लालु किसान । संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ। तर, समाजमा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भइरहेको छैन। हिजोभन्दा आज जातका आधारमा हुने विभेदको स्वरूप फेरिएको छ।
शिक्षा, सतर्कता र कानुनी ज्ञानको अभावमा समाजमा दलित समुदाय विभेद सहेर बस्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ गाउँबाट चप्पल लगाएर सेवा लिन आउने किसान, गरिब, निमुखालाई सरकारी कार्यालयहरूमा गर्ने व्यवहार नै फरक छ।
बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीकी १९ वर्षीया मीना परियार गत पुस १६ गतेदेखि बेपत्ता भएको घटनाको जाहेरी दिन पीडितले गर्नुपरेको संघर्ष, आरोपी पक्राउ र अनुसन्धानमा भएको ढिलाइलाई राज्यले दलित समुदाय जोडिएको मुद्दालाई कतिसम्म बेवास्ता गर्छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। पीडित परिवार प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले ह्स्व, दीर्घ, मिलेन भनेर वास्ता गरेन। किटानी जाहेरी दर्ता गर्न मन्त्री, सांसद र नेताबाट दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो।
गत साउन २७ गते बेनी नगरपालिका–९ र १० को सिमानामा पर्ने उत्तिसको जंगलमा गंगटा खोज्न गएका स्थानीयले गाडेको अवस्थामा देखेको शव, सिक्री र कपडा मीनाको भएको परिवारले सनाखत गरेका छन्। प्रहरीले विगतमा गरेको बेवास्तापूर्ण व्यवहारका कारण पीडित न्याय पाउनेमा विश्वस्त छैनन्। प्रहरी, प्रशासन, अदालतलगायत राज्यका निकायले निमुखाहरूको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर सहजै न्याय पाउने वातावरण कहिले बन्ला ?
(बेनी नगरपालिका–३ का किसान म्याग्दीका दलित अगुवा हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
