कांग्रेसले भन्यो - ‘केदार कार्कीको अनशन व्यक्तिगत’

कार्कीको आमरण अनशनप्रति एमालेको पनि आपत्ति

कांग्रेसले भन्यो - ‘केदार कार्कीको अनशन व्यक्तिगत’
सुन्नुहोस्

नेकपा (एमाले)ले समेत कार्कीको आमरण अनशनप्रति आपत्ति जनाएको छ।

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गरेको आमरण अनशनलाई व्यक्तिगत भनेको छ। कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अनशन संस्थागत नभएको जानकारी दिएका छन्। 

कार्कीको अनशनका विषयमा दलबाट कुनै निर्णय नभएको जानकारी उनले बताए। कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका कार्कीले अनशन बस्ने भनेर पार्टीलाई जानकारी मात्रै दिएको र दलबाट कुनै निर्णय नगराएको थापाको भनाइ छ। अनशनस्थलमा गएर कार्कीलाई भेटेपछि बुधबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै थापाले अनशन संस्थागत नभएको उल्लेख गरेका हुन्। ‘पहिले दलमा निर्णय गराएर अनशन बसेको भए त्यसको अपनत्व पार्टीले लिने थियो,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले भने, ‘उहाँले अनशन बस्छु भनेर जानकारी मात्रै दिएकाले यस विषयमा कुनै निर्णय भएन।’

विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै कार्की अनशन बसेपछि एमालेले विरोध गरेको हो। प्रदेश सरकार र बजेटका बारेमा कार्कीले भ्रम फिँजाउने कार्य गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट छ। 

अहिले अनशनभन्दा पनि सरकार अघि बढाउने कुरा पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको थापाको भनाइ छ। पार्टीको अहिलेको प्राथमिकता सरकार बनाउनु रहेको उनले बताए। ‘कोशी प्रदेशमा अहिले सरकारमा पार्टीमा छैन। पार्टीलाई पहिले सरकारमा पठाउने र त्यसपछि अनशनका विषयमा सरकारमार्फत सम्बोधन गराउने कुरा हो,’ थापाले भने।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भनेजस्तो बजेट कटौती नभएको जानकारी थापाले दिए। उनले भने,‘बजेट कटौतीका विषयमा मैले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवसँग बुझेको छु। अधिकांश बजेट परेकै रहेछन्। उहाँ (केदार कार्की)ले उठाउनु भएको मागमा पनि अधिकांश बजेट परेको छ। बजेटनै नपरेको भन्ने छैन। हामीले बुझ्दै गर्दा सबै शीर्षकमा पैसा छ। यसमा कार्यदल बनाएर काम गर्नेछौं।’

काठमाडौंबाट बुधबार बिहान विराटनगर आएका दलका नेता थापा दिउँसो अनशनस्थल पुगेर कार्कीलाई भेटेका थिए। उनीहरुबीच छोटो समय दोहोरो संवाद भएको थियो।

एमाले पनि आपत्ति 
नेकपा (एमाले)ले समेत कार्कीको आमरण अनशनप्रति आपत्ति जनाएको छ। विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै कार्की अनशन बसेपछि एमालेले विरोध गरेको हो। प्रदेश सरकार र बजेटका बारेमा कार्कीले भ्रम फिँजाउने कार्य गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट छ। 

प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार एमाले सांसद तिलचन पाठकले विशेष समय लिएर बोल्दै  कार्कीले संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत काम गरेको बताए। उनले अनशनको नौटंकी नगर्न पनि आग्रह गरे। 

‘उहाँले ‘लास्ट बेन्च’मा रहने एउटा सदस्यको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउनु भएको हुनाले सायद बुझ्ने बानी हरायो कि ? हामीले राखेका (बजेटमा) विषयमा अझ खुला ढंगबाट प्रष्ट पार्न सरकार तयार छ। नेकपा एमाले तयार छ। वार्ता कार्यदल, के गर्नुपर्छ गर्न तयार छ र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर समाधान खोज्नसमेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनशनको नौटंकीले प्रदेश समृद्ध हुँदैन। जनता सुखी हुँदैनन,’ पाठकले भने।

कार्कीले उठाएका सबै माग बजेटमा समवेश भएको बताउँदै उनले भने ,‘तर, यतिबेला बजेटका नामबाट जनतालाई अन्योलमा पार्ने र प्रदेशलाई अन्योलको भुमरीभित्र राख्ने काम केदार कार्कीले गरिरहनु भएको छ।’ कार्कीले संसदको अपमान गरेको उल्लेख गर्दै उनका गतिविधिको छानबिन गर्नुपर्नेमा पाठकले जोड दिए।  

 कार्कीले उठाएका सबै माग रातो किताबमा रहेको बताउँदै उनले त्यो हेर्न आग्रह गरे। उनले प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल र दमक बाल अस्पतालमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार हुने बताए। 

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मंगलबारबाट अनशन सुरु गरेका हुन्। उनले विराटनगरको देवकोटा चोकमा केही समर्थकको साथमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयको गेटअगाडि उत्तरतर्फ बनसखण्डी महादेव मन्दिरनजिक निषेधित क्षेत्रभित्र आमरण अनशन सुरु गरेका उनलाई मंगलबार राति प्रहरीले हटाएको थियो। 

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गाडीमा राख्दै उनलाई बूढीगंगा गाउँपालिका–२ टंकीसिनवारीस्थित घरमा लगेर छाडेको थियो। घरमा बस्न नमानेका उनले फर्किएर आएर निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिर अनशन सुरु गरेका थिए। निषेधित क्षेत्रको अनशन हटाउने क्रममा कार्कीका समर्थक र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भयो। निषेधित क्षेत्रबाट हट्नका लागि ‘माइकिङ’ गरेर आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको थियो। कार्कीको अनशनमा कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्षधरले साथ दिएका छन्।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.