पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगले ठूला र गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दालाई कानुनी कठघरामा पुर्याउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। तर, ती मुद्दाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाउने क्रम उत्तिकै बढेको छ। जसले गर्दा अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। जसका कारण पुनरावेदनको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५ सय ६ मुद्दामध्ये २ सय ४३ मा सफाइ दिएको थियो। साउन १ देखि हालसम्म मात्र अख्तियारले ४७ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको छ।
भ्रष्टाचार समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानमै अख्तियार आयोगको प्रबन्ध गरिएको हो। यो आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमात्रै गर्दैन, कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रियामा लैजान्छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्छ। जसका कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने ठानिन्छ। तर, सफाइको दरले त्यसलाई निरुत्साहन गरेको आभास मिल्छ। अख्तियारलाई पुनरावेदनका बाध्यताहरू मात्र आउनु खुसीको कुरा होइन। यसले नयाँ मुद्दा हाल्न र अख्तियार दुरुपयोगको थप अनुसन्धानमा तीब्रतासाथ लाग्न बाधा पुग्छ। भ्रष्ट मनोवृत्ति भएकालाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ। अख्तियारलाई निरुत्साहित गरियो भने भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउँछ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अख्तियारको एकल प्रयास सम्भव छैन। अख्तियारलाई सशक्त बनाउन सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। राज्यका अन्य अंगले पनि साथमा साथ दिनुपर्छ। जसरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार हारिरहेको छ, यो केवल एउटा आयोग र राज्यको अंगको हार होइन भ्रष्टाचारकर्मको जित हो। राज्यकै लागि ठूलो चुनौती पनि हो। त्यसैले अख्तियारको पुनरावेदनको बाध्यता बेलैमा मनन गरिनु बाञ्छनीय हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
