अख्तियार भन्छ– ‘ठूला–साना भनिँदैन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोडिँदैन’
भदौ २४, २०८१ सोमबार ७:२४:२२
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जहिल्यै एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ– साना माछा मात्र समातेर हुन्छ ? ठूला माछा खै ? तर, एक वर्षको तथ्यांकले भन्छ– ठूला माछा पनि कहाँ उम्केका छन् र ? उनीहरू पनि अख्तियारको फन्दामा छन्।’ अर्थात् पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। पूर्वमन्त्रीदेखि वहालवाला मुख्यसचिव पनि भ्रष्टाचार-अनियमितताको मुद्दामा छोडिएका छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले दायर गरेका यी केही उदाहरण पनि यसका लागि काफी छन्।
प्रशासनिक क्षेत्रको सबैभन्दा उच्च पद धारण गरेका मुख्यसचिवेदेखि पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। वाइबडी जहाज खरिद प्रकरण,मेलम्ची भ्रष्टाचार, मधेस प्रदेशको साइकल खरिद, नेपाल टेलिकमको एडीएमएस खरिदमा अनियमितता गर्नेविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारका ठूला–ठूला अनियमितताका काण्डदेखि स्थानीय तहका अनियमिततामा पनि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। सर्लाहीको भरत ताल निर्माणदेखि गोदावरीको ढुंगा गिट्टीको ठेक्कामा भएको अनियमिततामा पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। गत आर्थिक वर्ष अख्तियारले २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। जसमा गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी ५८, घूस-रिसवतसम्बन्धी ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ३४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्कासीमा ३४,राजस्व चुवाहटका १३, गैरकानुनी सम्पत्तिका ११ र विविध ३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
ठूला मुद्दा
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर : २०८१ असार ९
– आरोपी : सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसमेत ११ जना र कम्पनी।
– बिगो : ३८,६७,१७,६४०
भरतताल निर्माणमा अनियमितता
– मुद्दा दायर मिति : २०८१ जेठ २९
– आरोपी : सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका (हाल निलम्बित) नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसमेत ६ जना। सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत प्रतिवेदन तथा गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप। बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता।
– बिगो: ३०,२९,३४,८९७
गोदावरी नगरपालिकाको ढुंगा गिट्टी ठेक्कामा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर : २०८१ जेठ २१
– ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारीसमेत ९ जना र प्रालिउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– गोदावरी नगरपालिकामा क्रसर, खानी तथा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, वेस, चिप्स) आदिमा सरकारी दररेटभन्दा कम कर जम्मा गरी वार्षिक करोड राजस्व हिनामिना गरेको।
– बिगो : १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ
– विशेषबाट सफाइ
– अख्तियारबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको।
विकल पौडेलको ६३ करोड अकुत सम्पति
– मुद्दा दायर : २०८१ जेठ २१
– मुद्दा : सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले टेलिकमका लागि आपूर्ति हुने सामग्री खरिदवापत स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूबाट कमिसन रकम प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको। कमिसन बापतको रकम परिचालन गर्ने क्रममा उनको विभिन्न व्यक्ति तथा निकायसँग सम्पर्क रहेको हुने गरेको अख्तियारको दाबी। त्यस्तै प्राप्त कमिसन रकम लिई सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिकामा रकम जम्मा गर्ने दाबी।
सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिद
– मुद्दा दायर मिति : २०८१।०१।३०।
– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसमेत ६ जना र कम्पनीउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाडौंले सुरक्षण प्रेसको सफ्टवेयर तथा अन्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम काम नगरेको। तर, सीमित व्यक्ति विशेष वा कम्पनीसँग मिल्ने गरी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने गरी भएकाले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग।
– बिगो : ४०,७५,५७,७४०÷–
झुटा विवरणको आधारमा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र
– मुद्दा दायर मिति : २०८१।०१।०९
