विवादको कसीमा हदम्याद

भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा व्यक्तिगत लाभका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्। वर्तमान अवस्था नियाल्ने हो भने अहिले भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।

नेपालमा हुने राजनीतिक उथलपुथल, युवा पलायन, अस्थिर सरकारी सेवासुविधा, कमजोर शिक्षा प्रणाली र कमजोर कूटनीतिक सम्बन्ध यी सबैको मुख्य कारण भनेको नै भ्रष्टाचार हो। सन् २०२४ मा सीपीआईले निकालेको एक तथ्यांकअनुसार नेपाल १०८औं स्थानमा छ। विश्व वरियतामा नेपाल दुई स्थानमाथि उक्लिए पनि भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा यथावत् छ। कानुनको विधिशास्त्रलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सामान्य भाषामा ‘हदम्याद’ भनेको मुद्दा गर्ने आखिरी म्याद (लिमिटेसन अप टु द लास्ट डेट) हो।

अर्को शब्दमा हदम्याद भनेको मुद्दा गर्न पाउने अधिकतम समय हो। कानुनी शासन मान्ने संसारभरिका सबै देशले हदम्यादको व्यवस्था गरेका छन्। हदम्याद र हकदैया (कुनै काम गर्न कानुनबमोजिम प्राप्त हुने हक)को महत्व मुद्दाका सन्दर्भमा अपरिहार्य रहन्छ। आफ्नो अधिकारमाथि सुतेर बस्नेलाई अदालतले मुद्दा गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी अवधारणाकै अर्कोरूप हदम्याद हो। यसको अर्थ कसैले हदम्याद गुजार्छ भने उसले मुद्दा गर्न पाउने आफ्नो अधिकार परित्याग गर्नु हो। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ। २०४९ सालमा जारी भएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९’ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको थिएन।’

विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै बेहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेको विवाद यही उपदफामा हो। भ्रष्टाचार जस्तो देशमा अस्थिरता निम्त्याउने अपराधमा पनि हदम्याद राख्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई निम्तो गर्न दिनु र यसलाई थप प्रोत्साहन गर्नुनै हो। भविष्यमा आफैं परिन्छ कि भनेर यो प्रावधान ल्याउन लागेको देखिन्छ।

अहिले संसदभत्रको सदन र मिडियाको समाचारमा भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्ष हदम्याद राख्ने भन्ने सम्बन्धमा गहिरो रूपमा बहस चलिरहेको छ। उक्त प्रावधानमाथि विभिन्न दलद्वारा समर्थन र आलोचना दुवै थुप्रिएको अवस्था छ। एकातिर हदम्याद राख्न नहुने भन्ने तर्क राख्दै आएका छन् भने अर्कोतिर समयसीमा नतोकिए कहिलेकाहीँ राज्यले नै मुद्दा चलाउन ढिला गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हुनुपर्छ र पर्दैन भन्ने विवादको निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमाथि हदम्याद हुनुपर्छ भन्नेको पनि छुट्टै तर्क छ। हदम्याद राखिए मुद्दाको शीघ्र अनुसन्धान हुने र निश्चित रूपमा अनुसन्धानको टुंगो लाग्ने भएकाले यसले थप सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। हदम्याद राखिएको खण्डमा प्रमाण मासिने डर हुँदैन। निश्चित समय तोकिएको हुँदा समयमै अनुसन्धान र अभियोजन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ।

यदि हदम्याद राखिए विभिन्न अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवाला निकायहरू समयभित्रै मुद्दाको निष्कर्ष निकाल्न बाध्यतामा पर्ने छन्, जसले न्याय क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउन भने सक्छ। यदि हदम्यादको व्यवस्था नगर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्ति सधैं त्रास र डरमा रहन सक्छ। भ्रष्टाचार भएको राज्यलाई थाहा भएर पनि पाँच वर्षसम्म केही नगरेर बस्यो भने मुद्दा नचलाउन चाहेकै हो बुझिन्छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नराख्दा अपराध गर्नेहरूलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ। किनभने हदम्याद सकिएपछि उनीहरूविरुद्द मुद्दा चल्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। गम्भीर अपराध गर्नेहरू सधैं डर र त्रासमा रहनुपर्छ।

