सार्वजनिक जिम्मेवारी बसेर अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्नेलाई मुद्दा लगाउने आधार भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ हो । यो ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छ । विधेयकको दफा ४५ को उपदफा १ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ । यो विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीर बहसको विषय त्यही उपदफा हो, जहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखिएको छ । जब कि सार्वजनिक, सामुदायिक र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा हदम्याद छैन ।
हदम्यादपछि मुद्दा दायर भएको भनेरै कतिपयले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाएका नजिरसमेत मुलुकमा छन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये प्रमुख एक हो, भ्रष्टाचार । यस्तो गम्भीर विषयमा कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुको साटा हदम्याद ५ वर्षमा सीमित गर्नु कानुन फितलो बनाउनु र भ्रष्टाचारलाई झन् प्रश्रय दिनु हो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार सीमाविहीन छ । कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन समयसीमा तोकिए भ्रष्टाचारीले उम्कने मौका पाउने प्रष्ट छ । भ्रष्टाचार गर्ने भनेको बाठाटाठा र पदमा भएका जान्नेसुन्नेले नै हो । ५ वर्षे हदम्याद राख्ने हो भने त्यस्ताले त्यो ५ वर्षमा आफ्ना कर्तुत गुपचुप पारेर उन्मुक्ति लिने मौका पाउँछन् । र, कुनै पनि सरकारको अवधि सामान्यता ५ वर्ष हुन्छ लोकतन्त्रमा । त्यस अवधिमा सरकारले आफ्नालाई जोगाउन चाहे हदम्याद गुजार्ने मौका सरकारमा रहँदा नै पाउँछ । तसर्थ पनि हदम्याद र त्यो पनि ५ वर्ष तर्कसम्मत र व्यावहारिक होइन ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । मिलीजुली सरकारमा मात्रै चलिरहेको छैन, मिलीजुली भ्रष्टाचार पनि भइरहेको छ । दल र तिनका नेताहरू तैं चुप, मैं चुप छन् । त्यही भएर पनि जुनसुकै समयको भ्रष्टाचारलाई पनि बिना हदम्याद कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि हदम्याद राखिनु हुन्न । तोकिनु हुन्न । भ्रष्टाचारका लागि कानुनी छिद्र हदम्याद हुने खतरालाई अहिल्यै छेक्नुपर्छ । ३ वर्षदेखि अड्किरहेको विधेयकको हलो हदम्याद हटाउँदै फुकाउनुपर्छ । र, भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सार्वजनिक पदाधिकारीको निलम्बनकै व्यवस्था हुनुपर्छ । निलम्बन नहुने हो भने त्यस्तो पदाधिकारीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