– आरोपी : सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल निलम्बित) पदमा कार्यरत विकल पौडेलउपर झुट्टा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : पौडेलले संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाविपरीत विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र स्वयं घोषणा गरी विवरण पेस नगरी झुक्याइ सरकारी÷सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको, पदावधि थप गर्दा अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको।
जंगलको जग्गा व्यक्तिको नाममा
– मुद्दा दायर : २०८१ जेठ ६ गते
– आरोपी : कैलाली मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही सराइली र नापी कार्यालय प्रमुख मानबहादुर चन्दसहित ८ जना
– मुद्दा : साविक नारायणपुर–८ अन्तर्गतको कित्ता नं. ९०८ को क्षेत्रफल १५ बिघा जग्गा फिल्डबुकमा जंगल भनी कायम भएकोमा कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, टीकापुरबाट २०६८ सालमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको। २०२१ सालमा जंगल जनिइसकेको कित्ता नं. १३९ बाट कित्ताकाट भई जंगल नै कायम रहेको कित्ता नं. ३५१ को २७ बिघा १४ कठ्ठा १७ धुर सरकारी सार्वजनिक जग्गामध्ये १५ बिघा बिन्द्रा रावल, कमलबहादुर रावल, सुशीलबहादुर रावल, बिमलबहादुर रावलको संयुक्त नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी हक हस्तान्तरण गरेको। पछि त्यो जग्गाको दर्ता स्रेस्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू कार्यालयको अभिलेखबाट समेत नष्ट गरेको।
चिया विकास निगममा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर मिति : २०८१।०१।२८
– आरोपी : नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड बिर्तामोड, झापाका तत्कालीन सिनियर एकाउन्टेन्ट सञ्जय बिलोटियासमेत ४ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड, बिर्तामोड, झापामा कार्यरत कर्मचारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको बिल विद्युत् प्राधिकरणबाट ल्याई रकम हिनामिना गरेको
– बिगो : ३२,५२,३६८।
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध
– मुद्दा दायर भएको : २०८१।०१।०९
– आरोपी : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल
– बिगो : ३,७५,४६,३२४।५७
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर मिति : २०८०।१२।२८
– आरोपी : बागमती नगरपालिका, सर्लाहीका नगर प्रमुख (मेयर) भरत कुमार थापा
– बिगो : ५,३३,५३,१८९।६६
– मुद्दा : गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर ।
वाइबडीमा डेढ अर्बको भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर : २०८०।१२।२२
– आरोपी : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका तत्कालीन महाप्रवन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारसमेत ३२ जना।
– बिगो : १,४७,१०,८५,४८२।८५ कायम गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक समेतको मिलेमतोमा २ वटा ए ३३०–२०० विमान खरिदमा भएको अनियमितता
स्वास्थ्य निर्देशनालय तत्कालीन निर्देशक मेहताविरुद्ध भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर गरेको मिति : २०८०।१२।१८
– आरोपी : स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता, लेखा अधिकृत, इन्जिनियरसमेत ६ जना र होस्पिटेक इन्टरप्राइजेट प्रालिउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– बिगो : २,८९,६६,०५०
कोशी अस्पतालमा भ्रष्टाचार
– मुद्दा: कोशी अस्पताल मोरङमा कोभिड–१९ केन्द्र, विराटनगरमा हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट(एचडीयू) जडान तथा सञ्चालन गर्न सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले आब्हान गरेको बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनौट नगरी अनियमितता गरेको
एडीएमएस प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर मिति : २०८०।१२।१५
– आरोपी : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निर्देशक÷वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक÷निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठसमेत १९ जना र २ वटा कम्पनीउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर।
– मुद्दा : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम(एमडीएमए परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता।
– बिगो :९१,९८,३०,८८२
विराटनगर भन्सार प्रमुखको भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर : २०८०।१२।१३