हाम्रा प्रशासनहरू अस्थिर छन्। न्यायपालिका ढिलासुस्तीमा अल्झिएको छ। अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेर बसेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर किसिमको मुद्दालाई ५ वर्षभित्रै अनुसन्धान गरेर टुंग्याउनु अत्यन्त ठूलो चुनौती हुनेछ। त्यसैगरी घूस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका मुद्दामा अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने निकायलाई निश्चित समयमा प्रमाण जुटाउनसमेत कठिन हुने हुन्छ। भ्रष्टाचार धेरै किसिमका हुन्छन्। कहीँ एक व्यक्ति मात्र पनि संलग्न हुन सक्छ भने कहीँ संगठित भएर भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन्। त्यसैले यसको अनुसन्धान गर्दा वर्षौंसम्म समय लाग्न सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। जसकारण शक्तिको मुखमा र पदको धारणा गरेका व्यक्ति भए त्यस्ता व्यक्तिले अनुसन्धानमा प्रभाव पारी हदम्यादको गलत उपयोग पनि गर्न सक्छ। त्यसैले हदम्याद राखिनु हुँदैन।

व्यक्तिको अधिकार र हितका लागि हदम्यादको व्यवस्था राखिने भए तापनि राज्यले ठूलो हानिनोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्थामा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई हदम्यादको व्यवस्था राखिनुहुँदैन। झनै नेपालमा भ्रष्टाचारको उग्ररूप छ, प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म विभिन्न भ्रष्टाचारको खोट लागेको छ। यसकारण शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले गरेका जघनीय अपराधहरू दबाउने गर्छन्। यता विश्वको विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नियाल्ने हो भने कुनै देशमा हदम्याद राखिएको पाइन्छ भने कुनै देशमा राखिएको पाइँदैन। उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा नेसनल एकाउन्टविलिटी अर्डिनेन्स, १९९९ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा निश्चित समयावधि याने कि हदम्याद राखिएको पाइँदैन।

बंगलादेशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा निश्चित हदम्याद तोकिएको छैन। माल्दिभ्सको ‘प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट’ तथा भुटानको ‘एन्टी करप्सन एक्ट’, २०११ मा १० वर्षको हदम्याद तोकिएको पाइएको छ। युरोपियन देशको अभ्यास हेर्दा विभिन्न देशमा देशअनुसार तीन वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको हदम्याद तोकिएको पाइएको छ। हाम्रो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारले ठाउँ ओगटेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले नीतिगत निर्णयको आवरणमा अमुक वर्ग र समूहको निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने आशयले गरिने सफेद भ्रष्टाचार नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसमा अनौपचारिक सञ्जाल तथा संगठित जालोका आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ। जसले गर्दा सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय हिसाबमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारकै कारण आज हाम्रो देशपछि परेको हो। हदम्याद लगाउनु पर्छ भन्ने धारणामा पनि राजनीतिक दलहरूको आफ्नै छुट्टै स्वार्थ देखिन्छ। जति नै राम्रो व्यवस्था किन नल्याइओस्, अन्त्यमा समातिने, जेल जाने, सजाय भोग्ने भनेकै साना माछाहरू हुन्। ठूलो माछाहरू सत्ताको चाकरी गरेर भुइँमान्छेलाई दमन गरेर पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको हुन्छ। जसलाई कुनै पनि व्यवस्था र कानुनले रोक्न सकिराखेको हँुदैन। कानुनको शासन कायम राख्ने, पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्ने र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई बढावा दिनु सबै नेपाली नागरिकका लागि थप न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज सुनिश्चित गर्ने भ्रष्टाचारका लागि उचित कानुनको आवश्यक देखिएको छ। भ्रष्टाचार नेपालका लागि दीर्घ रोग नै बनिसकेको छ। हदम्याद नराखी सधैं भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई त्रसित राख्न आवश्यक छ।