दुर्गम स्थानहरूसम्म सरकारी सेवा पुग्न सकेको छैन। खोइ कहाँ छ समतामूलक समाज ? कस्तो विडम्बना ?
हामीमध्ये कतिले सरकारी सेवाको वितरणमा पहुँच राख्छौं ? हामी जस्तै पहुँच राख्ने कति नेपाली छन् ? वा सरकारी सेवाको वितरण कहाँसम्म पुग्छ ? हामीमध्ये कति नेपाली नागरिकले त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन् वा सक्छन्, सहज रूपमा ? के नागरिक र उपभोक्ता एउटै कुरा हो ? सरकारको लक्ष्य नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने हो कि उपभोक्तासम्म पुगोस् भन्ने हो ? हरेक नागरिक र उपभोक्तासम्म सरकारी सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध छन् ? एकचोटी यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजेर हेरौं। उत्तर हुनेछ, देशको वास्तविक हैसियत, आर्थिक र सामाजिक उन्नति र राजनीतिक सफलता।
हामीले देश बनायौं वा परिवर्तन गर्यौं भनेर नेताहरू कुर्लिरहँदा, उनीहरू कति सही वा कति झुट वा कति भ्रामक छन् ? वा छैनन् भन्ने कुरा ती प्रश्नहरूको उत्तर हेरेर थाहा हुन्छ। सहरमा बस्ने एउटा नागरिक अझ भनौं काठमाडौंमा बस्ने नागरिकले पाउने सरकारी सेवा वा सुविधा वा कुनै उपभोग्य वस्तुमाथि उसको पहुँच र ओलङ्चुङ्गोलामा बस्ने अर्को नागरिक र उसले पाउने तिनै सुविधामाथिको पहुँच के एउटै छ ? नेताको नजिक भएका मान्छे, उसका आसेपासे, आर्थिक रूपले सबल र सक्षम व्यक्ति, पुरुष वा माथिल्लो जातको भन्ने समुदायको पहुँच ‘भर्सेज’ एउटा गरिब, त्यो पनि महिला, त्यो पनि अपांगता भएको त्यो पनि भौगोलिक हिसाबले विकट ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको सरकारी सुविधा माथिको पहुँचमा कति अन्तर छ ? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नबाट थाहा हुन्छ, देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था बुझ्न।
समतामूलक समाजको सम्भावनाको कुरा गरिरहँदा माथि उठाएका प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुन आउँछन्। जबसम्म समाज समतामूलक बन्दैन तबसम्म समाज समुन्नत हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा प्रजातान्त्रिक अभ्यास वा युगान्तकारी परिवर्तनको कुरा गरिरहँदा सरकारले दिने सेवा वितरणलाई प्रभावकारी र समतामूलक बनाउन सकिराखेको छैनौं भने परिवर्तन गरेको कुरा गर्नु वा संविधान संशोधन गरेका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नहोला कि ? प्रदेश सरकार भइसक्दा पनि कतिपय सरकारी सेवा लिन हुम्ला र जुम्ला, रोल्पा र डोल्पाबाट अझै पनि नागरिकले काठमाडौं धाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै चिनेको सरकारी कर्मचारी वा नेता छ भने फोनको भरमा कार्यालय नै नगई काम हुन्छ। तर त्यो नागरिकको कोहीसँगको पहुँच छैन भने कयौंचोटि त्यही कार्यालय धाउनुपर्छ। यसरी त्यो व्यक्ति पनि कुनै बिचौलियाको सिकार बन्न पुग्छ। कयौं निर्दोष र सोझा नागरिकले अहिलेसम्म भोग्दै आएको पीडा हो यो।
वास्तवमा भन्ने हो भन्ने सरकारले दिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सुविधाहरू विगतभन्दा अहिले बढी धरायसी भएर गएको देखिन्छ। जस्तै, करिब २५/३० वर्ष पहिले गाउँका टोलटोलमा चिठी पुर्याउन हुलाकीहरू आउँथे, साइकलको घण्टी बजाउँदै। अहिले त्यो सम्पूर्ण रूपमा हराएर गएको छ। नागरिक आफंै खोजी खोजी सम्बन्धित ठाउँमा धाएर जानुपर्छ। काठमाडौंमै त्यही अवस्था छ, गाउँको त कुरै छोडौं। चिठीको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकाजस्तो सु–सम्पन्न र भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि भएको देश भएर पनि हरेक दिन हुलाकी चिठी लिएर घरघर पुग्छ। सरकारले के त्यो सुविधा हरेक घरघरमा पुर्याएको छ ? हुलाकको महत्त्वलाई बुझेको छ ? उल्टै त्यो सुविधा बिस्तारै लोप हुँदै गएको देखिन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण भनेको र चाहिएको समय सरकारी सुविधाहरू घरघर पुग्न सकेका छैनन्। के त्यही हो समतामूलक अभ्यास ? देशमा आएको परिवर्तन ? कर्णालीमा महिलाले गर्भवती भएका कारण समयमा अस्पताल पुग्न नपाएर मर्नुपर्छ। हुम्ला, जुम्लामा सिटामोल नपाएकै कारण ज्वरो आएर बिरामीले प्राण त्याग्नुपर्छ। यही हो समतामूलक देशको कथा ? कयौं नागरिकले तुहिन तान्दै नदी पार गर्नुपर्छ। अझै पनि नुनको भारी बोकेर उकालो चढ्नु पर्छ। मान्छे चन्द्रमामा पुगिसके, हामी भने यही देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अर्थात् २५÷२६ किलोमिटरको फरकमा आकाश—जमिनको असमानता देख्छौं।
हुम्ला, जुम्लामा सिटामोल नपाएकै कारण ज्वरो आएर बिरामीले प्राण त्याग्नुपर्छ। कयौं नागरिकले तुहिन तान्दै नदी पार गर्नुपर्छ। अझै पनि नुनको भारी बोकेर उकालो चढ्नुपर्छ। के यही हो समतामूलक देशको कथा ?
अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दुर्गम गाउँमा पुग्न सकेको छैन। आधारभूत शिक्षाका लागि कोशौं हिँडेर पुग्नुपर्छ। उच्च शिक्षाको त कुरै नगरौं। बाटोघाटो, बिजुली, यातायातको समस्या दुर्गम गाउँले जनजीवनमा त्यति नै व्याप्त छ। प्रमाणस्वरूप विद्या चापागाईंको ‘हेर्ने कथा’ हेरे पुग्छ, नेपाली सरकार कति समतामूलक हुन सकेको छ भनेर। सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका काम र कार्यक्रमहरू नाम मात्रका छन्। कृषिप्रधान देश भनिने मुलुक नेपालमा निर्यातभन्दा बढी आयात छ। कृषकका लागि सहजीकरण र उपयुक्त वातावरण छैन। यी यावत् कारणले खेत बाँझै छोडेर युवा पुस्ता रोजगारका लागि पलायन छ। बाढी र पहिरोबाट बर्सेनि सयौंको ज्यान जाँदा सरकार टुलुटुलु हेरिरहन्छ।
वर्षौं भयो, सरकारले यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विकेन्द्रीकरण नाममा स्थापित स्थानीय सरकार आफैंमा केन्द्रित छ। स्थानीय र दुर्गम स्थानहरूसम्म सरकारी सेवा पुग्न सकेको छैन। खोइ कहाँ छ समतामूलक समाज ? कस्तो अपसोच ! कस्तो विडम्बना ! कति लाजमर्दो र दुःखलाग्दो कुरो ! हरे ! समतामूलक देशको कहानी कस्तो कहालीलाग्दो ! सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नाममा सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्रले गर्ने काममा पनि स्वार्थ, कृपावाद र नातावाद हाबी छ। समयमै बनिनु पर्ने कामहरू वर्षौं हुँदा पनि बनिसकेका छैनन्। दु्रतमार्ग समय थप्दै लम्बिँदैछ। चाहे जलविद्युत् योजनाका कुरा हुन् वा हुन् एयरपोर्ट निर्माणका कुरा। एक वर्षमा हुन सक्ने कुराहरू एक दशक बित्दा पनि तिनमा सकारात्मक संकेत देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी कुन कुरामा ढुक्क हुने कि देशमा साँच्चै परिवर्तन भयो ?
सरकार सञ्चालनदेखि जनप्रशासनले दिने डेलिभरीसम्ममा सहकार्यको कुरा उठाइन्छ, जुन एकदमै महत्वपूर्ण हो तर त्यो सहकार्यभन्दा पनि सबैले भनेजस्तो ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भनेजस्तो मात्र छ। सेवा उपभोक्ता र नागरिकउन्मुख छैन। पहुँचवाला वर्गसम्म त पुग्छ। जसको पहुँच छैन त्यो सधैं पछाडि परिरहन्छ। कोही पनि पछाडि नपरोस् भन्ने नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले अवलम्बन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गर्न सकेको छैन। नयाँ के आयो ? भन्दा केही छैन। प्रशासनले आफ्नो क्षमता बढाउन सकेको छैन। स्रोतहरूको त्यति नै कमी छ। संसार कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रो प्रशासकीय बनोट भने एक सय वर्ष पुरानो छ, फ्रेडरिक टेलरको टेलरिज्म सिद्धान्त जस्तो !
विकसित देशमा त्यसपछि अरू कयौं सिद्धान्तले त्यो सिद्धान्तलाई प्रतिस्थापन गरिसके। नेपालमा भने एउटा झ्यालबाट अर्को झ्याल अनि फेरि अर्को झ्याल अनि फेरि त्यही झ्याल (अन्डर द टेबल) गर्दागर्दै पूरा युग बितिसक्यो। कर्मचारीलाई कसरी काममा उत्प्रेरित गर्ने र नागरिकसम्म चाँडो र प्रभावकारी ढंगले सेवाहरू पुर्याउने भन्ने कुरालाई अहिलेसम्म अभ्यासमा ल्याउन सकेको छैन। योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हुन सक्छ ? खोइ परिवर्तन ? परिवर्तन पार्टी र सत्तामा होइन, हरेक जनतासमक्ष सरकारी सेवा प्रभावकारी ढंगले पुग्न सकेको छ कि छैन भन्ने हो। के हाम्रा नेतालाई यति पनि थाहा छैन होला ?
- आचार्य, निरीको समाजशास्त्र विभागका निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
