कांग्रेस पदाधिकारी बैठक जारी, उपसभापति गुरुङ र उपसभामुख रानाको विषयमा छलफल केन्द्रित

कांग्रेस पदाधिकारी बैठक जारी, उपसभापति गुरुङ र उपसभामुख रानाको विषयमा छलफल केन्द्रित
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पार्टीका शीर्ष नेताको बैठक जारी रहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा समसामयिक राजनीति,पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ र उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि उठेका विषयमाथि छलफल केन्द्रीत रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।

हालै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको छ। ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरूङले सहकारीको बचत दुरूपयोगको छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिमा धनराज गुरूङ र उनकी श्रीमती ज्योति गुरूङ सगोलमा रहँदाका बखत रकम दुरूपयोग भएको बयान दिएका छन्। 

यता संसदीय छानबिन समितिकै सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालले कांग्रेस उपसभापति गुरुङको ‘सहकारी सम्बन्धबिच्छेद’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै दाहालले १४ करोड पचाउनका लागि मात्रै गुरुङले कानूनी रुपमा सम्बन्धबिच्छेद गरेको आरोप लगाए। दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा गुरुङको संलग्नता देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

काग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति  गुरुङमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। मंगलबार महामन्त्री थापाले कांग्रेसका कुनै नेतामाथि कुरा उठिसकेपछि छानबिन हुनुपर्ने पार्टीको नीति रहेको भन्दै उपसभापति गुरुङका विषयमा पनि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताएका थिए। 

यसैगरी पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सत्तासीन कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पद छाड्न दबाब दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै रानामगरलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। 

राजीनामा नदिए ‘पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव’ संसद्बाट पारित गरेर बर्खास्त गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको नेताहरू बताउँछन्।प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्का एकचौथाइ सदस्यले सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम २१० अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र संसद्मा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने छ। 

यस्तै नियमावलीको नियम २१२ मा दुईतिहाइबाट उक्त प्रस्ताव पारित भए सभामुख/उपसभामुख पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.