– आरोपी : विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटा र भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मासमेत ४ जना र देव इन्टरनेसनल प्रालिउपर राजस्व चुहावट, सरकारी कागजात नोक्सान एवं गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : चीनबाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापन पत्र नं.: ७२६ मिति २०७९।०९।२० मा दर्ता गरेपछि सिस्टमबाटै डिलिट गरी अनिमियतता गरेको
– बिगो : ८४,५५,६०५÷–
३० बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने १७२ विरुद्ध मुद्दा
– मुद्दा दायर : २०८०।११।१३
– नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपानेसमेत १७२ जनाउपर हालसाविक जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी बिशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूबाट क्षेत्रफल २,०२,२३६.२२ व.मि. (२९ बिघा १७ कठ्ठा ४ धुर) (३९७ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम) जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा घुसाई हालसाविक जग्गादर्ता गराएको।
– बिगो : ३४,६६,५४,८४९।६५
२९ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाम गर्ने १८७ विरुद्ध मुद्दा
– मुद्दा मिति : २०८०।११।१३ गते।
– आरोपी : नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसमेत १८७ जनाउपर स्वबासी जग्गादर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी बिशेष आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १,९५,६१२.१४ व.मी. (२८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर) (३८४ रोपनी ८ आना १ दाम) व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको
– बिगो : .४१,६२,१९,८०१.७५
मेलम्चीमा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर : २०८०।११।०६ गते।
– आरोपी : मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाताहरू तथा निर्माण कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रभेन्नालाई रनिङ बिल आईपीसी ३४ मा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसीले प्रयोग गरेबापतको रेन्टल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो विलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका विलमा समेत समायोजन नगरेको
– बिगो : ६ अर्ब ७३ करोड
टीकापुर नगरविकास समितिको ६ सय कठ्ठा जग्गा
– मुद्दा दायर : २०८०।१०।२५ गते।
– आरोपी : कैलाली, टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाउपर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर नगरविकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाइ समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नगरविकास समितिका प्लट घडेरी आफन्त लगायतको नाममा समितिमा कम रकम बुझाई हक हस्तान्तरण गरेको। ६ सय कठ्ठा जग्गामा व्यक्तिको नाममा
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव अधिकारीविरुद्ध मुद्दा
– मुद्दा दायर भएको मिति : २०८०।०७।१९ गते ।
– आरोपी : साविक प्रदेश नं. ५(लुम्बनी), भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसमेत ४ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– बिगो : १,३१,६०,००० ।
– मुद्दा : लुम्बिनी प्रदेशबाट कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५।०७६ मा विभिन्न कृषि समूह÷सहकारी÷संस्थामार्फत किसानहरूलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्न स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालि भरतपुर, चितवनले किसानलाई इन्डियन कम्पनीको यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने भनी फारम भराइ रकम लिएको र अनुदानमा वितरण भएको मिनिटिलर तथा अन्य यन्त्र उपकरण वितरणको क्रममा कृषकलाई स्पेसिफिकेसन र सम्झौताविपरीत कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको
सर्प काण्ड
– मुद्दा दायर गरेको मिति : २०८०।०६।२१ गते।
– आरोपी : प्रदेश नं. २ (हाल मधेस प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कासमेत ७ जना र संस्थाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा एन्डी भेनम प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल
(एपीआरसीएन)स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको
– बिगो : .१७,९८,३३,०००।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता
– मुद्दा दायर मिति : २०८०।०६।१५ गते।
– आरोपी : तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायसमेत ९ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे(एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोडमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको
– विगो : २३,२७,५८,०७७
पशुपतिको जलहरी काण्ड
– मुद्दा दायर मिति : २०८०।०६।१४ गते।
– पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासमेत ३ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– बिगो : .१,१७,०१,७८१.८५
