वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी बनाउन २०७६ सालमा टेन्डर आह्वान गर्यो । २०७६ जेठ २१ गते सुपरस्टार निर्माण सेवा कम्पनीलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिइयो । १ करोड ५७ लाख ५८ हजार ३ सय ८० रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई २०७७ साल जेठ २० गतेभित्र भवन बनाउने समयसीमा तोकिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले धमाधम काम गर्यो । भवन निर्माणको काम ७८ प्रतिशत पूरा पनि भयो । प्रदेश सरकारले ८५ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैैयाँ खर्च निकासा गर्यो । बाँकी रह्यो– ८७ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैैयाँ । तर, प्रदेश सरकारले बाँकी रकम विनियोजन नै गरिदिएन । पैसा नपाएको भन्दै ठेकेदारले काम बीचमै रोक्यो ।
निर्माणको काम अलपत्र पर्यो । जबकि ठेक्का सम्झौताअनुसार अब शौचालय निर्माण, रंगरोगन, मार्बल र झ्यालढोका राख्ने काममात्रै बाँकी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख (एसपी) रूपेश खड्काले बजेट अभावमा भवन निर्माणको काम रोकिएको बताए । ‘बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं,’ एसपी खड्काले भने, ‘सरकारले बजेट विनियोजन गर्यो भने दुई महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ । जोखिमयुक्त भाडाको भवनमा बसिरहेका प्रहरी आफ्नै भवनमा सर्न पाउनेछन् ।’
सल्यानको सल्लीबजारस्थित इलाका प्रहरी चौकीको भवन, ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा ठेक्का आह्वान गर्यो । २०७६ जेठ २४ गते ठेक्का सम्झौता भयो । त्यसको काम पनि २०७७ जेठ २३ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । २ करोड ३० लाख ७७ हजार ५ सय २३ रुपैैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । इप्रकाका भौतिक संरचनाको काम ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि बजेटकै समस्या दोहोरियो । प्रदेश सरकारले १ करोड ७२ लाख ६५ हजार ९ सय ४५ रुपैैयाामात्रै भुक्तानी गर्यो । ठेकेदारले बाँकी १ करोड ६ लाख ५० हजार रकम माग्यो । तर, प्रदेश सरकारले दिएन । त्यसपछि बनिसकेका संरचना पनि बेबारिसे बने । भवनमा रंगरोगन, थुनुवा कक्षमा काठ बिछ्याउने, शौचालयमा टायल राख्ने, झ्यालढोका मिलाउने, बिजुली तथा सेनेटरीको काम मात्रै बाँकी छ ।
भौगोलिक रूपमा कर्णालीमा कठिनाइ त छ नै । भौतिक संरचनाको अभाव पनि उस्तै छ । चौबिसै घण्टा जनताको सुरक्षामा खटिने यहाँको प्रहरी प्रशासन आफैं भने जीर्ण र असुरक्षित भवनमा बस्छ । त्यसैकारण जनताको सुरक्षामा रातदिन तल्लीन सुरक्षा निकाय आफैं भने ‘असुरक्षित’ महसुस गरिरहेको छ । त्यसैकारण, कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा जोखिमयुक्त प्रहरी भवन हटाएर सुविधासम्पन्न बनाउने निर्णय गर्यो । १२ वटा प्रहरी कार्यालयको एकमुष्ठ ठेक्का लगायो । ठेकेदारहरूले भवन निर्माणका काम आधाभन्दा बढी पूरा गरे । त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग बाँकी रकम मागे ।
तर प्रदेश सरकारले दिएन, बन्दाबन्दैका भवन बीचमै अलपत्र परे । जाजरकोटको जगतीपुर इलाका प्रहरी चौकी कार्यालय भवन पनि त्यसको सिकार भयो । इप्रका भवन ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माणको काम ८८ प्रतिशत पूरा भएपछि बीचमै रोकियो । २ करोड ८६ लाख २५ हजार ५ सय ६१ रुपैैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । चौकीलगायतका संरचना बनाउन २०७६ जेठ ३० गते ठेकेदारसँग सम्झौता भएको थियो ।
एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर २०७६ जेठमै निर्माण सुरु भएको जाजरकोटको जगतिपुर प्रहरीचौकी। अन्तिम चरणमा पुगेर काम रोकियो।
२ करोड ९ लाख २२ हजार ७७ रुपैैयाँ खर्च भएपछि ठेकेदारले बाँकी ८२ लाख १३ हजार रकम माग्यो । प्रदेश सरकारले छुट्ट्याइदिएन । १२ प्रतिशत काम बाँकी रहेकै अवस्थामा जगतीपुर इलाका प्रहरी चौकीको काम अलपत्र पर्यो । कार्यालय प्रमुखको भान्छामा ग्रिनाइट र टायल राख्ने, ट्यांकी राख्ने, थुनुवा कक्षबाहेक अरू सबैमा भ्यान्टिलेसन बनाउने, थुनुवा कक्षमा काठ बिछ्याउने, दोस्रो पटक रंग लगाउने, बिजुली तथा सेनेटरीको काम मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा छ ।
