न्याय भनेको कानुन होइन भनिन्छ। त्यसैले न्यायालयले कानुनमात्रै नहेरी न्याय हेर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। सर्वाेच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले भने त्यस्तो मान्यता राखेन। न कानुन हेर्यो न त न्याय। काठमाडौंका नदी किनारमा सरकारले लगाएको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटरभित्र संरचना निर्माण गर्न नदिनू भन्ने फैसला जो अदालले गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने ठूलो संख्याका नागरिकको उठिबास लाग्छ। अझ कुरोको चुरो बुझ्दै नबुझी काठमाडौंका मेयर बालेन साहले फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना नै जारी गरे। स्वयं उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूसँग पनि सूचना निकाल्नुअघि सल्लाह गरेनन्। एक्लै हिँड्ने र भत्काउने काममा अघि सर्ने उनको आदत फेरि दोहोरियो।
सरकारले २०६५ सालमा काठमाडौंका नदीहरूको मापदण्ड तोकेको थियो। बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा भनिएको थियो। तर सर्वाेच्च अदालतले पुस ३ मा गरेको त्यसैसँग सम्बन्धित फैसलाको यसै साता आएको पूर्णपाठमा भने थप २० मिटर भनेर आयो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासको फैसलालाई आधार मानेर मेयर बालेनले सूचना जारी गरेपछि सिंगो उपत्यकावासीमा आतंक फैलियो। बालेनले भनेजस्तै गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने भनिन्छ ८० हजार घरपरिवारको उठिबास हुन्छ। आखिर खोला किनारका बासिन्दाको थुप्रैको जमिन पुख्र्याैली पनि छ, र थुप्रैले सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसारै घरजग्गा किनेका हुन्।
खासमा अदालतको फैसलामै गम्भीर त्रुटि भएको छ। न्यायालयले कानुन र प्रमाणलाई आधार मान्छ। नदी किनारका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड नै कानुन हो। त्यसलाई आधार मान्दा सर्वाेच्चसँग थप २० मिटर भनेर फैसला गर्ने आधार नहुनुपर्छ। हुँदैन नै। तर थप सक्रियतापूर्वक न्यायालयबाट गरिएको ‘न्याय’ जनताका लागि चाहिँ अन्याय भएको छ। सरकारले उक्त फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। र, पक्कै पनि न्यायालयबाट भएको त्रुटिमा सुधार हुन्छ। नागरिकको जिउधन र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। तसर्थ सरकारले न्यायालयको दैलो ढकढक्याउँदै जनताका लागि फैसला पुनरावलोकनमा जानु नै उत्तम उपाय हो। बालेनका जसरी बहुलठ्ठीपना कुनै पनि सरकारले देखाउनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
