मुलुकमा ‘स्टार्टअप नेसन–२०३०’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। २०८१ भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले बिजुलीको चिममा प्रकाश रहेको लोगोसहित स्टार्टअपसँग अन्नपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्टार्टअप व्यवसाय गरिरहेका उद्यमी युवाहरूसँग सहकार्य गर्ने घोषित नीतिअनुसार पोष्टले किलिन्डर, भोयाजो, ब्रेमी, लुक्ला आउटडोर, क्यानडा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स महासंघ लगायतसँग सहकार्यका लागि हस्ताक्षर गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको यस कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि आबद्ध छ। यसरी मिडिया हाउस, सरकार र निजी क्षेत्र लगायतको सहकार्यमा सञ्चालित यस अभियान सफलताको पथमा अग्रसर रहेको महसुस भएको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुने युवाको संख्या अत्यास लाग्दो गरी वृद्धि भइरहेको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको छ भने यसको नकारात्मक असरमा मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण नभएको भाष्य निर्माण भइरहेको छ। जसको कारण आम युवा बिदेसिन बाध्य भए भनिन्छ। यसबाट सरकारप्रतिको असन्तुष्टि चुलिएको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यिनै विविध पक्षलाई आत्मसात गरी नेपाल सरकारले स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। यसका लागि चालू आवमा १ अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट करिब एक हजार युवामा ऋण प्रवाह गरिने र एक लाखले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
करिब एक दशकदेखि चर्चा र बहसमा रहेको स्टार्टअपले यो वर्ष गति लिएको छ। नवीवतम् र सिर्जनशील उद्यमशील कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न यो अभियान आरम्भ गरिएको हो। साथै, यस अभियानको माध्यम मुलुकको गरिबी घटाउन र राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने नेपाल सरकारको अपेक्षा छ। यस अभियानलाई सार्थक तुल्याउन नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ जारी गरेको छ। यस कार्यविधिअनुसार नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको कारण युवामा नयाँ उत्साह र चासो बढेको छ।
यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न औद्योगिक व्यबसाय विकास प्रतिष्ठानले विशेष जिम्मेवारी पाएको छ। यस प्रतिष्ठानमा इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ता कार्यकारी निर्देशक छन्। उनी स्वयं युवा हुन्। उनमा विकासका साझेदारहरूसँग काम गरेको अनुभव छ। यस अवसरलाई पूर्ण उपयोग गर्ने उत्साहका साथ उहाँले यसै वर्ष कम्तिमा ६ सय युवा उद्यमीलाई सघाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। स्टार्टअप कार्यक्रममा कुनै कमी हुन नदिन उनीसँगै उनको टीम अहोरात्र खटिएको छ।
नेपाल सरकारबाट जारी भएको कार्यविधिको अनुसूचीमा १९ वटा क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ। जसमा कृषि, सिँचाइ र पशुपालनमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन, जडिबुटी र वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा पर्यटन, मनोरन्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम छन्। विज्ञान, सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा र शिक्षण सिकाई विधि तथा सहज र सुरक्षित यातायातसँग सम्बन्धित उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलबध हुनेछ।
साथै, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी तथा अटोमोबाइल्स, परम्परा एवं ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यम, स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा खानी र खनिज अनुसन्धानमा आधारित उद्यमले स्टार्टअप अभियान अन्तर्गत सहयोगपूर्ण कर्जा पाउने छन्। यस अतिरिक्त, घरायसी र दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, वस्तु र सेवाको वितरणसँग सम्बन्धित, परम्परागत पेसाको पुनर्जागरण, खाद्य प्रविधि र पोषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यमले यस अभियानबाट लाभ प्राप्त गर्ने छन्।
