चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरका मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको कोटा हालै सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा देशका ६ प्रदेशका २५ कलेज, प्रतिष्ठानहरूको नाम समावेश थियो । एउटै प्रदेशचाहिँ छुट्यो— सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज चलाउन नसकिने अवस्था छैन । सकिन्छ । सरकार पनि सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वका एक–एक मेडिकल कलेज चलाउने नै भन्छ । सुदूरपश्चिमको
धनगढीमा मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पनि छ । गेटामा झन्डै ७ अर्बका ५६ वटा गगनचुम्बी भवन बनिसकेका छन् । मेडिकल कलेज र अस्पताल चलाउन भौतिक पूर्वाधार काफी छ । विद्यार्थी अटाउने कक्षा कोठा, ई–लाइब्रेरी भवन पनि निर्माण भइसकेका छन् । छात्रावासका लागि चारतले चार वटा भवन पनि बनेको छ ।
सरकारले गेटालाई सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नामकरणमात्रै गरेको छैन, ‘सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रियसभाले पास गरिसकेको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभामा अडकएको छ । सरकारले चाहने हो भने प्रतिनिधिसभाबाट त्यो विधेयक पारित गर्न आइतबार पर्खनु पर्दैन ।
तर विलम्ब र बेवास्ता त्यसैमा छ । अनि ६÷७ सय शड्ढया क्षमताको पूर्वाधार छ र पनि सय शड्ढयाको अस्पतालमात्रै चालु छ । शड्ढयासँग ३ वर्षदेखि ३ सय शड्ढया चलेपछि मात्रै चिकित्साशास्त्रको पढाइ अनुमति दिइने प्रावधान छ । तसर्थमा पनि सरकारले ३ सय शड्ढया तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने हो भनेसमेत अरू केही सय पर्खनुपर्ने भएको छ । जबकि सुदूरपश्चिमका हकमा त्यस्तो प्रावधान नराखिएको भए हुने थियो ।
जुन, प्रदेशका ४५ प्रतिशत नागरिक गरिब छन््, त्यहीं स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास नगर्नु सरकारले निमुखा नागरिकमाथि अन्याय गर्नु हो । त्यसो त यही प्रदेशबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि भएका छन्् । उनीहरूले समेत आफ्नो प्रदेशमाथि न्याय दिलाउन किञ्चित सकेनन् । गेटामा मेडिकल कलेज हुनु भनेको सुदूरका नागरिकले सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु हो । अर्थात््, गेटा सुदूरको स्वास्थ्य गेट बन्नु हो । अनि यहाँका विद्यार्थीले आफ्ना घरआँगन छेउमा डाक्टरी शिक्षा पाउनु हो । केवल सुदूरपश्चिमलाई मात्रै मेडिकल कलेजबाट बञ्चित गराइनु राज्यका तर्फबाट भएको ठूलो अन्याय हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
