काठमाडौं : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स उद्योगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको छ। प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको स्पिनिङ मिल्सलाई वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले क्लिन चिट दिएको हो।
यो ‘क्लिन चिट’ सँगै कम्पनीको रोक्किएको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने ‘ग्रिन सिग्नल’ देखिएको छ। सेबोन स्रोतले आफूले यही गएको साउन २४ गते पठाएको जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्स स्पिनिङविरुद्ध परेको उजुरी ‘तामेली’मा राखिएकोबारे धितोपत्र बोर्डलाई शुक्रबार नै जानकारी पठाएको थियो। बोर्डबाट कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपर्ने गरी प्रमाणसहित जवाफ प्राप्त भएकाले यो मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको सीआईबीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
सीआईबीका प्रहरी उपनिरीक्षक होबीन्द्र बोगटी सेबोनले दिएको प्रतिउत्तरबाट उद्योगविरुद्ध खराबी नदेखिएपछि थप प्रमाण नआएसम्म उक्त केशलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको र यसबारे धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए। ‘हामीले सो कम्पनीको अनुसन्धानलाई स्थगित गरेर तामेलीमा राखेका हौं। थप प्रमाण नआउसमम अनुसन्धान हुदैन। कम्पनीको आईपीओको अधिकार भने धितोपत्र बोर्डलाई नै छ। यसमा हाम्रो पाटो पर्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
सेबोनले प्रश्नको प्रतिउत्तरमा साउन २४ गते सीआईबीलाई ४८ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो। वित्तीय विवरण कसुरपूर्ण रहेको भन्दै उजुरीपरेपछि सीआईबीले सेबोनलाई जवाफ दिन लिखित आग्रह गरेको थियो। यद्यपि यो कम्पनीलाई बुक विल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न दिएको अनुमति र कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार कहीं कतै कमजोरी नभएको भन्दै सेबोनले कहिँकतै कमजोरी नभएको र कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान समेत गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै सीआईबीलाई लिखित जवाफ पठाएको थियो।
रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने सेबोनको तर्क छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिसेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०–८१ कोप्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यकसमेत देखिँदैन। ’
उच्च अदालत पाटनमा परेको उजुरीबारे पनि उक्त अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्कासनको बाटो खोलिदिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिलाइन्सको आईपीओ विवाद चर्किएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागजाज देश गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिएको अवस्थामा सोही कारण अड्किनुपर्ने जरुरी नरहेको सेबोन स्रोतको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
