महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक ऐनविपरीत अन्तरपालिका कर उठाउने गरेको पाइएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाबाहेक जिल्लाका अन्य पालिकामा उत्पादन भएर भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित सब्जीमण्डीमा आउने तरकारीमा कर उठाउने गरेको पाइएको हो। नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ मा अन्तरपालिका कर संकलनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। तर, पालिकाले आफ्नै आर्थिक ऐनविपरीत किसानबाट तरकारीमा कर उठाउने गरेको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक ऐनविपरीत कर उठाउन थालेपछि यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। सब्जीमण्डीका व्यवसायी तर्कराज भट्टले यहाँका बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा उत्पादन भएर बिक्रीका लागि भीमदत्तमा आउने तरकारीमा नगरपालिकाले कर उठाउने गरेको जानकारी दिए।
‘पालिकाले बाहिरबाट उत्पादन भएर भीमदत्त नगरपालिका–४ स्थित सब्जीमण्डीमा आउने तरकारीमा कर उठाउने गरेको छ’, भट्टले भने, ‘भारतबाट आउने तरकारी र अन्य सरसफाइको कर नगरपालिकालाई हामी तिरिनै राखेका छौं। अहिले स्थानीय तरकारीमा समेत पालिकाले कर उठाउन थालेको छ।’ उनले स्थानीय उत्पादनमा समेत कर उठाउने थालेपछि किसानहरू मार्कामा परेको बताए।
उनका अनुसार नगरपालिकाले जिल्लाको बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा उत्पादन भएर बिक्रीका लागि सब्जीमण्डीमा आउने तरकारीमा नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत सब्जीमण्डीमा कर उठाउँदै आएको छ।
सब्जीमण्डी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल सोनारले भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनमा समेत कर संकलन गर्न थालेको बताए। ‘स्थानीय उत्पादनमा कर उठाउने व्यवस्था कहीँ छैन। नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा पनि छैन’, उनले भने, ‘पालिकाले ऐनविपरीत कर संकलन गरेर व्यवसायी र किसानलाई दुःख दिने गरेको छ।’ उनले कृषिप्रधान देशमा स्थानीय उत्पादनमा कर लाग्नु दुःखद् भएको बताए। ‘सरकारले त स्थानीय उत्पादन अन्य देशमा निर्यात गर्दा पनि कर छुट दिन्छ’, उनले भने, ‘यहाँ नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनमा समेत कर उठाउन थालेको छ।’ नगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो कर माथि कर संकलन गरिरहेको उनले बताए।
भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ मा अन्तरपालिका कर संकलनका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन। पालिकाको आर्थिक ऐनको दफा २० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
जसमा कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित व्यावसायिक कारोबारको अनुमति तथा त्यस्तो व्यवसायी कारोबारमा लाग्ने कर भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल माछा तथा मासुजन्यमा कर लाग्ने उल्लेख छ। ऐनमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने तरकारीमा मात्रै कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक ऐनविपरीत कर संकलन गरिरहेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी बजारीकरण गर्नुको सट्टा भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक ऐनविपरीत अन्य नगरपालिकामा उत्पादन भएको तरकारीमा समेत अवैधानिक रूपमा कर उठाउन थालेको छ।
नेपालको संविधानमै अन्तरपालिका र प्रदेशका कुनै किसिमको कर संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको अन्तरप्रदेश व्यापार सम्बन्धमा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। तर नगरपालिकाले संविधानमा भएको व्यवस्था र आफ्नै आर्थिक ऐनविपरीत ठेक्कामार्फत कर संकलन गरिरहेको छ।
तर भीमदत्त नगरपालिकाले भने नगरपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार नै ठेक्कामार्फत कर उठाएको दाबी गरेको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले आर्थिक ऐनअनुसार बाहिरबाट आउने तरकारीमा सेवा शुल्क लिने व्यवस्थाबमोजिम ठेक्कामार्फत सेवा शुल्क उठाएको बताए। ‘बाहिरबाट आउने तरकारीमा प्रतिकिलो ३० पैसाका दरले सेवा शुल्कबाट लिने नगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेको छ’, धामीले भने, ‘नगरपालिकाले निर्धारण गरेबमोजिम नै पालिकाले ठेक्कामार्फत शुल्क उठाएको छ।’ उनले पालिकाभित्र उत्पादन हुने तरकारीमा भने कर नलाग्ने बताए। भीमदत्त नगरपालिकाले सब्जीमण्डी क्षेत्रमा कर संकलनका लागि रु. ३६ लाखमा राखी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
