कोशीको विषयगत समितिमा कांग्रेस र एमालेको भागबन्डा, माओवादीलाई एकमात्रै

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा संसदीय समिति (विषयगत समिति)मा भागबन्डा टुंगिएको छ। मिनी संसद भनेर चनिने संसदीय समितिको भागबन्डा बुधबार भएको हो। 

कोशीमा ७ वटा विषयगत समिति छन्। नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले भागबन्डा गरेका छन्। समितिको सभापति छनोटका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची छ। शुक्रबार निर्वाचन र परिणाम घोषणा हुनेछ। 

कांग्रेस र एमालेले ३-३ वटा समितिको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ। एउटा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। कोशीमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति एवं उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन्।

एमालेले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको नेतृत्व लिने सहमति भएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। उनका अनुसार कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, र सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व पाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ। संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउँछ। प्रदेशमा माओवादीले २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १-१ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए। तर, माओवादीले एउटामात्रै पाउने भएको छ। राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले समितिको नेतृत्व नपाउने पक्का भएको छ। 

स्रोतका अनुसार राप्रपालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार थिए। तर, कांग्रेसले मानेन। सभामुख नै राप्रपालाई दिएका कारण समिति सभापति नदिइएको नेताहरू बताउँछन्।