काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक यथाशीघ्र गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले माग गरेको छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा पछिल्ला समयमा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन्।
महासंघको हालै बसेको बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षलाई परिमार्जन प्रस्ताव सिफारिस गरिसकेको छ। कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन स्वीकृतलगायत तीन तहका सरकारबीचका समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विद्यमान सबालमा छलफल गर्न यथाशिघ्र परिषद्को तेस्रो बैठक आव्हान गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। यसैबीच महासंघ बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न ७ वटा निर्णय गर्नुको साथै ९ बुँदे काठमाडौंं घोषणा जारी गरेको छ।
बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारलाई गरिएको परिपत्रका सम्बन्धमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। संविधानतः तहगत सरकारका एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तत्तत् तहका सरकारले संविधानसँग नबाझिने गरी आफैंं कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न पाउने संविधानको धारा ५७ र धारा ३०४ लाई परिपत्रले नजर अन्दाज गरेको महासंघको भनाइ छ।
‘संवैधानिक इजलासले समेत विभिन्न प्रकरणमा दिएको फैसलाका नजिरहरू रहेका छन्। तसर्थ, संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई समेत मनन् गर्दै जारी निर्देशनमा पुर्नविचार गर्न आयोग समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्छौं,’ महासंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाउन अधिकारको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई आह्वान गरिएको छ।
शिक्षक लाइसेन्स प्रणालीमा पुनरावलोकनको माग
गाउँपालिका महासंघले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयेक, २०८०’ लाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कटौती नहुने गरी यथाशक्य छिटो पारित गर्न संघीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ। मुल कानुन जारी गर्न बिलम्ब गर्ने तर कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्र मार्फत विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रबाट नै नियमन गरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान लगायतका विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त जनशक्ति कै कमीको कारण दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको पदपूर्तिका लागि पटक–पटक सूचना जारी गर्दासमेत आवेदन पर्न नसकिरहेको यथार्थलाई मध्येनजर गर्दै विद्यमान लाइसेन्स प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
संघीय निजामती विधेयक यथाशक्य छिटो जारी गर्न संघीय संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको। १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारबाट खटाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन् हुने भएकाले यस विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्नेतर्फ संघीय संसद्, राज्य व्यवस्था समिति र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
मधेस, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी गर्न नसकेकाले तत्काल उक्त ऐन जारी गर्नसम्बन्धीत प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको आग्रह गरिएको छ। सडक बोर्ड नेपालले स्थानीय सरकारमार्फत मर्मत हुने सडकहरूको छनौटमा स्पष्ट र पारदर्शी आधार नभएको महासंघको आरोप छ। विनियोजन हुने बजेटमा विभेद हुने गरेको व्यापक गुनासो आउने गरेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको। बोर्डमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन र देखिएका बेथिति एवं गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारमा पठाइएका विशेष तथा समपूरक अनुदानका ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको काममा ढिलाइ हुँदा असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न नभएका कारण बाँकी रकम फिर्ता हुने गरेकोमा पनि महासंघको चासो राखेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण अवधिको म्याद थप गर्दा स्थानीय सरकारलाई अर्को आवमा ठूलो वित्तीय दायित्व परिरहेको उसको भनाइ छ।
स्रोतको सुनिश्चितता बिना म्याद थप गर्ने गरी कानुन संशोधन नगर्न वा म्याद थप सँगै फिर्ता भएको रकम निकासा हुने प्रबन्धका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपाल सरकारको स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले नजोडिएका गाउँ/नगरपालिकाका केन्द्रमा यथाशीघ्र जोड्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा रहे पनि धेरै गाउँपालिकाहरूको केन्द्रसँग अझैपनि सडकको पहुँच पुग्न नसकेकातर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरिएको छ।
गाउँसभाबाट असारमसान्तभित्र आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए तापनि आजका दिनसम्म २१ वटा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेको प्रति बैठकले समीक्षा गरेको छ।
भूमि आयोगका गतिविधि ठप्प
राष्ट्रिय भूमि आयोगका गतिविधिहरू पछिल्लो समयमा ठप्प रहेको महासंघले जनाएको छ। लाभग्राहीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर पनि जग्गा वितरण कार्य रोकिएका सन्दर्भमा तत्काल आयोगलाई पूर्णता दिन र भूमिसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जिल्लास्थित नापी तथा मालपोत कार्यालयहरू स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर पनि हाल उक्त प्रक्रिया अबरुद्ध भएकोले यथाशक्य हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
