बागमती प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउने अभियान

इजलास

बागमती प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउने अभियान
कृष्णप्रसाद सिलवाल

बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा यस मन्त्रालय अवसर र चुनौती दुवै पाएको छु । यस मन्त्रालयको काम जगत र जीवनलाई जोड््नुको साथै पर्यावरणलाई मानव जीवनसँग कालन्तरसम्म सुन्दर बनाउनेअन्तर्गत पर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेदेखि काम गर्ने अवसर छ । भने, चुनौती हामीभित्र अलि–अलि रहेको छ । वन मन्त्रालयप्रति, वनका कर्मचारी र मन्त्री समेतलाई सर्वसाधारण जनताले हेर्ने नजर अलि फरक छ । त्यसलाई सर्वस्व कार्य सबैले यो वन हाम्रो हो, यो वन र जीवन अन्यन्य मिश्रित सम्बन्ध छ भनेर बुझाउनुपर्ने यो पनि चुनौती छ । 

मन्त्रालयले यसअन्तर्गत रहेका वन तथा वातावरण,भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशेष रूपमा योजना बनाएर काम सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र रहेका वन जंगलको संरक्षण गर्दै त्यहाँ रहेको काठ–दाउरा,जडीबुटीको उत्पादनलाई बढाउँदै वनजंगलभित्र खेती प्रणालीको विकास गर्दै समुदायमा रहेका आमजनताको जीवन स्तरमा आर्थिक उन्नति ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै जलाधारको क्षेत्रमा ठूलो नदीको जलाधार र त्यसका सहायक जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने, भविष्यमा सम्भावित बाढी पहिरो जाने स्थानहरूको एकिन गरी त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने, पछिल्लो समय विश्वमै जलवायु परिवर्तन भइइरहेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा समेत प्रत्यक्षवा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावलाई कम गर्दै वातावरणलाई स्वच्छ राख्न मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्दै काम गर्न सुरु गरिरहेको छ । बागमती प्रदेशको करिब आधा भू–भाग वनजंगलले ढाकेको छ । 

त्यसको संरक्षण गर्दै वनजंगलबाट स्थानीय समुदाय र राज्यलाई समेत आर्थिक रुपमा लाभप्राप्त होस्् भने उद्देश्यका साथ ‘बागमती प्रदेश आत्मनिभर प्रदेश बनाउने अभियान’ सुरु गरेका छौं  ।

(सिलवाल बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.