कहिले रोकिन्छ युवा निर्यात ?

नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा जाने गरेको तथ्यांक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जसमध्ये २५ प्रतिशतले पनि देशभित्र काम पाएका हुँदैनन्। बेरोजगारी समस्याकै कारण आफ्ना दैनिक आवश्यकता र परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्न दैनिक हजारदेखि १५ सय युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट युवाले पठाएको रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २८ प्रतिशतभन्दा बढी छ। व्यापार घाटा डरलाग्दो छ। निर्यात ज्यादै न्यून छ। विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा विशेष योजनाका साथ लाग्ने हो भने निर्यातमा प्रशस्तै सम्भावना छ। तर नीति निर्माण तहको नेतृत्वको अदूरदृष्टि, दलालतन्त्र र कमिशनतन्त्र हाबी बन्दा वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा युवाको निर्यात भइरहेछ। जुन देशकै लागि दुर्भाग्य हो भने निकट भविष्यमा देश ठूलो संकटको भुँमरीमा फस्ने निश्चित छ।

खाडी, मध्यपूर्व, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायतलगायतका देशमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान गरे पनि तथ्यांक विभागले कोभिड अवधिमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार २८ लाख १२ हजार २ सय ८९ जना छन्। यद्यपि यो तथ्यांक भारतलगायत अन्य मुलुकमा अवैध रूपमा बसिरहेका बाहेक हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले नेपालदेखि नै विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन्। अधिकांश पहाड र तराईका सामान्य साक्षर युवा विदेश गइरहेका छन्। कति त काठमाडौंसमेत पहिलो पाइला टेकेका हुँदाहुन्। 

नागरिकता वा पासपोर्ट बनाउँदा गाउँदेखि विदेश नउडुन्जेलसम्म कयौं ठाउँमा शोषण र ठगीमा पर्छन्। चर्को ब्याजमा ऋणको भारी बोक्दै कमाउन विदेश पसेका युवा गन्तव्य मुलुक पुगेपछि पनि म्यानपावर कम्पनीले भनेको र सम्झौता गरेअनुसार तलब सुविधा पाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा ७४ प्रतिशतभन्दा बढी अदक्ष कामदार गइरहेका छन्। आवश्यक अभिमुखीकरण तालिम पाएका छैनन्। खाडीलगायत कतिपय मुलुकमा मर्यादित काम छैन। आधुनिक दासको भन्दा कम परिस्थिति छैन। निर्माणलगायत विभिन्न कम्पनीमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् नेपाली युवा। जसको कारण दिनहुँ ४–५ जनाको शव नेपाल आइरहेको छ। दिनहुँ कसैको सपना, कसैको खुसी बन्द बाकसमा सदाको लागि बन्द भएर आएको हृदयविदारक दृश्यले हाम्रा राज्य सञ्चालकहरूलाई कहिले छुन्छ ? 

जापानलगायत विकसित मुलुकमा युवाको संख्या कम र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढी रहेकाले श्रम गर्ने युवा बाहिरबाट ल्याउन बाध्य छन्। नेपालमा समेत सामाजिक भत्ताको नाममा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेछ। हामीसँग भएको युवा शक्ति जो सदाका लागि रहँदैन ती शक्तिलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो। ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा शक्ति भएको देश नेपालको कतिपय गाउँमा मलामी जाने युवासमेत भेटिँदैनन्। राज्यको गलत नीतिका कारण युवा जति खाडीमा, असंख्य खेतीयोग्य जमिन झाडीमा परिणत भइरहेको छ। यतातिर ध्यान नदिई राज्य, युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने र रेमिट्यान्सले नै देश चलाउने दिशामा अगाडि बढ्नु अत्यन्तै घातक र मूर्खतापूर्ण कदम हो।

ऊर्जाशील समय विदेशको मरुभूमिलाई सिञ्चित र हरियाली बनाउन खर्चेर ऊर्जा सकेपछि देश फर्किन बाध्य छन् युवा। तत्काल वैदेशिक रोजगारी अवसर भए पनि कालान्तरमा यसले देशलाई ठूलो संकटमा पुर्या‍उने निश्चित छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटको आधाभन्दा बढी छ। तर यसलाई उत्पादनशील कार्यमा लगानी गर्न सकेको छैन। जहाँबाट आयो विभिन्न कारणले त्यतै बाहिरिरहेको छ। तथ्यांकलाई हेर्दा रेमिट्यान्सको ७८.९ प्रतिशत दैनिक गुजारा चलाउन, ७.८ प्रतिशत ऋण तिर्न, ४.५ प्रतिशत घरायसी सामान खरिद गर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा खर्च भएको देखिन्छ। तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको देखिन्छ।

