कृषि अनुदान लगेर काम नगर्नेको सूची सार्वजनिक गरिने

कृषि अनुदान लगेर काम नगर्नेको सूची सार्वजनिक गरिने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि मन्त्रालयबाट ठूलो मात्रामा अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। 

मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच/सात वर्षमा अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिएको रहेछ। सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिसकेको छु। केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ।’

आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा कर्मचारी आन्दोलनदेखिका यावत समस्या रहेको चर्चा गर्दै उनले दुग्ध किसानको वक्यौतादेखि उखु किसानको पैसा दिने गरी काम गरिरहेको बताए। मन्त्री अधिकारीले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि २५ करोड  दुग्ध किसानको हातमा गइसकेको जानकारी दिए। 

डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘बाँकी रकम पनि निकासका लागि प्रयास भइरहेको छ। उखु किसानलाई गत वर्षको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने दसैँको बेलामा जुलुस निस्कँदैछ। त्यो पनि जानकारी छ। रकम निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु।’ मन्त्री अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र असली किसानको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र त्यसलाई कसरी पुर्ने भनेर आफू लागि परेको बताए। 

फरक प्रसंगमा उनले राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा रहेको स्वीकार्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को वर्तमान गठबन्धनले जनतामा उत्साह जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने र गर्ने बताए।

‘राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ, त्यसमा उत्साह जगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘जिम्मेवारीबाट भाग्न सकिने अवस्था छैन। भागिदैन।’ आफूबाट कुनै गल्ती गरे र भए सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले औँल्याइदिन आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले त्यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.