बर्दिया : बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिक–९ की लक्ष्मी खड्काको श्रीमान्लाई तत्कालीन द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षले २०६० साल फागुन ३० गते घरबाटै बोलाएर अपहरण गरे। श्रीमान् कुन अवस्थामा छन् उनलाई थाहा छैन। उनी अझै दैलोतिर हेरेर श्रीमान् आउने आशामा घरमा टोलाइरहेकी हुन्छिन्। श्रीमान्को सत्य थाहा पाउने उनलाई ठूलो धोको छ। उनी न्याय नमर्नेमा ढुक्क छिन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ। सरकारले इमान्दारी पूर्वकसंक्रमणकालीन न्यायका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरूको जोड छ।
राज्यले परिपूरणको पाटोमा पहिलो काम गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने खड्का बताउँछिन्। परिपुरणसँगै न्यायको पाटोमा पनि सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले अन्तरिम राहतका रूपमा पटक–पटक गरी १० लाख रुपैयाँ बाहेक अरू केही गर्न सकेन। न कुनै रोजगारी न व्यवसाय। यतिका वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। उनले भनिन्, ‘सरकारले किस्ता–किस्तामा दिएको राहत एकमुष्ट नदेखिए पनि बालबालिकाको शिक्षालगायत पालन पोषणमा खर्च भइसक्यो। बाँकी जीवन यापनका लागि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेन।
विधेयक त बन्यो अब हामी पीडित परिवारहरूलाई परिपुरण र न्याय पाइयोस्।’ तत्कालीन द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारको मुहार अझै हँसिलो हुन नसकेको उनले बताइन्। उनले थपिन्, ‘एकातिर सरकारले पारित गरेको विधेयक कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने डर त छँदै छ। अर्कोतिर आफ्ना मान्छेहरूको अवस्था अज्ञात नै हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। परिपुरण, सत्य र न्यायको आसमा हामी एकमत छौं।’
बर्दिया नगरपालिका १ जमुनियाकी देवीसरा वलीको पीडा पनि उस्तै छ। विक्रम सम्बत् ०५९ साल पुस १९ गतेदेखि राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका श्रीमान्को हालसम्म अत्तोपत्तो छैन। श्रीमान्को अवस्थाका बारेमा सत्य कुरा थाहा नपाउँदा उनी थप दुःखित छिन्।
२७ वर्षको उमेरमा श्रीमान् बेपत्ता भएपछि अनेकांै संघर्ष गर्दै बालबच्चा हुर्काउँदाको व्यथा स्मरण गर्दै उनले थपिन्, ‘श्रीमान् बेपत्ता भएपछि सन्तान हुर्काउन निकै संघर्ष गर्नुपर्यो। बच्चाहरूको पढाइ लेखाइलगायत सामाजिक अपहेलना र पारिवारिक पीडाका निकै समस्या भोग्नुपर्‍यो। श्रीमान् आउने आशामा बाटो कुर्न अझै छाडेकी छैन। यो त दिनचर्या नै बनेको छ।’ विधेयकले परिपूरणको पाटोमा र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले पीडितमैत्री काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बर्दियामा तत्कालीन द्वन्द्वका बेला श्रीमान्, श्रीमती, छोराछोरी, बुहारीलगायतका परिवारहरू राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन्। धेरै वर्ष कुर्दासमेत अत्तोपत्तो नभएपछि कतिपयले कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टिसमेत गरिसकेका छन्। बेपत्ताको सत्य थाहा नहुँदा पारिवारिक जीवनमा कानुनी अड्चनका कारण पनि कतिपय बेपत्ताका परिवारले मृत्यु संस्कार गर्न बाध्य भएका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अधिराज्यभरिबाट ३ हजार ३ सय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरी संकलन भएको छ। जसमध्ये बर्दिया सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएको जिल्लामा पर्छ।
बर्दियाबाट तत्कालीन द्वन्द्वका बेला २ सय ५४ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए। बेपत्ता व्यक्तिहरूको विषयमा विभिन्न संघ–संस्थाको तथ्यांकमा एकरूपता छैन। तर, आयोगको तथ्यांक नै आधिकारिक मान्नुपर्छ। उनले भने, ‘द्वन्द्वरत अवस्थामा सरकार पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षले एक अर्कालाई दुस्मनका रूपमा लिँदै बेपत्ता पार्ने काम भएको देखिन्छ।’
बेपत्ता पर्नेहरूमा विपन्न, किसान तथा ग्रामीण शिक्षाको पहुँचमा नभएका व्यक्तिहरू बढी छन्। थारु समुदायका व्यक्तिहरू धेरै बेपत्ता पारिएको देखिन्छ। तत्कालीन घटनाहरू अधिकतम गाउँ लक्षित छन्। चौधरीले थपे, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरी प्रमाणीकरणसम्म पुगेको छ।
सरकारले इमान्दारपूर्वक संक्रमणकालीन न्यायका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा हाम्रो जोड हो। म आफैं पनि द्वन्द्वबाट पीडित परिवारको व्यक्ति हुँ। दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पास भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ। विधेयक अक्षरंश कार्यान्वयन गर्न सके पीडितले न्याय पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ।’
कानुन कार्यान्वयनमा पीडितको सहभागितासँगै राज्य सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए। आयोगका विभिन्न एकाइहरूमा पीडितलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्ने उनले सुझाए।
पीडितसँग मिलेर आयोगले काम गर्न सके पीडितले न्याय पनि पाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पनि पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य जान्न पाउने र अर्को परिपुरणको माग मुख्य हो’, उनले दोहोर्‍याए, ‘पीडित केन्द्रित न्यायभित्र सत्यतथ्य जान्न पाउने र परिपूरण पाउने पहिलो अधिकार हो। त्यसपछि सत्यको आधारमा दोषीलाई सजाय दिई पुन द्वन्द्व नदोहोरिने आधार बनाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्र शान्ति सम्झौताले पूर्ण सार्थकता पाउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
