रुकुमपूर्वमा २ वर्षमा सयौं भरुवा बन्दुक बरामद

रुकुमपूर्वमा २ वर्षमा सयौं भरुवा बन्दुक बरामद

रुकुमपूर्व : गोप्य सूचनाको भरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वले २ वर्षको अवधिमा २ सय बढी भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ । दुई आर्थिक वर्षमा गरि प्रहरीले २ सय ४६ नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय ३५ र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय ११ नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वले जनाएको छ । तीन गाउँपालिका मध्ये भूमे गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट सबैभन्दा बढी एक सय १० नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक हरि भट्टराईले जानकारी दिए।

भट्टराईका अनुसार भूमे गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५८ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५२ नाल बन्दुक बरामद गरिएको बताइएको छ। सिस्ने गाउँपालिकामा दुई आर्थिक वर्षमा ७४ नाल अवैध बन्दुक बरामद गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६३ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ११ नाल बन्दुक बरामद गरिएको छ ।  जिल्लाको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाबाट सबै भन्दा कम बन्दुक बरामद भएका छन् । दुई आर्थिक वर्षमा पुथाबाट ६२ नाल मात्रै अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४८ नाल बन्दुक बरामद गरिएको प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए। बरामद गरिएका कुल बन्दुकमध्ये एक सय ७७ नाल बन्दुक प्रयोग भइरहेका छन् भने ६९ नाल बन्दुक प्रयोग विहीन छन् ।

प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा भूमे र सिस्ने गाउँपालिकाबाट प्रयोगमा आइरहेका दुई नाल सानो हतियार पनि बरामद गरेको थियो । पछिल्लो समय जिल्लामा अवैध भरुवा बन्दुक फेला पर्ने क्रम बढी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वले बताएको छ ।

पछिल्लो समय बिस्तारै नागरिकहरूमा हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी मुद्दा लाग्छ भन्ने चेतना बढेको कारणले भरुवा बन्दुक बरामद हुने क्रम पनि बढेको प्रहरीको ठम्याइ छ । अवैध बन्दुक राख्नु कानुन विपरीत हो भन्ने बुझेका नागरकहरूले अवैध बन्दुकहरू घरमा नभइ जंगलको ओढारमा राख्दै आएको बुझिएको छ । प्रहरीले गोप्य सूचनाको भरमा अवैध बन्दुकहरू बरामद गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.