धनराजको डिभोर्सबारे संसदमा बहस हुन सक्दैन, सहकारी ठगीको विषय छानबिन हुन्छ : कांग्रेस

धनराजको डिभोर्सबारे संसदमा बहस हुन सक्दैन, सहकारी ठगीको विषय छानबिन हुन्छ : कांग्रेस

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले कानुनी रुपमा गरेको सम्बन्ध विच्छेदको विषयलाई संसदमा बहसको विषय बनाउन आवश्यक नहुने ठहर गरेको छ। बुधबार बिहान पार्टी सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र शीर्ष नेताको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले उपसभापति धनराज गुरूङको डिभोर्सबारे संसदमा बहसको विषय बनाइनुमा कुनै तुक नभएको बताए।

उनले कानुनीरुपमा डोभर्स भइसकेपछि त्यो सक्कली हो या नक्कली भनेर विषय उठान गर्नु अनुचित हुने बताए। उनले सहकारीको रकम अपचलन गरेको  विषयमा भने गुरूङमाथि छानबिन गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए। गल्ती गरेको हो भने गुरूङ आफैले सजाय भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

'उहाँको डिभोर्स कानु्नीरुपमा २०७६ सालमा भइसकेपछि त्यो प्रश्नलाई नक्कली वा सक्कली भनेर संसदमा उठाउनु त्यो संसदीय बहसको विषय बन्न सक्दैन भन्ने कांग्रेसको धारणा छ,'उनले भने,'सहकारीको विषयमा भने गुरूङमाथि छानबिन हुनसक्छ।'

यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेपछि उपसभापति गुरूङमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यता गुरूङले भने सहकारीको रकम अपचलनबारे आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दावी गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरूङले कुनै पनि सहकारीबाट आफूले रकम नलिएको र अपचलन पनि नगरेको दावी गरेका थिए। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका थिए। उनले गल्ती गरेको भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।

ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी बचत तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरूङले सहकारीको बचत दुरूपयोगको छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिमा धनराज गुरूङ र उनकी श्रीमती ज्योति गुरूङ सगोलमा रहँदाका बखत रकम दुरूपयोग भएको बयान दिएपछि गुरुङले त्यसको जवाफ संसदलाई दिएका थिए।

धनराज र उनकी श्रीमती ज्योतिमाथि सहकारीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेको छ।  सांसद गुरूङले ज्योति गुरूङसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकाले उनले गरेका गतिविधिसँग आफ्नो नाम मुछ्नु अन्यायपूर्ण हुने जिकिर गरेका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.