विराटनगर : कोशी प्रदेशका सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) तथा पूर्वमन्त्रीलाई नियमविपरीत पीएसओ (निजी सुरक्षाकर्मी) दिइएको छ।
सांसद र पूर्वमन्त्रीले ऐन उल्लंघन गरेर मनपरी ढंगबाट पीएसओको सुविधा लिइरहेका हुन्। उनीहरूले पीएसओ लिएर प्रहरी कर्मचारीलाई निजी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिरहेका छन्। केहीले मन्त्री हुँदा लिएको पीएसओ पद गुमेको लामो समयसम्म पनि फिर्ता नगरेर व्यक्तिगत हिसाबले नेपाल प्रहरीको दुरूपयोग गरिरहेका हुन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोदेखि नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद) इस्राइल मन्सुरी, नेकपा (एमाले)का ज्ञानेन्द्र सुवेदी र जनता समाजवादी पार्टी (जसाप)की निर्मला लिम्बूले अवैध हिसाबबाट पीएसओको सुविधा लिइरहेका छन्।
पीएसओका रूपमा आङ्बोले प्रहरी वरिष्ठ हबल्दार शुक्रराज कामबाङ, मन्सुरीले हबल्दार गोबिन्दप्रसाद महतो, सुवेदीले हबल्दार दिनेशकुमार चौधरी र लिम्बुले हबल्दार रेनुका सोनामलाई राखेका छन्। प्रदेश सांसद आङ्बो र लिम्बू प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन्। मन्सुरी र सुवेदी प्रदेश सांसद मात्रै छन्।
आङ्बो प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै दुई पटक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री छैनन्। तर, पीएसओ लिइरहेका छन्। लिम्बु प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी थिइन्। उनको पद गुमेको लामो समय भइसक्यो।
तत्कालीन प्रदेश १ लाई कोशी नामकरण गरिएपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलनका कारण आङ्बो र सुवेदीमाथि सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढेको विश्लेषण गरेर पीएसओ उपलब्ध गराइएको थियो। उनीहरूसँगै कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्नेमध्ये १० जना सांसदलाई पनि पीएसओ दिइएको थियो। अरूले फिर्ता गरिसकेका छन्। पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले आङ्बोलाई आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका थिए। उनी चढेको गाडीमाथि ढुंगामुढा भएको थियो। पहिचानको आन्दोलनलाई देखाएर पीएसओ लिएकामध्ये केहीले उक्त आन्दोलन मत्थर हुँदै गए पनि फिर्ता गरेका छैनन्। आङ्बोलाई अहिले कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेको प्रहरीको विश्लेषण छ। तर, पनि आङ्बोसहितले व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले नियमविपरीत निजी सुरक्षाकर्मी राखिरहेका छन्।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले अहिले नामकरणको विषयलाई लिएर सांसदहरूमाथि कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेको जनाएको छ। सुरक्षा ‘थ्रेट’ हुँदा प्रदेश सुरक्षा समितिले निर्णय गरेपछि पीएसओ दिने गरिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पनि पीएसओ पाउने व्यवस्था छ। पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदसम्मले पीएसओको सुविधा पाउने कुरा कानुनमा कतै उल्लेख छैन।
तर, उनीहरूले ऐन उल्लंघन गरेर पीएसओको सुविधा लिइरहँदा प्रदेश सुरक्षा समितिले पनि फिर्ताका लागि पहल गरेको देखिएन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा पूर्वमन्त्री र सांसदले पीएसओे पाउने व्यवस्था नै छैन।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले सुरक्षा समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री र सांसदलाई पीएसओ दिने कुनै पनि निर्णय नभएको बताए। ‘पीएसओका विषयमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिले भएको रहेछ भने मलाई थाहा भएन।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री र सांसदले पहुँचका आधारमा पीएसओ लिएका हुन्। ‘गाउँमा सुरक्षाकर्मी लिएर जाँदा हैसियत बढ्ने र विशेष सम्मान मिल्ने भएकाले देखाउनकै लागि उनीहरूले पीएसओको सुविधा लिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बारम्बार ताकेता गर्दा पनि फिर्ता गर्दैनन्।’ स्रोतका अनुसार नेतालाई खुशी पार्नकै लागि पनि प्रहरी अधिकारीको तजबिजीमा पीएसओ दिएको देखिन्छ। सुरक्षा खतरा देखिएको अवस्थामा पीएसओ उपलब्ध गराउनु जायज हो।
तर, त्यसबाहेक व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई खुसी पार्ने गरी पीएसओ खटाउने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी धु्रवकुमार श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री र सांसदलाई उपलब्ध गराइएको पीएसओको विवरण दिन अस्वीकार गरे।
‘अहिले विवरण नदिनू भन्ने आदेश छ,’ उनले भने, ‘मैले दिन मिल्दैन।’ जिम्मेवारी लिएर बसेकाले विवरण उपलब्ध नगराउनुले पनि पीएसओको सवालमा प्रहरी अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको आरोपलाई बल पुगेको छ। सुरक्षा चुनौतीकै विश्लेषण गरेर पीएसओ उपलब्ध गराइएको हुन सक्ने कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीईआजी चन्द्रकुवेर खापुङको भनाइ छ।
‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले स्वत: पाउँछन्। त्योबाहेक विशेष सुरक्षा ‘थ्रेट’ भएकालाई दिइन्छ। कतिपयले मर्यादाका हिसाबले पाउने हुन्। सुरक्षाकै कारण केही सांसदहरूलाई पनि दिइएको छ,’ उनले भने। कार्य क्षेत्रमा जानलाई समस्या भयो भनेकाले पीएसओ उपलब्ध गराइएको जानकारी डीआईजी खापुङले दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
