२० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न र दुई न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

काठमाडौं : उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेर २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ।

सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै फैसलाको पुनरावलोकन गर्न र फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका हुन्।  

भेटमा  संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए।

ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय मा. श्री आनन्द मोहन भट्टराई र मा. श्री बिनोद शर्मा ले समाजको मनोविज्ञान नबुझि धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमुर्ति माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ।’ 

सडक किनारमा घर जग्गा हुने र राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने सर्वसाधारण निहत्था जनताहरु माथि राज्यस्तरबाट ज्यादती भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ। उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख बालेन शाह(बालेन्द्र) स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न माग गरे।

‘सर्वसाधारणले दुःख मेहनत गरेर मुस्किलले जोडेको घर जग्गा निजी सम्पत्तिमा कथित मापदण्डका नाममा राज्यले निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्ने, अंकुश लगाउने, जवरजस्ती हडप्ने जस्ता अशोभनिय कार्य भईरहनु अत्यन्त निन्दनिय र आपत्तिजनक छ। हामीले राज्य भनेको जनताको अभिभावक / संरक्षक भन्ने महसुस गर्न सकिरहेका छैनौं। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रयोगमा ल्याई रहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकूलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोडनु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौं।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘ यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हने, सम्पत्तिको मृल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८९/०४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ। तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं।’ 

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र