बहस दुईदलीय वर्चस्वको

नेपालले अविच्छिन्न रूपमा बहुदलीय प्रणाली अवलम्बन गरेको साढे तीन दशक हुँदैछ। यद्यपि २००७–२०१७ मंसिरसम्म पनि बहुदलीय प्रणाली नै थियो। तर एक दशकको त्यो अवधि नितान्त संक्रमणकालीन रह्यो। प्रजातन्त्रको दलीय अभ्यास भएन। पहिलो आम निर्वाचनपछि मात्र संक्रमणकाल अन्त्य भयो। प्रजातन्त्रले बाटो समात्न लाग्दैगर्दा राजनीतिक दुर्घटना घटित भयो।

यसको मतलव हाम्रो संसदीय अभ्यासको इतिहास खासै लामो छैन। बहुदलको सोझो अर्थ देशमा खपत हुन सक्ने जति र आवश्यक भएका धेरैभन्दा धेरै दल राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने हो। हामी कहाँ यस प्रणालीअन्तर्गत धेरै दल कागजी अस्तित्वमा छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए जति दल राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय छैनन्। राष्ट्रिय दल र क्षेत्रीय दल गरी यतिबेला ठूलासाना गरी १४ दलले मात्र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संसदीय धर्मअनुसार पक्ष र प्रतिपक्षमा रही साना दललाई साथ लिएर सरकार सञ्चालन गर्दा सरकार स्थायी र स्थिर बन्न सकेनन्।

साना दलको दलाली क्षमता बढ्दा एकातिर कुशासन र भ्रष्टाचारजस्ता विकृति मौलाए। यसकारण आमजनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न भयो। अर्कोतिर देशमा कार्यरत सबै ठूला—साना दलको नियत र क्षमता, उपादेयता र औचित्यमाथि नै विविध कोणबाट गम्भीर प्रश्न उठे। यिनै प्रश्नको उत्तरार्थ असारको अन्तिम सातादेखि कांग्रेस–एमाले मिलेर साना दलसहित गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यो प्रणालीले राजनीतिक दलहरूबाट मुलुकको नायकत्व, सुविचारित कर्तव्य र सकारात्मक जिम्मेवारीको माग गर्छ।

सबल, संगठित र स्वतन्त्र नागरिक समाजको गर्भबाट मात्र त्यस्ता दलहरू जन्मिन्छन्। लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा खारिएको स्वतन्त्र, संगठित र सबल नागरिक समाज हुँदा नागरिक समाजले समेत जिम्मेवार नायकत्वको काम गर्छ। त्यस्तो समाजले दल र सरकारप्रति बारम्बार खबरदारी गर्छ। यस मानेमा संगठित स्वतन्त्र नागरिक समाज सरकार र दलहरूको लागि जिम्मेवार प्रतिपक्ष सरह हुन्छ। सरकार र दलहरूलाई अंकुश लगाएर निरंकुश, कर्तव्यच्युत र अनुत्तरदायी हुनबाट जोगाउँछ।

बहुदलको सोझो अर्थ देशमा खपत हुन सक्ने जति र आवश्यक भएका धेरैभन्दा धेरै दल राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय रहनुपर्छ भन्ने हो। हामी कहाँ यस प्रणालीअन्तर्गत धेरै दल कागजी अस्तित्वमा छन्।

स्वतन्त्र नागरिक समाजको अलावा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र यसलाई नागरिकको जीवनशैली तुल्याउन सशक्त वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता उत्तिकै हुन्छ। त्यो वैकल्पिक शक्ति सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। यो यस कारणले कि कथं कदाचित प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर भएको अवस्थामा त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिले दायित्व बहनका लागि काँध थाप्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो वैकल्पिक शक्ति देख्न सकिँदैन। अथवा छैन बराबर छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तको नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी सिद्धान्तका एमालेसहितका कम्युनिस्ट शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक शक्ति बने। अर्थात् सैद्धान्तिक हिसाबले मुलुकमा दुई राजनीतिक धार कायम भयो।

यद्यपि पञ्चायतको बेला र त्यसपछि पनि पहाड र तराईमा केही क्षेत्रीयतावादी र जातिवादी पार्टीहरू नभएका होइनन्। तर तिनको अस्तित्व भए पनि भूमिका थिएन र छैन। तत्पश्चात् दुई धारको बीचमा परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जन्माइयो। कांग्रेस र कम्युनिस्टमा अटाउन नसकेका परम्परावादका अधिकांश हिमायती राप्रपामा आबद्ध भए। राप्रपाले आफूलाई गैरसाम्यवादी कित्ताको वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको दाबी गर्‍यो। राप्रपाले कम्युनिस्टको साम्यवादी प्रणालीलाई प्रजातन्त्रको विकल्प मानेर आफूलाई कांग्रेसको विकल्प भएको तर्क गर्‍यो। सैद्धान्तिक हिसाबले सो दाबी गलत थिएन र होइन पनि। राप्रपाको सो दाबीले राम्रै जनअनुमोदन प्राप्त गर्‍यो पनि।