– सफाइ
शिक्षकद्वारा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर मिति : २०८०।०७।२४
– आरोपी : साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानध्यापक, शिक्षकसमेत ७ जना
– मुद्दा : सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको।
– स्थानीय तहमा अख्तियारको आँखा
– पछिल्लो समय सिंहदरबार गाउँ गएसँगै भ्रष्टाचार पनि गएको छ। स्थानीय तहका धेरै बजेट, कार्यक्रम जान थालेपछि अनियमतिता पनि झांगिदै गएका छन्। स्थानीय तहमा नै करोडौं, अबौं बजेट हुन थालेपछि संघका भन्दा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितताका काण्ड बाहिर आएका छन्। स्थानीय एक कानुनी समस्याले नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भएको छ। गत वर्ष १०१ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
त्रियुगामा भ्रष्टाचार
– मुद्दा दायर : २०८०।०६।१० गते।
– आरोपी : उदयपुर, त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरीसमेत ४ जनाउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : त्रियुगा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूसमेतले आव २०७८÷०७९ मा ढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा उत्खनन संकलन तथा बिक्री गरी कर उठाउने ठेक्कामा अनुचित कार्य गरी मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक राजस्व हानिनोक्सानी गरेको
– बिगो : ८१,३५,३८२।१६
भीमदत्त नगरपालिका मेयरको भ्रष्टाचार
– दायर मिति : २०८०।०५।१२ गते।
– आरोपी : भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्ट र तत्कालीन नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसमेत १० जना एवं भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिउपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : २०७६÷०७७ मा प्रकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा नियमविपरीत छुट दिएको
– बिगो : १,३४,९७,४५३
सिराहाको नवराजपुरका तत्कालीन अध्यक्षसहित १४ विरुद्ध मुद्दा
– मुद्दा दायर : २०८१।०२।२८ गते।
– आरोपी : सिरहा, नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्व मोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव भन्ने शोभा कुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १४ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : प्रदेश नं.२ सरकारको सांसद अनुदानबाट रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौरामा अधुरो कार्य पूरा गर्नको लागि दिएको रकमको योजनामा कुनै पनि कार्य नगरी सम्पूर्ण रकम हिनामिना गरेको
कर्जन्हा नगरपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माणमा अनियमिता
– मुद्दा दायर: २०८०।१२।१४ गते।
– आरोपी : सिराहा, कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलसमेत ५ जना र कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : कर्जन्हा नगरपालिकाबाट आव २०७८÷०७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा अनिमियतता।
बाटो ढलानमा अनियमितता
– मुद्दा दायर : २०८०।११।२७
– मुद्दा : महोत्तरी, सम्सी गाउँपालिका तत्कालिन अध्यक्ष शेष फारुक,तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहिबुल अन्सारीसमेत १० जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– सम्सी गाउँपालिका–६ मा सञ्चालन भएका इसरानको घरदेखि पूर्वमोहनपुर जाने बाटोको ढलान योजना, बेचन पण्डित इसराफिल वडा सदस्यको घर हुँदै इदगाहदेखि उमरचोकसम्म पीसीसी ढलानसमेतका योजनामा स्थायी इञ्जिनियरबाट कामकाज नगराई करारको इञ्जिनियरबाट इष्टिमेट र मूल्यांकन गराई अनियमितता गरेको
गुणस्तरहीन स्यानिटरी प्याड खरिद
– मुद्दा दायर : २०८०।११।२० गते।
– आरोपी : धनुषा, शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदय कुमार यादव, उपप्रमुख शिला देवी कापर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादवसमेत ९ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : शहीदनगर नगरपालिकाले २०७७।७८ मा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको पालना नगरी खरिद गरेको तथा गुणस्तरयुक्त नभएको स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको
जलेश्वरका मेयर उपमेयरविरुद्ध पनि मुद्दा
– मुद्दा दायर : २०८१।०१।२७
– आरोपी : महोत्तरी, जलेश्वर नगरपालिका नगर प्रमुख सुरेश साह सोनार, उपप्रमुख रौशन खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसमेत १२ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
– मुद्दा : जलेश्वर नगरपालिका, वडा नं. १ स्थित हाटबजार क्षेत्रमा भइरहेको ढलानमा गुणस्तरहीन कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
