सुनको कार्यविधि संशोधन गर्न माग
काठमाडौं : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ तत्काल परिमार्जन गरी समसामयिक र व्यावहारिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको नेतृत्वमा शुक्रबार गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगले परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको हो ।
त्यसक्रममा महासंघका अध्यक्ष रसाइलीले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाललाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०६८ सालमा जारी गरी हालसम कार्यविधि अव्यावहारिक भएको र यसको आम सुनचाँदी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीका समग्र समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रभावकारी आचारसंहिता जारी गर्न आग्रह गरे ।
भेटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक नेपालले महासंघको तर्फबाट राखिएमा मागहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती मागको सम्बोधनका लागि आफूले शीघ्र पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक परामर्श गरी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने बताए ।
त्यसक्रममा बजारको मागअनुसार सुनको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदा व्यवसायीले धेरै समस्या व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रसाइलीले पर्याप्त मात्रामा सुनको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, सदस्य संख्या र पान नम्बरको आधारमा सुनको वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन, तोकिएका नाका नाकावाट १००, २०० र ५०० ग्रामका सुन उपलब्ध गराउन, एउटै बैंकको खातावाट जुनसुकै बैंकको सुन उठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउन र भन्सार दरमा एकरूपता आउने वातावरण बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।
यस्तै आयात गर्न सकिने दैनिक सुनको परिणाम व्यवसायीका लागि ३० किलो र उद्योग तथा ठूला करदाता एवं व्यवसायीका लागि २० किलो बनाउन दैनिक आयात हुने सुन बजारको माग र आवश्यकता कुनै अनुरूप हुनेगरी कम्तीमा ६ महिनासम्ममा आयात गर्न गर्न पाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
त्यसक्रममा सम्बन्धित महासंघसँगको सल्लाह र सहकार्यका आधारमा बजारको माग अनुरूप बैंकर्ष संघले सुन आयात गर्नुपर्ने, आयात गर्न स्वीकृत सुन मगाउन कति बाँकी छ भन्ने अग्रिम र आधिकारिक सूचना सम्बन्धित महासंघलाई दिने व्यवस्था मिलाउन, छिमेकी मुलुक भारतमा हालै बजेट वक्तव्यमार्फत सुनको भन्सार दर घटाई जम्मा ६ प्रतिशत कायम गरिएको विद्यमान अवस्थामा नेपालमा भने २० प्रतिशत कायम रहेकोले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागलगायतका निकायमा आवश्यक समन्वय गरी भन्सार दर घटाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।