समयक्रमसँगै विभिन्न परिवर्तन भए। कांग्रेस वा एमाले कोसँग मिलेर सरकारमा जाने भन्ने प्रश्नमै मानसिक विभाजनको सिकार भएको राप्रपा अन्ततः बारम्बार विभाजित भएर क्षतवक्षत जस्तै भयो। राप्रपा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभिँदासम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा त्रिपक्षीय सन्तुलनको अवस्था कायम रह्यो। सत्ताको छिनाझप्टीको कारण नेतृत्वबीचको तिक्ततापूर्ण द्वन्द्व र तत्कालीन दरबारको कारण लगातार विभाजनको सिकार हुँदा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिबाट राप्रपा स्खलित त भयो नै, राप्रपा कमजोर हुँदा एक हदसम्म नेपालमा गणतन्त्रको आधार पनि तयार भयो। समष्टिमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कमल थापा नेतृत्वका राप्रपाको उँधौलीका कारण सत्ता र एक हदसम्म तात्कालीन दरबार नै रह्यो।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी मुलुकको पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो पार्टी बने। माओवादी वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति नभई लोकतन्त्रको विकल्प बन्यो। नेपाली जनतालाई त्यो पाच्य भएन। पाँच वर्षपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी पहिलो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। बीचको यो अवधिमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको खाँचो महसुस गरेर झन्डा उठाउँदै माओवादीबाट अलग भएर डा. बाबुराम भट्टराई राजनीतिक मैदानमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपाली जनतामा सकारात्मक छाप कायम गरे। त्यसैले उनले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको उद्घोष गर्दा नेपाली जनतामा एक हदसम्म आशा र विश्वास पलाएको पनि हो।

तर विविध कारणले गर्दा भट्टराई वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सफल भएनन्। उनले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयास गर्दैगर्दा विशुद्ध अलग र नवीनतम भावभूमिमा तेजतर्रार युवा नेतृत्वको विवेकशील पार्टी वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नारा बोकेर आयो। राष्ट्रियता र जनजीविकाको सबालमा डा. भट्टराईभन्दा निकै देब्रेधारको जस्तो लाग्ने विवेकशीलले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको तरंग ल्यायो। निकै महŒव र चर्चासमेत पायो। पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीसँग एकता गरी विवेकशील साझा पार्टी निर्माण भएपछि नेतृत्वबीचको ‘इगो’ र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कारण राजनीतिक भ्रूण बढ्दै गयो। सो क्रममा एकीकृत पार्टी तुहेर अस्तित्वविहीनजस्तै हुन पुग्यो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, नेपाललाई वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा उभ्यायो। तर सो पार्टीको नेतृत्व निर्वाचनताकाका एजेन्डाविपरीत सरकारमा गएपछि उसको पनि ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। अहिले करिब करिब गुमनाम जस्तै छ। २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पत्रकार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा उदायो। तर रास्वपाले पनि त्यही सत्तालोलुप चरित्र र प्रवृत्ति देखायो जुन राप्रपाले देखाउँदै आएको थियो। आफ्नो पक्षमा सम्मानजनक जनमत देखेर हौसिएको रास्वपा नेतृत्वमाथि आर्थिक हिनामिनाको गम्भीर आरोप छ। सो पार्टीको नेतृत्व यतिबेला संसदीय समितिको कठघरामा छ। रास्वपाले अघि सारेको मिसन ८४ को नारा उसको लागि उत्पादक वा प्रत्युत्पादक के हुने हो ? अनुमान लगाउन गाह्रो छ।

एकातर्फ राष्ट्रको प्रमुख साम्यवादी शक्ति बन्ने माओवादी केन्द्रको लालसा सीमान्तकृत हुँदै जाँदो छ। अर्कोतिर देशको मुख्य वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति बन्ने महŒवाकांक्षाका साथ आक्रामक ढंगले राजनीतिक मैदानमा विचरण गरेका गैरसाम्यबादी कित्ताका प्रजातान्त्रिक दलहरू पनि उनीहरू स्वयंकै कारण स्वस्खलनका सिकार भइरहेका छन्। साथै माओवादी र साना दलहरूमाथि अस्थिरता, विकृति र विसंगतिका कारकको आरोपसमेत छ।

यावत् कारणले नेपालमा पनि अन्य कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तै राजनीतिमा दुईदलीय वर्चस्व कायम हुने संकेत र सम्भावना प्रबल बन्दो छ। कांग्रेस—एमालेको चाहनाले भन्दा बढी प्रमुख शक्ति बन्ने लालसाबाट अभिशप्त माओवादीको बेलगामको ओह्रालो यात्रा र वैकल्पिक शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धात्मक दौडमा रहेका गैरसाम्यवादी कित्ताका पार्टीहरूको स्वस्खलनले मुलुकमा दुईदलीय वर्चस्वको आधारभूमि तयार भइरहेको छ। आमनिर्वाचन २०८४ अब त्यति टाढा छैन।