नेपालको शैक्षिक जगतमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाउने विषय हो, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान यही देखाउँछ। आधारभूत तह–विश्वविद्यालयका अन्तिम परीक्षा तथा मूल्यांकनले सो तथ्य प्रष्ट पार्छ। वास्तविकता यही नै हो। शैक्षिकस्तर कमजोर भएकै छ। यो हुनुमा सरकार, शिक्षा नीति, शैक्षिक प्रशासन–समुदाय, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबै पक्ष बराबरकै दोषी हुन्। तर, दोष जति शिक्षकको थापलोमा थोपोरेर आफूलाई चोख्याउँदै आएका छन्। यसैले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनाएको छ।
वर्तमान संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म पनि निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुने तथा नेपालको सिमानाभित्र माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने जुनसुकै विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क उठाउन नपाइनु पर्ने हो।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै नेपालमा दुई प्रकारको शिक्षा रहेको पाइन्छ। एउटा आर्थिक रूपमा सम्पन्न र मध्यम वर्गीय अभिभावकका बालबालिकालाई चर्को शुल्क लिई दिइने निजी शिक्षा र अर्को आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिँदै आएको निःशुल्क भनिएको सामुदायिक शिक्षा।
सामुदायिक विद्यालय कमजोर पर्नुको योभन्दा ठूलो अन्य कुनै कारण नै छैन। कतिपयलाई यो कुरा पाच्य नहुन पनि सक्छ। अझ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले त नेपालको शैक्षिक गुणस्तर आफूहरूले मात्र जोगाएको भनेर घमण्ड नै गर्लान्। तर, वास्तविकता यही हो नेपालमा दुइटा खाले शिक्षाले गर्दा नै सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुँदै गएको हो।
संसारको कुनै पनि देशमा विद्यार्थी सबैको बौद्धिक क्षमता एकैनासको हँुदैन, सबैको रुचि, चाहना, आवश्यकता, योजना तथा लक्ष्य फरक–फरक हुन्छन्। विद्यार्थी कोही तीक्ष्ण, कोही सामान्य, कोही कमजोर र कोही मन्द बुद्धि भएका हुन सक्छन्।
बालबालिकाको खानपिन तथा पोषण, रेखदेख तथा हेरचाह, लालनपालन, घरायसी, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश एवं सिकाइको वातावरण आदिका कारण अक्सर आर्थिक रूपमा मध्यम तथा सम्पन्न परिवारको तुलनामा आर्थिक रूपमा विपन्न अभिभावकका विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता र सिकाइको वातावरण कमजोर हुनुका साथै उनीहरूको पढाइप्रतिकोको लगाव तथा रुचि पनि कम हुन्छ हुन्छ।
देशमा दुई प्रकारको शिक्षा नीति हुँदा सामान्य तथा तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता भएका, घरमा असल शैक्षिक वातावरण भएका, पठनपाठन प्रतिलगाव तथा रुचि भएका र आफ्ना बालबालिकाको भविष्य, शैक्षिक उन्नयप्रति जिम्मेवार अभिभावकका विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य निजी विद्यालय हुन पुग्छ। कमजोर बौद्धिक क्षमताका र पठनपाठनलाई कम महत्व दिने, आफ्ना बालबालिकालाई समय दिन नसक्ने र शिक्षामा लगानी गर्न असमर्थ अभिभावकका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय जान बाध्य हुन्छन्।
सम्पन्न तथा मध्यम परिवारका विद्यार्थीलाई कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक सामग्रीको कमी महसुस हुँदैन र उनीहरूलाई शैक्षिक गतिविधिमा सरिक हुन
पर्याप्त समय उपलब्ध हुन्छ। घरमाका साथसाथै विद्यालमा समेत स्वतस्फूर्त रूपमा पठन–पाठनको वातावरण बन्दै जान्छ। त्यस्ता विद्यार्थी आफ्नै क्षमताले अब्बल हुँदै जान्छन्। ठीक त्यसका विपरीत विपन्न परिवारका विद्यार्थीसँग विद्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको पाठ्यपुस्तक बाहेक कापी, पेन्सिल, कलम, झोला, पोसाक लगायतका शैक्षिक सामग्रीको सधैं अभाव भइरहनुका साथी उनीहरूले शैक्षिक गतिविधिभन्दा आफ्ना अभिभावकलाई घरायसी घरधन्दामा पनि सघाउनु पर्दा न त घरमा नै शैक्षिक वातावरण कायम हुन्छ।
विद्यालयमा कमजोर विद्यार्थी मात्र हुँदा विद्यालयमा नै पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न सक्छ। ती विद्यार्थीहरू झन झन कमजोर हुँदै जान्छन्। यदि तिनीहरूलाई समेत अब्बल विद्यार्थी सँगै राखेर अध्यापन गराउने भने तिनीहरूमा समेत पढ्ने संस्कारको विकास तथा गुणस्तरमा सुधार गर्न थप बल पुन्थ्यो होला। तर, विडम्बना हाम्रो फितलो शिक्षा नितिका कारण शिक्षाको व्यापार फस्टाएको छ। शैक्षिक नीति निर्माता मन्त्री, सांसद, शैक्षिक प्रशासन लगायतका सरकारी कर्मचारी, राजनीतिकर्मीदेखि लिएर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसम्मका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको नै आफ्ना निजी विद्यालय छन् र तिनीहरूको निजी विद्यालयमा लगानी छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिने हो भने ती निजि विद्यालयका लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले तिमीहरूबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको कल्पना गर्नु बालुवा पेलेर पानी निकाल्न खोज्नु सरहबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।
सामुदायिक शिक्षा संग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका शिक्षासम्बन्धी नीतिनिर्माता, मन्त्री, सांसददेखि वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधि, शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, शिक्षा शाखा÷महाशाखा प्रमुख, समन्वय प्रमुख, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक तालिमसँग जोडिएका सरकारी कर्मचारी, शिक्षाविद्देखि शैक्षिक अभियन्ताहरू छन्। यहाँसम्म कि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक समेतलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू माथि विश्वास छैन। सामुदायिक शिक्षालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर आफ्ना बालबालिकालाई निजिमा पढाउनु भने सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त भएको प्रमाणित गर्दैन र ? आफ्नै कामप्रति आफैंलाई सन्तुष्टि दिन नसक्नेले कुन नैतिकताले जिम्मेवारीमा बसेका छन् ? सतीले सरापेको देश त्यत्तिकै भनिएको रहेन।
यसो भन्दै गर्दा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको खोक्रा बाजा बजाई खुकुलो पार्न षड्यन्त्र रच्नेहरू, सरकारी सेवा सुविधा लिई सामुदायिक शिक्षा माथि विश्वास गर्न नसक्ने कर्मचारीहरू र सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्न तम्सिनेहरू, सरकारी सेवा सुविधा लिई निजिमा लगानी गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई कार्यक्षेत्र बनाएर गरिवका छोराछोरीको भविष्य माथी खेलवाड गर्ने कोही कसको चित्त दुख्न सक्छ। वास्तविकता यही हो। दोहोरो शिक्षा नै सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त हुनुको कारण हो। देशभरका धनीदेखि गरिब राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण सबैका बालबालिकाले एकै ठाउँमा एकै किसिमको शिक्षा पाउनुपर्छ चाहे त्यो सामुदायिक विद्यालय होस वा निजी।
ओझा, ओमकार आधारभूत विद्यालय, दोधारा–चाँदनी, महाकालीको प्रधानाध्यापक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