दैलेखको राकम कर्णाली इलाका प्रहरी चौकीको कार्यालय भवनको हालत पनि उस्तै छ । चौकी भवन, ब्यारेक, मेस र शौचालय निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७६ साल जेठ २३ गते ठेक्का लगाएको थियो । २०७७ जेठ २२ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । भवनको काम ७४ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । २ करोड ५१ लाख २१ हजार ५ सय ९१ रुपैैयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा बिलअनुसार १ करोड ३० लाख ४३ हजार ८ सय १ रुपैैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी अपुग ५९ लाख ५० हजार बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन नगरिदिँदा भवनको काम रोकियो । अहिलेसम्म त्यहाँको शौचालय तथा सेफ्टीट्यांकी, बिजुली जडान, रंगरोगन, मार्बल, सेनिटरी र मार्बलको काम बाँकी छ । प्रहरीले आग्रह गरेपछि ठेकेदारले शौचालय, सेफ्टीट्यांकी र बिजुली जडानको काम भइरहेको छ ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका खबर त नौलो भएनन् । तर, सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम गर्छु भन्दाभन्दै पनि सरकारले बजेट नदिएपछि काम रोकिएको घटना भने पक्कै आश्चर्यलाग्दो हो । अर्को अचम्म त के भने, निर्माण व्यवसायी र प्रहरीका उच्च अधिकारीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग प्रहरीका निर्माणाधीन भौतिक संरचनाका लागि बजेट मागेका छन् । तर, सरकारले बजेट विनियोजन गर्नै मानेको छैन । पटकपटक फेरिरहने सरकारको नेतृत्वको मारमा यहाँका प्रहरी भवन परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
हुन त, ठेक्का सम्झौता गर्दाका कमजोरीका कारण बजेट विनियोजन गर्न कठिनाइ भएको प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ठेक्का लगाउँदा बहुवर्षीय नभनी एक वर्षमा पूरा गर्ने समयसीमा दिइएको थियो । त्यसबेला आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यही बेला कोरोनाको महामारी आयो । भौतिक संरचनाको काम त्यस वर्ष तीव्र गतिमा हुन सकेन । अर्थात्, एक वर्षभित्र काम सकिएन् । एक वर्ष मात्र समय दिएर ठेक्का सम्झौता गरिएका आयोजनामा पुनः बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएन । निर्माण व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा हाले । चार वटा प्रहरी चौकीका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न २०७८ सालमा अदालतले आदेश दियो । तर अहिलेसम्म पनि ती भवनका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन । अरु, ८ वटा प्रहरी चौकीको विषयमा परेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । फैसला नआएकाले तिनको काम अघि बढ्ने कुरै भएन ।
प्रक्रियागत समस्याका कारण निर्माणाधीन प्रहरी कार्यालयका लागि सरकारले बजेट छुट्ट्याउन नसकिएको हो।
यामलाल कँडेल,मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेश
कर्णालीमा प्रहरीका भवन अहिलेसम्म पूरा नहुनुको प्रमुख दोषी प्रदेश सरकार हो ।’ पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायले कुरै सुनेनन्।
तारा शाह,निर्माण व्यवसायी
निर्माण व्यवसायी काम सम्पन्न गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि अपुग बजेटको सुनिश्चितता नभएकै कारण काम रोकिएको छ ।
अर्जुन चन्द ठकुरी, डीआईजी नेपाल प्रहरी
सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी र दैलेखको इलाका प्रहरी चौकी राकमसहित चार वटा प्रहरी चौकी निर्माणको ठेकेदार हो, सुपर स्टार निर्माण सेवा । उक्त कम्पनीका सञ्चालक तारा शाहले सरकारकै असहयोगका कारण कर्णालीमा निर्माणको काम अलपत्र पर्ने गरेको बताइन् । ‘ठेक्का सम्झौता गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले टिप्पणी के उठाए भन्ने विषयमा हामीले हेर्ने कुरा भएन,’ शाह भन्छिन्, ‘कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने भौतिक संरचनाहरूको समयसीमा एक वर्ष राख्ने, समयसीमाभित्रै गरेको कामको समयमा भुक्तानी नदिने, त्यसपछि समयसीमा बढाऔं भन्दा त्यो पनि नमान्ने । त्यसैकारण कर्णालीका प्रहरीका भवन अहिलेसम्म पूरा नहुनुको प्रमुख दोषी प्रदेश सरकार हो ।’
एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर २०७६ जेठमै निर्माण सुरु भएको सुर्खेत रामघाटको प्रहरी चौकी। प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्ट्याउँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा रोकियो । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
काम गर्ने बेला कोरोना महामारी आएकाले त्यसबेला कामले गति नलिएको उनको भनाइ छ । पटकपटक प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा अपुग बजेटका लागि आग्रह गर्दा पनि बजेट अभाव देखाएर अधुरा योजनामा बजेट नै नछुट्ट्याएको उनको भनाइ छ । काम गरेको रकम लिन पनि अदालत गुहार्नु परेपछि काम अघि बढाउन नसकिएको शाहको भनाइ छ ।
२०७६ को जेठमै ठेक्का सम्झौता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको कार्यालय भवन, कार्यालय प्रमुखको निवास, ब्यारेक, मेस र शौचालयको काम हालसम्म १८ प्रतिशतमात्र भएको छ । त्यसबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैकारण काम ठप्प छ । ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार ९ सय २४ रुपैैयाँ लागतमा ठेक्का लगाइएको थियो । प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौताको म्याद नथपेर बजेट विनियोजन नगर्दा भवन निर्माणको काम जगमै रोकियो । २ करोड ८६ लाख ८४ हजार १ सय १७ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको मुगुको प्रहरी चौकी पनि १५ प्रतिशत काम पूरा भएपछि ठप्प छ ।
कालीकोटको इलाका प्रहरी चौकी थिर्पु र इलाका प्रहरी चौकी रास्कोटको भवन बनाउने काम लथालिङ छ । २ करोड ६१ लाख ९४ हजार ५७ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण हुने इलाका प्रहरी चौकी थिर्पुको काम २६ प्रतिशत पूरा भएको छ । २ करोड ६१ लाख ६५ हजार २ सय ९१ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको इलाका प्रहरी चौकी रास्कोटको काम ३६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । ३ करोड १४ लाख ८८ हजार ३ सय ६ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको काम जम्मा ४१ प्रतिशतमै रोकिएको छ । ३ करोड ७५ लाख ९२ हजार १ सय ९५ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको डोल्पाकै प्रहरी चौकी धो पनि जम्मा ३ प्रतिशतमात्र काम गरेर रोकिएको छ ।
३ करोड ३ लाख ८० हजार ३५ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको हुम्लाको मैलाकवाडी प्रहरी चौकीको काम पनि ४३ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि रोकिएको छ । २ करोड ३६ लाख २९ हजार ५ सय ३१ रुपैैयाँ लागतमा निर्माण गर्न थालिएको हुम्लाकै सीमा हिल्सा प्रहरी चौकीको काम ३० प्रतिशत भएर रोकिएको छ । यी सबै प्रहरी चौकीहरूको ठेक्का पाएका कम्पनीले कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । बाँकी रहेको बजेट प्रदेश सरकारले नछुट्ट्याएपछि काम अघि बढाउन नसकिएको ठेकेदारहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआइजी) अर्जुन चन्द ठकुरीले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट नछुट्ट्याइदिँदा
प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माणको कामले पूर्णता नपाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा ठेक्का लगाएका १२ वटा प्रहरी कार्यालयका भौतिक संरचना कुनै पनि सम्पन्न भएका छैनन्,’ डीआईजी ठकुरीले भने, ‘सुर्खेतको रामघाट प्रहरी चौकी, सल्यानको सल्लीबजारस्थित इलाका प्रहरी चौकी, जाजरकोटको जगतीपुर इलाका प्रहरी चौकी र दैलेखको राकम कर्णाली इलाका प्रहरी चौकीको काम अन्तिम अवस्थामा छन । निर्माण व्यवसायी काम सम्पन्न गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि अपुग बजेटको सुनिश्चितता नभएकै कारण काम रोकिएको छ ।’
