरमा छ, बालविवाहमा पनि जबरजस्ती करणी हुन्छ। उमेर पुगेको छैन, तर विवाह भएको छ। विवाहको लागि २० वर्ष पुग्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार उमेर नपुगेका बालिकासँग सहमतिमै सम्बन्ध राखे पनि यसलाई गैरकानुनी मानेको छ। बलात्कार नै ठर्हछ। ‘प्रेम गरेर उमेर नपुगी विवाह गरेका युवायुवतीको परिवारलाई चित्त नबुझेमा अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी कसुरमा उजुरी दर्ता गराउने प्रचलन छ,’ पाठक भन्छिन्, ‘जसले गर्दा निर्दोष व्यक्ति पनि कारागारमा पुग्ने सम्भावना छ। फौजदारी कानुनको सिद्धान्तमा नै छ, एउटै घटनामा २ वा ३ वटा कसुर हुने भयो भने सबै कसुरको दाबी गरेर उजुरी दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ।’ 

संविधानविद् विपिन अधिकारी जबरजस्ती करणीको विषय हेर्दा सामान्यजस्तो हुन्छ, तर त्यसको प्रकृति असामान्य हुने गरेको बताउँछन्। ‘जसको बल छैन, शारीरिक रूपमा शक्तिशाली छैन उसले करणी गर्ने सक्दैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसर्थ बलियो मानिसले यस्तो अपराध गर्छ। आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिले मात्रै यस्तो कसुर गर्न सक्ने भएकाले संवेदनशील हुनैपर्छ।’

महिलाहरूको शारीरिक क्षमता पुरुषहरूको भन्दा बलियो भएको भए करणीको थे्रट हुने थिएन। ‘पुरुषविरुद्ध पनि यौनजन्य हिंसा हुने सम्भावना हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर महिलाभन्दा पुरुष शक्तिशाली भएकै कारण कानुनले पनि यो परिकल्पना गरेको छैन। अचेलको टे«न्ड नै पढेलेखेका र बुझ्ने मान्छेहरूमा पनि सम्बन्ध सहमतिको छ, तर विवाद आउनासाथ कारबाही र मुद्दा मामलातिर अगाडि बढेको देखिन्छ। यो गलत हो।’ अभियोग लाग्नासाथ पक्राउ गर्ने चलनले पनि धेरै आरोपीहरू कारागार पुग्ने गरेका छन्। ‘अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, उजुरीको विषयवस्तुलाई अपराधकै श्रेणीमा कसुरदार हुन् ? होइनन्। जबसम्म पर्याप्त आधार प्रमाण छैन, तबसम्म जेलनेल गर्नुहँुदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ त हुलहुज्जत भयो भनेर शान्ति कायम गर्नकै लागि थुन्ने प्रचलन पनि छ।’

महिलाले फसायो भन्ने आरोप पनि गलत भएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘कुनै पनि महिलाले आफ्नो चरित्र नै दाउमा राखेर फाइदा होला भन्ने आधारमा आफूलाई पीडित चाहिँ बनाउँदैनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यदाकदा यस्ता घटना हुन सक्छन्। तर यस्ता कसुरको अनुसन्धानमा प्रशस्त प्रमाण र आधार खोजिनुपर्छ।’ 

समाजमा दण्डहीनता बढ्छ 

समाजशास्त्री तथा त्रि—चन्द्र कलेजकी प्रोफेसर मीना उप्रेती अपराधका घटना जति धेरै बढ्यो उति नै समाजमा दण्डहीनता बढ्ने बताउँछिन्। उनले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका युवायुवती सहमतिमा सँगै बस्न सक्छन्, भन्ने फैसला गरेको जानकारी दिइन्। जबरजस्ती करणीको अपराध अत्यन्तै जघन्य र संवेदनशील भएकाले यस्ता अपराधको विषयमा सबै नै जागरुक हुनुपर्छ। साथै अहिलेको न्यायप्रणालीको कार्यशैली र प्रहरीको अनुसन्धानसमेत अत्यन्तै लामो प्रक्रिया भएकाले यस्ता मुद्दालाई छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरी छिटो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

उप्रेती भन्छिन्, ‘न्यायालयले मुद्दा फैसला गर्दैगर्दा, कानुनी व्याख्या गर्दैगर्दा, व्यावहारिक विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। प्रेमसम्बन्ध छुटेपछि बलात्कार केस दर्ता भयो भन्नुभन्दा पनि विवाहको प्रलोभन दिएर शारीरिक सम्बन्ध राख्नुभएन नि। जुनसुकै सम्बन्धमा पनि दायिŒवबोध हुन जरुरी छ। नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने प्रेमसम्बन्ध वा लिभिङ टुगेदर बस्ने भनेकै विवाहको लागि सम्झौता गरेर हो। अपवादबाहेक कुनै पनि छोरीमान्छे सम्बन्धहरू बचाउनै चाहन्छ। पुरुषहरूको व्यवहार र मनोविज्ञान तथा महिलालाई गर्ने व्यवहारका कारण महिलाहरू उजुरी गर्ने अवस्थामा पुग्छन्। 

उनी भन्छिन्, ‘यस्तो कसुरको आरोपबाट महिलाभन्दा बढी पुरुषलाई नै बेफाइदा छ, तर महिलालाई उजुरी गर्न बाध्य बनाउने पनि पुरुष नै हुन्। सम्बन्धमा रहनुअघि कुनै कुराको प्रवाह नगर्ने पुरुषले जब विवाहको विषय आउँछ, त्यहाँ जात, धर्म, आर्थिक स्तर, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक समस्या, सामाजिक नियम कानुनलगायतका बहाना लगाएर पन्छिने गरिन्छ। यस्ता घटनामा उनीहरूको सम्बन्धको पूरा विवरण, सामाजिक पक्षको विषयमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान जरादेखि नै खोतल्नुपर्छ। कोही पुरुषसँग २ वा ३ वर्ष लिभिङ टुगेदरमा बसेको महिलाको पुनःविवाह गर्न सजिलै सकिँदैन। तर पुरुषको विषयमा समाजले खासै प्रश्न उठाउँदैन। 

उप्रेतीका अनुसार, पुरुषमाथि पनि जबरजस्ती करणी हुन सक्छ भनेर कानुन बनाउन अति आवश्यक छ। नेपालका कानुन निर्माताहरूले यस्तो कसुरमा पुरुष पीडित हुन सक्छ भनेर परिकल्पना नै गरेनन्। पछिल्लो समय यस्ता घटना पनि देखिन थालेको छ। कानुन अव्यावहारिक छ। हामीसँग सामाजिक कानुन र औपचारिक कानुनबीच धेरै अन्तर छ। सामाजिक कानुनमा भएका व्याख्या र विश्लेषणलाई स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ। पुरुष शक्तिशाली छ र सबै महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने कानुनको कन्सेप अति गलत हो। परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यस्ता विविध घटनाले गर्दा समाजले जघन्य अपराधहरू पनि सामान्यीकरण गर्न थाल्छ, मान्छे पीडित हुँदै जान्छ, मर्दै जान्छ तर समाजले सामान्य रूपमै पचाउँछ। अपराधलाई पनि अपराध ठान्ने र नठान्ने समूहमा विभक्त हुन जान्छ। सही रूपमा घटनाको निदान र उपचार हुनुपर्नेमा नहुन सक्छ र समाजमा दण्डहीनता बढ्छ।