राजेश्वर बहादुर श्रेष्ठ
घरेलु उद्योग नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनुपर्ने हो। तर, सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार सकारात्मक छैन। सरकारको भनाइ र गराईमा भिन्नताका कारण घरेलु उद्योग क्षेत्र ओझेलमा परेको छ।
तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साना तथा मझौला घरेलु उद्योग पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन्। तर, अनेक कानुनी अड्चन तेहर्याएर फस्टाउनै नदेखिने नीति अख्तियार गरेको जस्तो देखिन्छ। यदि तीनै तहको सरकार वास्तविक रूपमा नै यस्ता साना तथा मझौला खालका घरेलु उद्योग देशमा फस्टाओस् भन्ने चाहना राख्छन् भने सरकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ।
विदेश तथा ठूला सहरमा हुने बसाइँसराइलाई केही तहसम्म भए पनि साना उद्योगहरूले नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। सरकारले घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने केही वर्ष विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएसम्मका लागि २० प्रतिशत मूल्य बढी भए पनि यस्ता उद्योगका उत्पादन खरिद गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
सरकारले यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ठूलो अन्तर हुनुपर्छ। यस्तै आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न झन्झटिलो नियमलाई सहज बनाउनुपर्छ। एक्जिम कोड नम्बर लिन ३ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। साना उद्योगका लागि १० हजारसम्मको मात्र राखे हुन्छ। यस्तै सरकारले नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने कानुनी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाएर साना उद्योगमैत्री हुनुपर्छ। हालका प्रावधान धैरेजसो घरेलु उद्योगले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। कर प्रणालीमा पनि ठूला उद्योग र साना उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ।
(श्रेष्ठ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ धनकुटा शाखाका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