त्यसबारे प्रदेश सरकारका निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको ठकुरीले बताए । बाँकी ८ वटा प्रहरी कार्यालयहरूको त निर्माण व्यवसायीले मुद्दा लडिरहेका छन् । त्यसको छिनोफानो कहिले हुने र कहिले काम पूरा हुने अन्योलता नै छ । यसले प्रहरीलाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या भइरहेको छ ।
२ सय ५३ प्रहरीका युनिट जीर्ण भवनमा
एकातिर प्रहरी भवन बन्दाबन्दै अलपत्र परेका छन । अर्कोतिर प्रहरीले पाउनुसम्म दुःख पाएको छ । निर्माण थालिएका चौकीका प्रहरी भाडाका जीर्ण भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, कर्णालीमा अधिकांश प्रहरी चौकीहरू जीर्ण भवनमा सञ्चालनमा छन् । कतिपय स्थानमा प्रहरीलाई बस्ने भवन नै छैनन् । भएका कतिपय भवन र संरचनामा प्रहरीले ज्यान जोगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । भौतिक संरचनाको अभावमा दुर्गममा कार्यरत प्रहरीले भाडाका घरसमेत प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यसले दुर्गममा प्रहरीलाई आफ्ना काम प्रभावकारी रूपमा गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा जम्मा ३ सय ३२ प्रहरी युनिटमध्ये २ सय ५३ प्रहरी युनिट जीर्ण भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार कर्णालीमा जग्गा भएका तथा भवन निर्माण नभएका १ सय ७५ वटा प्रहरी युनिट छन् । आफ्नो जग्गा नै नभएका १ सय ५७ प्रहरी युनिट छन् । आफ्नै भवन निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका ७९ वटा मात्र प्रहरी युनिट छन् । १ सय ३ वटा प्रहरी युनिट संघीय सरकारबाट नियमित भाडा प्राप्त हुने गरी भाडाका भवनमा सञ्चालनमा छन् । १ सय ३१ वटा प्रहरी युनिट स्थानीय सरकार, स्थानीय नागरिकलगायतका अन्य दाताकै भरमा भाडामा बसिरहेका छन् । भवन निर्माणको चरणमा रहेका ८ वटा प्रहरी युनिटका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । ४ वटा प्रहरी युनिटमा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चितता नगर्दा निर्माणको अन्तिम अवस्थामा रोकिएको र संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई ५ वटा प्रहरी युनिटहरूको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रहरीका अनुसार हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पालगायतका हिमाली भेगमा अधिकांश प्रहरी युनिटहरू जीर्ण भवनमा सञ्चालनमा छन् । जहाँ प्रहरीका लागि भौतिक संरचनाको उपलब्धता र सुविधा सन्तोषजनक छैन । प्रहरी अहिले पनि संघीय सरकारको मातहतमा छ । त्यसकारण पनि प्रहरीलाई भौतिक स्रोत र साधनमा सुविधासम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो । तर, पनि प्रदेश सरकारले प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माण गर्न २०७६ सालदेखी नै सुरुवात गरेको थियो । प्रदेश सरकारले थालेका भौतिक संरचनाहरू पनि अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले प्रक्रियागत समस्याका कारण कर्णालीका निर्माणाधीन प्रहरी कार्यालयमा सरकारले बजेट छुट्ट्याउन नसकेको बताए । ‘यो अहिलेको समस्या होइन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘ २०७७ सालदेखिकै समस्या हो । एक वर्ष आयोजनामा विनियोजित बजेट समयमै कार्य सम्पन्न गरिनुपर्ने थियो । तर समयमै काम सम्पन्न भएन । त्यसपछिका सरकारहरूले नै बजेट नछुट्ट्याएको अवस्था हो । अहिले चालु आर्थिक वर्षमा ती संरचनाका बजेट विनियोजन भएको छैन ।’ तर पनि सरकारी संरचना भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर थप बजेटको सुनिश्चितता गरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर २०७६ जेठमै निर्माण सुरु भएको सुर्खेत रामघाटको प्रहरी चौकी। प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्ट्याउँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा रोकियो ।
िबिस्नप्रसाद न्यौपाने
एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर २०७६ जेठमै निर्माण सुरु भएको जाजरकोटको जगतिपुर प्रहरीचौकी। अन्तिम चरणमा पुगेर काम रोकियो। िबिस्नप्रसाद न्यौपाने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
