सुनको कार्यविधि संशोधन गर्न माग

सुनको कार्यविधि संशोधन गर्न माग

काठमाडौं : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले ‘सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०६८’ तत्काल परिमार्जन गरी समसामयिक र व्यावहारिक बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीको नेतृत्वमा शुक्रबार गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगले परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको हो ।

त्यसक्रममा महासंघका अध्यक्ष रसाइलीले राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाललाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २०६८ सालमा जारी गरी हालसम कार्यविधि अव्यावहारिक भएको र यसको आम सुनचाँदी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीका समग्र समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रभावकारी आचारसंहिता जारी गर्न आग्रह गरे ।

भेटका क्रममा कार्यकारी निर्देशक नेपालले महासंघको तर्फबाट राखिएमा मागहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र ती मागको सम्बोधनका लागि आफूले शीघ्र पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक परामर्श गरी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने बताए ।

त्यसक्रममा बजारको मागअनुसार सुनको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदा व्यवसायीले धेरै समस्या व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रसाइलीले पर्याप्त मात्रामा सुनको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, सदस्य संख्या र पान नम्बरको आधारमा सुनको वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन, तोकिएका नाका नाकावाट १००, २०० र ५०० ग्रामका सुन उपलब्ध गराउन, एउटै बैंकको खातावाट जुनसुकै बैंकको सुन उठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउन र भन्सार दरमा एकरूपता आउने वातावरण बनाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।

यस्तै आयात गर्न सकिने दैनिक सुनको परिणाम व्यवसायीका लागि ३० किलो र उद्योग तथा ठूला करदाता एवं व्यवसायीका लागि २० किलो बनाउन दैनिक आयात हुने सुन बजारको माग र आवश्यकता कुनै अनुरूप हुनेगरी कम्तीमा ६ महिनासम्ममा आयात गर्न गर्न पाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

त्यसक्रममा सम्बन्धित महासंघसँगको सल्लाह र सहकार्यका आधारमा बजारको माग अनुरूप बैंकर्ष संघले सुन आयात गर्नुपर्ने, आयात गर्न स्वीकृत सुन मगाउन कति बाँकी छ भन्ने अग्रिम र आधिकारिक सूचना सम्बन्धित महासंघलाई दिने व्यवस्था मिलाउन, छिमेकी मुलुक भारतमा हालै बजेट वक्तव्यमार्फत सुनको भन्सार दर घटाई जम्मा ६ प्रतिशत कायम गरिएको विद्यमान अवस्थामा नेपालमा भने २० प्रतिशत कायम रहेकोले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागलगायतका निकायमा आवश्यक समन्वय गरी भन्सार दर घटाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले माग राखे ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.