सहकारी मन्त्री अधिकारीलाई संयमित भएर बोल्न समितिको निर्देशन

सहकारी मन्त्री अधिकारीलाई संयमित भएर बोल्न समितिको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा संयमित भएर बोल्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रafर संघीय संसद् सचिवालयमा बसेको समितिको ५३औँ बैठकले सहकारी वचतकर्ताको भावनामा चोट पुग्नेगरी पीडितहरूको आन्दोलन, रिले अनसन र धर्नाप्रति नकारात्मक टिप्पणी र कटाक्ष नगर्न मन्त्री अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापती सूर्य थापाले बताए। 

मन्त्री अधिकारीले बिहीafर राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आन्दोलनरत अधिकांश सहकारीपीडितले बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगोमा प्रवाह गरी बीचको रकम सञ्चालकहरूले खाएको आरोप लगाएका थिए। उनको अभिव्यक्तिपछि देशभरका आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरू आक्रोशित भएका छन्। कतिपय ठाउँमा त मन्त्रीको पुत्लासमेत जलाएका छन्। 

मन्त्रालयलाई सकरात्मक पहलकदमी लिएर पीडिहरूसँग वार्तामार्फत समस्याको अविलम्ब समाधान खोज्न समेत समितिले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। ‘औपचारिकरूपमा बसेको समितिको ५३औँ बैठक अन्तिम हो’, समितिका सभापति थापाले भने, ‘सहकारी आन्दोलनकारीहरूलाई संसदीय छानविन विशेष समितिमा पीडितहरूको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको छलफलको मर्म र इमान्दार प्रयासलाई विश्वास एवं भरोसा गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु।’

संसदीय छानबिन विशेष समितिको अन्तिम पटक बसेको औपचारिक बैठकले सहकारी सचिव अर्जुन पोखरेल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतम, सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय  सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र सहकारी मन्त्रालयका सहकारी शाखा प्रमुख रघुनाथ महतसँग प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयवस्तु केन्द्रित परामर्श र छलफल गरेको छ। समितिले थपिएको १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीलाई तिव्र बनाएको सभापति थापाले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.