एमसिसीअन्तरगत १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर

एमसिसीअन्तरगत १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा बन्ने १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा एमसिए–नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको अनुदानमा कार्यान्वयन भइरहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंशको रुपमा यसलाई हेरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण,एमसिसी तथा एमसिए–नेपालका उपस्थितिमा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडका प्रतिनिधि अमोल वाङ्खेदेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म यो प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण गरिने यो आयोजना १२३.६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद घिमिरेले निर्माण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका कूल १२.६० करोड अमेरिकी डलर बजेटयुक्त तीनवटा सबस्टेसनसहित यो १८ किमि प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आन्तरिक लक्ष्य हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो १८ किमि अंश निर्माण आयोजना मात्रै होइन,नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा सुधार गर्ने र भारतसँगको सीमापार ऊर्जा सहकार्यलाई थप गहन बनाउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सेतु भएको बताए । 

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमसिसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल.फ्रान्सिस्कोले सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गर्नेसन्दर्भमा प्राप्त यो सफलतापूर्ण नेपालको ऊर्जा परिदृश्य र आर्थिक भविष्यलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो साझा यात्राको एउटा मुख्य कोशेढुङ्गा भएको उल्लेख गरे ।

‘यो उपलब्धि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले गत वर्ष हासिल गरेका कैयौं सफलतामध्ये एउटा हो तर, यसले बृहत्त २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भएकोले यसको विशेष महत्व छ,’ उनले भने ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.