साइत नजुरेको ‘सुशासन’का पाइला

आज देशमा तीनै तहका सरकार विकासका योजना र कार्यान्वयनमा तल्लीन छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, सडक बाटाघाटा तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता सबै क्षेत्रका विकास नागरिकका हकहित र सुविधाभन्दा बाहिर छैनन् पनि। तथापि नागरिकले प्राप्त गरेका अनुभूति र सुशासनका प्रत्याभूतिलाई भ्रष्टाचारले गिज्याइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो। आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ का साथै अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाइए। कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै एउटा निकायलाई मात्र सबल बनाएर हुने होइन। एउटै संस्था सकारात्मक भएर मात्र पनि पुग्ने होइन। राजनीतिक दलहरूलगायत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका साथै सम्पूर्ण नागरिकहरूले समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहन्छ। नीतिगत निर्णयको स्पष्टरूपमा परिभाषित नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई देखाएर कतिपय भ्रष्टाचारका पाटाहरू ओझेलमा पर्दै आएका पनि छन्। सार्वजनिक स्रोतहरूको दुरुपयोग, घुस रिसवत, पक्षपात र अनियमितताले स्थानीय सेवाहरूको गुणस्तरमा प्रभाव पार्दछ।

विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र सरकारप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत संकट पैदा गर्छ। कमजोर संस्थागत संरचना अर्थात् प्रशासनिक क्षमताको अभाव, अव्यवस्थित प्रणाली र अपर्याप्त निगरानी, बजेट र स्रोतसाधनहरूको सीमितता, स्रोतहरूको गलत प्रयोग, प्राथमिकता निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रियाका अपारदर्शिता, अज्ञानता र जनचेतनाको कमीजस्ता कारकहरूले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार र सेवाको पहुँचबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा वा नपाउँदा भ्रष्टाचारका लागि सहज वातावरण पनि बनिरहेको हुन्छ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरू, जिम्मेवार व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरूले प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर नागरिकहरूलाई समान अवसर र सुविधाको पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ। समानतामुखी व्यवहार र विभेदमुक्त वातावरणमा सरकारका कार्यक्रम र सेवाहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकले सरकारका कार्यक्रमहरूमा सहज रूपमा सहभागी जनाउन सक्ने अवस्थाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछ। कानुनी शासन, समावेशिता, समानता, कुशलता, सरकारी कार्यक्रमका प्रभावकरिता, नागरिक सहभागिताजस्ता मानकहरूले सुशासनको अवस्थालाई निर्धारण गरिरहेका हुन्छन्।

सरकारका नीति, योजना र निर्णय प्रक्रियाहरूले सुशासनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।  विधिको शासन अर्थात् कानूनी व्यवस्था समाजको नैतिक मान्यताहरूको प्रतिविम्ब हो, जसले न्याय, समानता र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दछ। विधिको शासनमा आएका विचलनले समाजमा अराजकता र अन्यायलाई जन्माउँछ।

भ्रष्टाचार र सुशासन दुई परस्परविपरीत अवधारणाहरू हुन्, जसले एकअर्कालाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। भ्रष्टाचारले समाजमा सुशासनको स्थापनामा अवरोध उत्पन्न गर्छ भने सुशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ। भ्रष्टाचारले समाजमा असमानता बढाउँछ। अनुचित वितरण र दुरुपयोगको कारण सीमित व्यक्तिहरूले मात्र फाइदा उठाउँछन्, यसले समाजमा नैतिक संकट उत्पन्न गराउँछ। भ्रष्टाचार र सुशासन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। जहाँ सुशासन बलियो हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ। भ्रष्टाचारले सुशासनका तŒवहरूलाई कमजोर बनाउँछ। सुशासन कायम राख्नका लागि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण आवश्यक छ।

सुशासनका आधारभूत तŒवहरूको पालनाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ र समाजमा न्याय, शान्ति, र समृद्धि कायम राख्न मद्दत गर्छ। सुशासन समृद्धिको खुडकलो हो। सुशासनमा बदनियतले स्थान पाउँदैन। जहाँ बदनियतले स्थान पाउँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार जीवित रहन सक्दैन। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाएर स्रोतहरूको सही प्रयोग र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। स्वतन्त्र निगरानी निकायहरू नागरिक समाज, मिडिया र अन्य सरोकारवालालाई समेत निगरानी प्रक्रियामा सहभागी गराई गुणस्तर र विश्वनीयतामा आयाम थप्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिको नियमित समीक्षा र मूल्यांकनको व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउँछ। जसले सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै जनतामा सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न पनि मद्दत गर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त उजुरी र दायर मुद्दाहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट उजागर तथ्यांकहरूले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको स्पष्ट देखाउँछ। स्थानीय सरकारमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र अन्य अनुचित व्यवहारहरू बढ्नु भनेको सुशासनको अभाव र व्यवस्थापनको कमजोरीलाई जनाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९÷८० अनुसार आयोगमा दर्ता हुन आएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायविरुद्धका उजुरीहरूलाई तहगत आधारमा छुट्ट्याउँदा ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तह सम्बद्ध उजुरी देखिएका छन्। संघीय सरकार मातहतका ३५.६९ र प्रदेश सरकार मातहतका १२.८९ प्रतिशत उजुरीहरूको तथ्यांक देखिन्छ।

अख्तियार ई–बुलेटिन २०८१   श्रावणअनुसार २०८१ वैशाखदेखि असार चौथो त्रैमासिकको अवधिमा भ्रष्टाचारका ६१ वटा आरोपपत्र सम्मानित विशेष अदालतमा दायर भएको देखिन्छ। ६१ आरोपपत्र दायर गरिरहँदा २ सय ७९ प्रतिवादी कायम गरेको अवस्था छ। उल्लेखित ६१ मुद्दामा ३२ आरोपपत्र त स्थानीय सरकार मातहतसम्बद्ध छन् भने २७९ प्रतिवादीहरूमा २ सय ४४ प्रतिवादी स्थानीय सरकार र मातहतसम्बद्ध नै छन्। जनताका सहज र सुविधालाई सम्बोधन गर्न गाउँगाउँ पुगेको सिंहदरवार विस्तारै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै छ। तथापि केही पालिकाहरूले सुशासन र विकासका पथमा आफूलाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका पनि छन्। जनताका मन जित्दै विश्वासका स्तम्भहरू निर्माण गरिरहेका पनि छन्।

संविधान प्रदत्त तीन तहका सरकारका आआफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्रहरू छन्। आवश्यकता र चाहनाहरू पनि पक्कै फरकफरक हुन सक्छन्। तर विकास निर्माण र सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू फरक हुने भन्ने होइन। नागरिकसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा रहेको स्थानीय सरकारले चाहँदा समाजबाट बदनियतपूर्ण स्वार्थका गन्धहरूलाई हटाएर समाजमा सुशासनको सुगन्ध छर्न सक्छ। स्थानीय सिंहदरबारले प्रदेश र संघीय सिंहदरबारहरूलाई सदाचारका नमुनाहरू प्रस्तुत गर्दै समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सक्छ। खाँचो छ त इमान्दार सदाचारिताको अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध गर्जने जुझारु आवाजहरूमा इमानदारी सहकार्यताको।