देशमा कुनै रोजगारीको सिर्जना नभएको अवस्था छ। युवा बेरोजगारीको डरलाग्दो यथार्थको खाडललाई पुर्न वैदेशिक रोजगारीमा छ। यसको पछाडिको सामाजिक मूल्य त्योभन्दा डरलाग्दो छ भन्ने यथार्थ सरकारले अन्दाज लगाउन सकेको देखिँदैन। निरक्षरदेखि सीपयुक्त, उच्च शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्तिसम्म, कमजोर आर्थिक अवस्थादेखि उच्च आर्थिक, सामाजिक हैसियत भएका सबैको विदेशै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ। यतिमात्र होइन, राष्ट्रियताको कुरा आउँदा हामी कति धेरै राष्ट्रवादी हुन्छौं। तर अमेरिका, युरोेपियन देशहरू, अस्ट्रेलियालगायतको देशहरूको डीभी पर्दा, पीआर पाउँदा त्यो दिन विश्व नै जितेको जस्तो महसुस किन गरिरहेका छौं ? कुनै राष्ट्रको लागि योभन्दा दुर्भाग्य केही हुन्छ ? 

अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपियन देशहरूमा छोराछोरी नहुने मानिस मानिस नै होइन, अझ त्यसमा पनि कार्ड होल्डर हुँदा समाजमा छुट्टै स्थान भएको भान हुने संस्कृतिको निर्माण भएको छ। यस प्रकारका भाष्य, विस्तारै संस्कृति बन्दै गएको संवेदनशील एवं दुःखदायी कुरालाई गलत साबित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री, उच्च कर्मचारी, नेता, व्यापारीकै सन्तान यसमा लालायित छन्। यतातिर किन राज्यको ध्यान जाँदैन ? आखिर यसमा दोषी को हुन् ? यो भावी दिनका लागि खतराको संकेत हो। खेतबारीमा उत्पादन हुने खाद्य सामग्रीमा समेत विदेशी उत्पादनमा भर पर्नु परेको छ।

स्वदेशमै केही गरौं भनेर व्यवसाय गर्न चाहने र गरिरहेका युवालाई राज्यले साथ सहयोगभन्दा हतोत्साही बनाउने व्यवहार देखिन्छ। पूराका पूरा राज्य सञ्चालकहरू दलालतन्त्रको घेरामा छन्। स्वदेशमै उत्पादन गर्दा आफूलाई कमिसन नआउने, व्यापारीमार्फत कमिसन खाने र स्वदेशी उत्पादनलाई निराशा बनाउँदै कमिसनका लागि आयातलाई बढावा दिइरहेका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार चरम छ। 

राज्यको नीति, राज्य सञ्चालकहरूको गलत र भ्रष्ट स्वभावका कारण कुनै पनि नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन।
जतिसुकै कुरा गरे पनि यति धेरै समस्याहरूको भुँमरीमा घुमिरहेको युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय सम्भव छ त भन्ने यक्ष प्रश्न उठ्न सक्छ। सतही रूपमा होइन, तथ्यगत नै भन्ने हो भने पनि यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू, राज्य संयन्त्र, देशप्रति र जनताप्रति इमानदार बन्ने हो भने यो सम्भव छ। नेपालले भारतबाट प्रत्येक वर्ष करिब एक खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ भने भारतले नेपालबाट सवा ५ खर्ब लाग्छ। नाई पेसाबाट प्रत्येक वर्ष एक अर्ब रेमिट्यान्स नेपालबाट बाहिरिने अध्ययनले देखाइरहेछ।

नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, जडीबुटी र स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र उपयोगमा प्रवद्र्धन, संवद्र्धन र सहयोग गरेमा प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा आउने पाँच लाख युवालाई देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ। अध्ययनअनुसार एकजना पर्यटक नेपाल आउँदा तीन जनाले रोजगारी पाउँछन्। पर्यटन व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित गरी प्रवद्र्धनमा सबैजना लाग्ने हो भने लाखौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। कृषि प्रधान देशमा धान, चामल, गहुँ, तेल, तरकारी, फलफूल, मासुजन्य वस्तुलगायत विविध खाद्य सामग्रीको आयातमा खर्बौं खर्च भइरहेछ।

राज्यले केही नीतिगत सुधार र प्रोत्साहन गरेको खण्डमा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर सबै पक्ष एक भई सम्भव हुने हरेक विषयमा आत्मनिर्भर बन्न सके केही दशकमै देशमा समग्र विकास भित्रिने निश्चित छ। त्यसपछि नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्ने देशको रूपमा विकास भई समृद्ध र समुन्नत नेपाल बन्ने प्रशस्तै सम्भावना छ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर सबै पक्ष एक भई सम्भव हुने हरेक विषयमा आत्मनिर्भर बन्न सके केही दशकमै देशमा समग्र विकास भित्रने निश्चित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस