समाज

अख्तियार भनिरहन्छ,सरकारी निकाय सुनिरहन्छन्

भदौ २१, २०८१ शुक्रबार ९:७:२२

अख्तियार भनिरहन्छ,सरकारी निकाय सुनिरहन्छन् — फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढ्दो छ। प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि ‘ठूला माछा’ पनि ठूलै संख्यामा कानुनी कठघरामा पुगेका छन्।

तर, पनि राज्यका नीति र क्रियाकलाप सुशासनमैत्री नहुँदा भ्रष्टारको आयतन घट्न सकेको छैन। ‘अख्तियारले सुशासनका लागि सरकारी निकायलाई सचेत गराइरहन्छ’, त्यहाँका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी निकाय सुनिरहन्छन् मात्र। ’

यस सन्दर्भमा यहाँ अख्तियारको प्रतिवेदन, २०७९/८० भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रबद्र्धन गर्न दिइएका सुझावलाई लिन सकिन्छ। अख्तियारका अनुसार यस्ता सुझावको खासै वास्ता हुने गरेको छैन। बर्सेनि यस्तै सुझाव आयोगले दिन्छ, सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बस्छन्। अख्तियारका केही सुझाव यस्ता छन्

शासकीय संरचना सुधारसम्बन्धी

संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमार्फत शासकीय सुधारका लागि तर्जुमा वा संशोधन गर्न बाँकी रहेका कानुनहरू यथाशीघ्र तर्जुमा वा संशोधन गर्ने,
तीनै तहका सार्वजनिक निकायले प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि कार्यदक्षता, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रशासनि पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिने,
सबै सार्वजनिक निकायले अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम मूल्याङ्कन गरी यसविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रभावकारी संयन्त्र, प्रविधि, स्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्ने,
सार्वजनिक निकायले नीतिगत निर्णय र विकास निर्माण, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रबद्र्धन र वितरणका चरणहरूमा सरोकारवाला निकाय/ व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
कुनै पनि तहमा तोकिएबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्दा आधार, कारण, औचित्य, उपलब्धि, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कार्यविधि, मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने,
जुन काम वा निर्णय जुन पद वा संस्थाबाट गर्ने भनी तोकिएको छ, उक्त काम वा निर्णय तोकिएकै व्यक्ति, पद वा संस्थाबाट मात्र गराउने, यसरी कार्य भए नभएको विषय सम्बन्धित सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले यकिन गराउने प्रणालीको विकास गर्ने,
सार्वजनिक निकायले भ्रष्टाचार विरुद्ध सजग र संवेदनशील रही नियामक निकायका निर्देशन र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने,
सबै सार्वजनिक निकायहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापालनलगायत सम्बद्ध प्रणालीहरू अनिवार्य अवलम्बन गर्दै सोको अनुगमन र प्रतिवेदनसमेत गर्ने।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनसम्बन्धी

सरकारी निकाय वा पदाधिकारीले दिने सेवा वा गर्ने निर्णयको निश्चित समय सीमा तोक्ने व्यवस्था मिलाउने,
सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा, अनुभव, योग्यतालगायतका विवरणहरू सम्बन्धित किताबखानाको अनलाइन प्रणाली विकास गरी अद्यावधिक गर्ने,
कर्मचारीहरूको आचरण, समयको परिपालना, पोसाकलगायतका विषयसमेत समेट्ने गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मौजुदा व्यवस्थालाई वस्तुपरक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने,
व्यवस्थापकीय पदहरूमा कार्यसम्पादन करारलाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि करार अवधिभर सरुवा नगर्ने। कार्यसम्पादन करारलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने,
सबै सरकारी भुक्तानीलाई क्रमशः अनिवार्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, गैरविद्युतीय भुक्तानी निरुत्साहित गर्न सदर गर्ने निकायले यसको अनुगमन गर्ने,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाउन सेवा प्रदायकहरूको क्षमता विस्तार, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा एकद्वार प्रणाली जस्ता प्रक्रियामार्फत समय, लागत र दुरी घटाउने, सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयका गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई विद्युतीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने,
सेवाग्राहीले पाउने सास्ती रोक्न सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बिचौलियाहरूलाई निषेध गर्दै सेवालाई सरल, चुस्त, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र दुरुस्त बनाउने,
सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरबाट निर्णय नभएका कुनै पनि योजना बजेट प्रणालीमा समावेश नगर्ने। यसरी छनौट भएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रणालीको विकास गर्ने,
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोका लागि सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका काम कारबाहीको नियमानुसार सार्वजनिकीकरण गर्ने,
सार्वजनिक सेवा बडापत्रबमोजिम उल्लेखित सेवा प्रवाह भए नभएको विषयमा नतिजामूलक अनुगमन मूल्यांकन गर्ने, सम्बन्धित निकायले नागरिक बडापत्रमा रहेको क्षतिपूर्तिको प्रावधानको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने,
सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रक्रिया र पद्धति निरन्तर सुधार गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सामाजिक परीक्षणलगायतका कार्यहरू गर्ने,
सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूले प्रदान गर्ने सेवा वा गर्ने निर्णयको निश्चित समयसीमा तोक्ने व्यवस्था मिलाउने,
भौतिक एवं अनलाइन टोकन प्रणालीको प्रयोगमा सबै प्रकारका सेवाग्राहीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन तथा आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी

आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व नै वस्तु तथा सेवाको कार्यसम्पन्न पश्चात प्राप्त हुने लाभको यकिन गरी डीपीआर/व्यावसायिक योजनाको तर्जुमा र बजेट निर्धारण गर्ने,
पुल, भवन, सडक निर्माणलगायत जटिल प्रकृतिका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने कार्यबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,
आयोजना छनौट गर्दा प्रचलित मापदण्ड, आधार र उपलब्धिको यकिन नगरी हचुवाको भरमा राज्य कोषमा ठूलो परिमाणमा दायित्व सिर्जना हुने गरी बजेट प्रस्ताव नगर्ने,
पर्याप्त सवारी चाप नभएका सडक विस्तार, स्तरोन्नति र प्रतिफल यकिन नभएका विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति, सञ्चालनको मोडालिटी निर्धारण नभएका सभा हल निर्माणजस्ता आयोजनाहरूमा बजेट प्रस्ताव नगर्ने,
लामो समयसम्म सम्पन्न नभएका रूग्ण ठेक्काहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिना र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को प्रतिकूल हुने गरी बजेट विनीयोजन भई दायित्व सिर्जना भएको र निर्माण कार्यको भुक्तानी दिन समस्या भइरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने,
विगतमा निर्माण भएका तर सञ्चालनमा नआएका आयोजनाहरू तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
आयोजना छनौट गर्दा प्रचलित मापदण्ड, आधार र उपलब्धिको यकिन नगरी हचुवाको भरमा राज्य कोषमा ठूलो परिमाणमा दायित्व सिर्जना हुने गरी बजेट प्रस्ताव नगर्ने,
वातावरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विकास निर्माणलगायत अन्य कार्य गर्दा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन/नियमले तोकेबमोजिम अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर मात्र कार्य गर्ने,
लामो समयसम्म सम्पन्न नभएका रुग्ण ठेक्काहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना व्यवस्थापन गर्ने,
आयोजनाको ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न लाग्ने वास्तविक समय निर्धारणको आधार तयार गरी लागू गर्ने।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन

सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निर्माण तथा संरचना मर्मतको नर्मसमा एकरूपता कायम गर्ने, परामर्श सेवाको नर्मस तयारीमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन, नियमलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने,
आय ठेक्कासम्बन्धी कानुन र कार्यविधि समय सापेक्ष बनाउने,
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खननका क्रममा वातावरणीय र सुरक्षाको पक्षलाई ध्यान दिए नदिएको, जथाभावी उत्खनन गरे नगरेको, तथा अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का लगाए नलगाएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने गराउने र भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खरिद कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, हरेक सार्वजनिक खरिदको ‘औचित्य’ र ‘प्रभावकारिता’ पुष्टि हुने गरी तालुक निकायबाट सघन अनुगमन गर्ने, खरिद योजना तयार गरी सोअनुसारको समयसीमाभित्र खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरी सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने,
खरिद कार्यमा संलग्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई खरिद कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम पूर्ण प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरे नगरेको विषयमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई ऐन नियम पालना नगर्ने उपर कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,
बजेटको सुनिश्चितता, आयोजनाको सर्भे /डिजाइन/लागत ख्भचषष्अबतष्यल, लाभ लागत विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबिच समन्वय, जग्गा प्राप्ति, अन्य संरचना हटाउने (च्भयिअबतष्यल), निर्माण स्थलको तयारीलगायतका सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रावधानबमोजिम पूर्वतयारीपश्चात् मात्र बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी कार्य गर्ने,
उपलब्ध प्रयोगशाला, जनशक्तिलगायतका स्रोत साधनहरूको पूर्णरूपमा उपयोग गरी सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण र निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न गराउनेलगायतका निर्माण व्यवस्थापनको कार्यमा सुधार गर्ने,
परामर्शदातामार्फत डिजाइन तथा सुपरीवेक्षण हुने आयोजनाहरूमा परामर्शदाताको त्रुटिका कारण डिजाइन परिवर्तन भई लागत बढ्ने, आयोजनामा ढिलाई वा संरचनामा क्षति भएको अवस्थामा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने,
लागत साझेदारी, प्रतिफल तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भारको सुनिश्चितता बिना गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, प्रतिष्ठानलगायतलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले बजेटमार्फत सोझै अनुदान प्रस्ताव नगर्ने।

सदाचार र नैतिक आचरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूका लागि सदाचार र नैतिकता प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने,
सार्वजनिक निकायहरूले पेसागत आचरण र अनुशासन पालनाका सन्दर्भमा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने,
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको नैतिकता र सदाचार संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि तालिम एवं अनुशिक्षणको प्रबन्ध मिलाउने तथा सार्वजनिक निकायले नैतिक मूल्य, मान्यता र सदाचार संस्कृति प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा हुने परिणामहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने,
नीति नियमको पालना, सुविधा वितरणमा समता, अवसरमा समानता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालगायतका कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग

प्राकृतिक स्रोत र साधन, खानी र खनिजजन्य पदार्थको अनुसन्धान, अन्वेषण, उत्खनन, तथा संरक्षण, आन्तरिक आयको ठेक्का र राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा संघीयताको भावनाअनुरूप सबै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी नेपाल सरकारले कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
आन्तरिक आय सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरूको बिक्री, भाडा आदिमार्फत आन्तरिक आय आर्जन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा सम्बन्धित विज्ञहरू समेतको परामर्श लिई त्यसबाट वास्तविक आय आर्जन के कति हुन सक्छ सोको यकिन गरेर मात्र बिक्री ठेक्काको न्यूनतम रकम तोकी सम्बन्धित बैठकको निर्णयहरूबाट पारित गर्ने गराउने,
नदीजन्य पदार्थको उद्योग दर्ता, नियमन, नवीकरण गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकेर नियमन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको बिक्री वितरणबापत प्राप्त आय नगर/गाउँसभा/ कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा छुट मिनाहा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने,
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्ने, कार्य योजना बनाउने, अनुमति दिने, घाट गद्दीको व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउनेलगायतका प्रावधानहरू पूरा गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने,
प्रचलित ऐन/नियम/कानुनबमोजिम उठाउनु पर्ने कर / राजस्व / रोयल्टी / दस्तुर तोकिएको समयमै उठाउने,
प्राकृतिक स्रोत साधन विशेष गरी नदीजन्य पदार्थ र खनिज तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्दा कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र आय ठेक्काको कार्य अगाडि बढाउने, मापदण्डविपरीतका खानी उद्योगहरू सञ्चालन नगर्ने/नगराउने,
स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र सञ्चालित खानी उद्योगहरूले खानी उत्खनन अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्त पालना गरे नगरेको अनुगमन गरी सर्त पालना नगरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा कानुनले तोकेको निकायमा कारबाहीको लागि लेखी पठाउने,
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा घाटगद्दी नगरी खोला नदीबाट सोझै बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिएकाले घाटगद्दी, स्टक प्रमाणित गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्ने।
उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुसन्धान कार्यलाई छिटोछरितो बनाउन माग भएका जवाफ तथा कागजातहरू पटकपटकको ताकेता बिनै समयमै पठाउने,
उजुरी सम्बन्धमा तालुक सार्वजनिक निकायबाट स्पष्ट राय प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा छानबिन समितिको प्रतिक्रिया मात्र प्राप्त हुने गरेकाले उजुरी सम्बन्धमा सम्बन्धित तालुक निकायको समेत स्पष्ट राय प्रतिक्रिया पठाउने। सार्वजनिक निकायबाट आयोगमा प्राप्त हुने छानबिन प्रतिवेदन अपुरो हुने गरेकाले प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूर्वक उक्त विषयको उजुरीका सम्पूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन गरी पठाउने,
भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित साक्षी, पीडित, सूचनादाता, प्रतिवेदक तथा विशेषज्ञ साक्षीहरूको सुरक्षाको सम्बन्धमा उक्त साक्षी, पीडित, सूचनादाता, प्रतिवेदक तथा विशेषज्ञ साक्षीहरू रहने निकायहरूले तिनीहरूको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने,
विभिन्न निकायमा रहेका साक्षीहरूलाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने तथा विभिन्न निकायबाट माग गरिएका विवरण तोकिएकै समयमा प्राप्त गर्ने कार्यमा सहजीकरणका लागि आयोगसँग सम्पर्क गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने तथा यस्ता सम्पर्क व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरी सोको जानकारी आयोगलाई समेत गराउने,
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायहरूबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा आवश्यक कारबाही गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरको हकमा मात्र आयोगमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।