कोशी सरकारमा कांग्रेस आज सहभागी हुँदै, शेखर समूहलाई छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदै

कोशी सरकारमा कांग्रेस आज सहभागी हुँदै, शेखर समूहलाई छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

विराटनगर : नेकपा (एमाले) नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा आज नेपाली कांग्रेस सहभागी हुँदै छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ अहिले बिहान ९ बजेलाई राखिएको छ। 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको लामो समयपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको। यद्यपि, कांग्रेसकै संस्थापनइतर अर्थात डा. शेखर कोइराला समूहलाई छाडेर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मात्रै सरकारमा सहभागी हुने छ। सरकारमा तत्काललाई संस्थापन पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट मात्रै मन्त्री पठाउने तयारी छ। 

तत्काललाई कांग्रेसले ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई सरकारमा पठाउने छ। कांग्रेसबाट कोशी सरकारको नेतृत्व प्रदेश सांसद तथा प्रदेश महामन्त्री भूपेन्द्र राईले गर्नेछन्। उनी भौतिक पूर्वधारमन्त्री बन्ने तय भएको छ। राई कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता हुन्।

शेरबहादुर देउवा समूहका सांसद खगेनसिह हाङ्गाम उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। कृष्ण सिटौला पक्षका भूमि राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बन्नेछन्। 

१ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीलाई केही दिनपछि मात्रै सरकारमा पठाइने कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले जानकारी दिए। हाललाई डा. शेखर कोइराला समूहका लागि भाग छाडिएको उनको भनाइ छ। 

कोशीमा शेखर कोइराला पक्षले २ वटा मन्त्रालय मागेको थियो। संस्थापन पक्षले एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री दिने बताएको थियो। गत साउन १२ मा नै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको कांग्रेस कोइराला समूहको २ मन्त्रीको अडानका कारण सरकारमा सहभागी भएको थिएन।

यसअघि एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने सहमति २ दलबीच भएको थियो। तर, आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन नसकेपछि कांग्रेसले मन्त्रालय बढाएर भए पनि भाग पुर्‍याउन दबाब दिएको थियो। पछिल्लो समय मन्त्रालय संख्या नबढाउने र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो। कोशीमा ९ वटा मन्त्रालय छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.