प्रतिनिधिसभा बैठक

प्रचण्डले नेपाललाई बंगलादेश र श्रीलंकासँग किन तुलना गरे ?

प्रचण्डले नेपाललाई बंगलादेश र श्रीलंकासँग किन तुलना गरे ?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेपाललाई बंगलादेश र श्रीलंकासँग तुलना गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली जनतामा निराशा छाएको,जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै नेपाललाई बंगलादेश र श्रीलंकासँग तुलना गरेका हुन्।

प्रचण्डले श्रीलंकाको सत्ताबाट बाहिरिएका महेन्द्रा राजपक्षे र बंगलादेशको सत्ताबाट भर्खरै  बाहिरिएकी शेख हसिनाको उदारहण दिँदै यस्तै हिसाबले  जनतामा निराशा बढ्दै जाने हो भने नेपालको पनि व्यवस्था शंकटमा जाने बताएका हुन्।

‘यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु ,आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभंग छ। ठूलो असन्तोष छ । यो संसदसहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ,जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ ,'उनले भने,'ठूलो संख्याको भ्रममा नपरौं,सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका,अघिका,इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ,छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौं । श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन ? बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट  भनिन्थ्यो । त्यो थियो,अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईंहरू जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् ।यो संसद विश्वस्त होस्, हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौं,न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौं,यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज बन्नेछौं । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन।'

उनले दुई ठूला  पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आफूलाई चिन्ता लागेको बताए।  उनले संविधान निर्माणका बेला आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता भएपनि कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताए। ‘देशको हितमा राम्रो गर्नोस्,हामी साथ दिन्छौं । संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता थिएँ तर कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यो भूमिका यो संसद र इतिहासमा लिपिवद्ध छ । शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निरुपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिऊँ, हामी सँगै उभिन्छौं । उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिऊँ, हामी साथ दिन्छौं । आज म केवल खबरदारी गर्न उपस्थित भएको हुँ  ‘सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, 'यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झनुहोला । यही खबरदारी हामी सडकमा पनि गर्दैछौं ।  सरकारका प्राथमिकताहरु विवेक होइन, अहङ्कार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्,जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् । भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोकिनोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस् ।’  

विचौलियाहरूलाई रोस्टमबाटै सन्देश पठाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘तपाईंहरूले रचना गरेको सरकार तपाईहरुको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर यसको सामथ्र्य छैन । सामथ्र्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्ष छौं । सामथ्र्य यसकारण छैन कि सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज्ड छन् । बिजुलीकै बिललाई टेस्ट–केस् माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसदका समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसदमै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि रु देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् ।’

प्रचण्डले बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकबाटै भए पनि बाइस अर्ब भन्न थालेको भन्दै आरोप लगाए।  'विद्युत् प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ,अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेको छ,'अन्त्यमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘त्यसैले साथीहरू अब यति, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिवद्ध छ र जनता जागृत छ । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ ।’

उनले आफूहरूलाई कमजोर र निरीह प्रतिपक्ष नठान्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.