राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अर्थात्् संघीयताको खाका कोर्दा प्रदेशहरूको नामकरणमा दलहरूले साझा सहमति बनाउन सकेका थिएनन्् । त्यसैले संविधानमा ७ प्रदेशको नाम १, २ गर्दै ७ सम्म राखियो । नामकरणको जिम्मा प्रदेशहरूलाई नै छाडियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालसम्म अरूले नामकरण गर्दा १ नम्बरचाहिँ सबैभन्दा पछि प¥यो । नाम राख्नै सकेन । दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै १ नम्बर प्रदेशले नाम पायो— कोशी । २०७९ साल फागुन १७ गते प्रदेशसभाका ८२ सांसदले कोशीको पक्षमा मतदान गर्दा ६ अनुपस्थित र ४ जना विपक्षमा थिए । त्यसबेला कोशीको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने गरी मत हाल्नेमा सत्तारूढ एमालेसँगै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अनि राप्रपा थिए । लगत्तै माओवादीले भने कोशीको पक्षमा मत हाल्नु गल्ती भएको भन्दै बोली फे¥यो । जबकि माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा त्यहाँका सांसदले कोशीका पक्षमा मत हालेका थिए ।
माओवादीको कोशी प्रदेश परामर्श बैठकमा आइतबार टाँगिएको ब्यानरमा प्रदेश नम्बर १ लेखिएको थियो । त्यही ब्यानरमुनि प्रचण्डमात्रै थिएनन्, कोशी प्रदेश नामकरणको घोषणा गरेका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम पनि थिए । यसबाट प्रचण्ड कोशीमा उठेको एकल पहिचानको जातीय मुद्दामा आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
मुलुकको तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले प्रदेशको नामलाई लिएर छामछुमको राजनीति गर्नु वा व्यक्तिगत तुष्टि राख्नु निकै हदसम्मको गैरजिम्मेवारी हो । उनी प्रधानमन्त्री थिए, पटकपटक उनको पार्टी सत्तामा थियो । १० वर्षे युद्धपछि संविधान बनाउनेमा अग्रभागमै पर्छन् उनी । कुनै पनि प्रदेशको सार्वभौम संसद्ले राखेको नाममा चित्त नबुझ संवैधानिक बाटोबाट गएर फेर्न सकिन्छ । त्यसमाथि उनी विपक्षमा रहेर राखिएको नाम थिएन ।
समय, परिस्थिति र वस्तुस्थिति बदलिएको भए संसद्को २ तिहाइबाट फेर्न सकिने उपाय दाहाललाई थाहा नभएको होइन । नाम राख्ने बेला मूलधारमा छिर्ने अनि पहिचानको राजनीतिले बजार लियो भन्दैमा त्यतै बहकिने उनको राजनीति सस्तो लोकप्रियताको खेल मात्र हो । प्रदेश १ को ब्यानरमा उनी र तत्कालीन सभामुख बस्नु नैतिक, कानुनी र संवैधानिक सबै हिसाबले उचित होइन । गल्ती नै गरें भन्ने लाग्छ भने पनि सच्याउने
उपाय कदापि यो होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