यसर्थ, यस क्षेत्रमा क्रियाशील युवा उद्यमीहरू विशेष चनाखो हुनु समयको माग हो। स्टार्टअपका लागि नेपाल सरकारको अलावा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सघाउने घोषणा गरेको छ। जसअनुसार महासंघले १० अर्बको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेको जनाएको छ। यस्तो कम्पनीबाट कसरी युवा उद्यमीले लाभ लिन सक्छन् भन्ने जानकारी व्यापक गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले भने प्रस्ताव आह्वान भएको २१ दिनभित्र निबेदन दिन युवा उद्यमीहरूलाई सजग गराएको छ। यस्तो सूचना २०८१ भदौ ११ गते प्रकाशित भएको छ।
इच्छुक उद्यमीले यहि भदौ मसान्तभित्र कर्जाका लागि प्रस्ताव तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्छ। यस्तो प्रस्ताव पेस गर्दा एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने कार्यविधिमा छ। प्रस्ताव स्वीकृत भए तोकिएका बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह हुनेछ। आम युवा उद्यमीले यस अबसरको लाभ उठाउनु पर्छ। सधैं सरकारप्रति अविश्वास राखेर आपूmलाई प्राप्त हुने अवसरबाट बञ्चित गराउनु बुद्धिमानी हुने छैन। कर्जा लिन आबश्यक ५ मूलभूत योग्यता हुनुपर्छ। पहिलो, आफुले सञ्चालन गरिरहेको उद्यम व्यबसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। दोस्रो, कर्जा हासिल गर्न आफ्नो उद्योग प्रालि वा कम्पनी वा साझेदारी वा सहकारीमा दर्ता भएको हुनुपर्छ।
तेस्रो, आपूmले सञ्चालन गरेको उद्योगको कुनै पनि वर्षको कारोबार १५ करोडभन्दा बढी भएको हुनुहँुदैन। किनभने सरकारले ठूला उद्योगलाई नभई साना, घरेलु, लघु उद्योगलाई सघाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो। चौथो, प्रस्ताव पेस गर्ने उद्यम व्यबसाय नटुक्रिएको वा नगाभिएको हुनुपर्छ। पाँचौं, तत् उद्योग नवीन एवं सिर्जनशील सोचमा आधारित, रूपान्तरण गरी तीव्र विकासको सम्भावना भएको हुनुपर्नेछ। यी आधारभूत पाँच योग्यता पुगेका कुनै पनि युवा उद्यमीले स्टार्टअप अभियानमा प्रस्ताव पेश गरी कर्जा हासिल गर्न सक्नेछन्।
स्टार्टअप अभियानमा संलग्न भै सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई नवप्रबद्र्धन कार्यक्रमा सहभागी हुन चाहने युवाले प्रस्ताव पेस गर्दा के कस्ता कागजात जुटाउनु पर्छ, बुझ्नुपर्छ। संस्था नवीकरण हुन बाँकी भए सर्वप्रथम नवीकरणको काम सम्पन्न गरी दुरुस्त हुनुपर्छ। यसरी प्रस्ताव पेस गर्ने उद्योगको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता भएको प्रमाण पनि साथमा पेश गर्नु पर्छ। यसरी कर दर्ता प्रमाण भएको उद्योगको अघिल्लो आबको लेखापरीक्षण प्रतिबेदन पनि साथमा हुनुपर्छ। यस्तो प्रतिबेदनमा कुनै कमी कमजोरी औंल्याइएको भए, सोको सुधार गरिएको हुुनुपर्छ। साथै, प्रस्ताव साथ कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि बुझाउनुपर्छ।
यसका लागि प्रचलित कानुनअनुसार आम्दानी खर्चको विवरण आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाई कानुनबमोजिमको कर तिरेको आधारमा यस्तो कर चुक्ता प्रमाणपत्र हासिल गर्न सकिने हुन्छ। उद्योग दर्ता गर्ने प्रोपोराइटरको नागरिक्ताको प्रतिलिपि पनि प्रस्ताव साथ पेश गर्नुपर्छ। यस्तो प्रस्तावसँग उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको तलवी विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था छ। यी कागजातसहित प्रस्ताव पेस गर्ने युवा उद्यमीले अपेक्षित कर्जा पाउने विश्वास लिनुपर्छ।
अन्त्यमा, स्टार्टअप मिसनअन्तर्गत कर्जाका लागि प्रस्तावहरू प्राप्त भएपछि मूल्यांकन समितिले निश्चित आधार र मापदण्डको आधारमा कर्जा पाउनेको नामावली तयार गर्नेछ। यसअन्तर्गत कर्जा पाउनेले परियोजना नै धितो राख्न सकिने प्रावधान छ। यस अभियानअन्तर्गत न्यूनतम् ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म कर्जा पाउन सकिनेछ। यस्तो कर्जाको व्याजदर ३ प्रतिशत तोकिएको छ। कर्जा रकम बैंकहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यसरी कर्जा जारी गर्ने बैकले ०.१ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउनेछ।
कर्जाका लागि सिफारिश गर्ने प्रतिष्ठानले पनि ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने छैन। यस कामका लागि इन्कुवेशन केन्द्र सञ्चालनमा आउनेछ। हालसम्म १६७ उद्यमले १७ करोडको कर्जा सुविधा लिइसकेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। जसमा उत्कृष्ट काम गर्ने युवा उद्यमीलाई पुरस्कारको व्यबस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
