सरकारी निकायमा दुई दिन स्वदेशी उत्पादनका पोसाक अनिवार्य गर्छौं

प्रस्तुति : नरेन्द्र साउद/ममता थापा

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो। लगानीमैत्री कानुन पनि संशोधन गर्‍यो। तर, पनि अपेक्षाकृत लगानी आएन नि ?

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले तीन वटा लगानी सम्मेलन गरेको छ। पछिल्लो सम्मेलनबाट जे अपेक्षा गरेका थियौं, अहिले पनि पर्याप्त लगानीको वातावरण बनेन भन्ने अनुभूति भएकै छ। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर केही कानुनहरू संशोधन गर्‍यौं। तर कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कार्यविधि बनेनन्। त्यसैकारण केही अलमल देखिएको छ।

कार्यविधि नबन्नुको कारण ?

लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत एकीकृत कानुन ल्याएको थियो। पछि, संसद्बाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित भयो। सम्भवतः प्रतिस्थापन विधेयकमा सांसदहरूले राख्नुभएका प्रस्तावलाई पनि समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको त्यो पहिलोपटक थियो। लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐनहरूलाई समृद्ध गर्न सरकारले सांसदहरूका प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेको थियो। ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा उद्योग मन्त्रालय त तयारै छ। तर, कार्यविभाजन नियमावलीले यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकार क्षेत्र तय गरेको छ। यसअन्र्तगत कतिपय वन मन्त्रालयसँग जोडिएका छन्। जग्गा प्राप्तिको विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनुपर्ने हो। यी जटिलताले गर्दा समयमा कार्यविधि बनाउन नसकिएकै हो।

यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्नु त विडम्बनापूर्ण हो नि ?

कार्यविभाजन नियमावली, २०७६ ले कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हो भनेर स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। त्यसैकारण उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरू बसेर चाँडै कार्यविधिहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ। सरकारको सय दिने अवधिभित्र यी काम पूरा गर्छाै। अर्थात, एक महिनाभित्र कार्यविधिलाई टुंगो लगाउँछौं।

लगानी नआउनुका अरू पनि कारण होलान नि ?

कानुनी जटिलता त एउटा कारण मात्रै हो। लगानीको पर्याप्त वातावरण बन्न नसक्नुका अरु पनि थुप्रै कारण छन्। मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। विगतमा हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहने गर्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण बनेन। विगतमा कस्तो भयो भने नयाँ सरकार आउँछ, एउटा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्छ, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै सरकार ढल्छ। फेरि अर्को सरकार आउँछ र उसले अघिल्लो सरकारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैन। यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी भित्रिन्छ ? विगतमा यस्तो अवस्था दोहोरियो। त्यसकारण पनि उपयुक्त वातावरण बन्न सकेन। अब त्यस्तो हुँदैन। स्थायी सरकार बनेको छ, अब लगानी भित्रिन्छ भन्ने विश्वास छ।

लगानीका लागि नीतिगत जटिलता अन्त्य भएका हुन् ?

नीतिगत जटिलता अझै छन्। थुप्रै ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ। खानी ऐन, वाणिज्य नीति, उद्योग नीति तत्कालै परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्नेछ। उद्योग नीति नै २०१३ सालको छ। उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा आकर्षण ल्याउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नैैपर्छ। यसकारण अब हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मन्त्रालय सुधार कार्ययोजना छ। जसका लागि एफएनसीसीआई, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, सीएनआईलगायतका वस्तुगत संगठन, निर्यातकर्ता, पूर्वसचिव र पूर्वमन्त्रीसहितको मन्त्रालय सुधार कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेका छौं। मुलुकको आजको सबैभन्दा बढी चुनौती भनेकै आयात निर्यातको असन्तुलनलाई अन्त्य गर्ने र वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने हो। त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ। नेपाली स्रोत र साधनमा आधारित लघु÷घरेलु उद्यमशीलता उत्पादनको वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ।

मुलुकभित्रै पनि उद्योगको अवस्था पनि त सन्तोषजनक छैन नि ?

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको कानुन निर्माण हो। संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सकेन भने संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा असर पर्छ। संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो। संघीय सरकारको दुई वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेन। संसद्ले पनि कानुन निर्माणभन्दा अरू कुरामा बहस, पैरवी गर्‍यो। अर्थात्, सरकार बनाउने र भत्काउने काममा बढी केन्द्रित भयो। त्यसैकारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्का समितिमा अड्केर बसे। समितिबाट पारित गरेर तिनलाई चाँडो संसद्मा प्रवेश गराइयो भने मुलुकलाई अत्यावश्यक कानुनको अभाव समाप्त हुन्छ। ती कानुनले दूरगामी महत्त्व राख्छन्। हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक ईकमर्स बिलबारे संसद्को समितिमा छलफलकै क्रममा छ। संशोधन प्रस्तावमा पर्याप्त छलफल भएको छ। विज्ञहरूसँग पनि छलफल भइसकेको छ। सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामा आएका उपयुक्त संशोधनलाई स्वीकार पनि गरेका छौं। तर यसो गर्दा पनि विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसको कारण हो, संसदीय समिति सक्रिय भइदिएन। सम्माननीय सभामुखज्यूले समितिका सभापतिहरूसँग पटकपटक यस विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। तर पनि संसदीय समितिले गति लिन नसकेको यथार्थता हामीसामु छ।

संसद्मा कानुन अड्कँदा के कस्ता काम रोकिएका छन् ?

एउटामात्रै उदाहरण हेरौं न– ढुंगा, गिट्टी, बालुवासम्बन्धी एउटामात्रै क्रसर उद्योग मन्त्रालयमा नवीकरण भएको छ। जबकि झन्डै सात सय आसपासमा क्रसर उद्योग सञ्चालन छन्। यस्तो किनभयो त भन्दा, संविधानले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो। तर, क्रसर त उद्योग हो नि। त्यसको दर्ता त उद्योग मन्त्रालय मातहत हुनुपर्छ। अर्कोतिर, क्रसर उद्योगको नवीकरणका लागि मापदण्ड यति जटिल छ कि, भनिसाध्य छैन। मापदण्ड कसिलो भएकै कारण एउटा मात्रै क्रसर उद्योग नवीकरण भयो। क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि जंगल, नदी, बस्ती र सडकभन्दा यति टाढा भनेर तोकिएको छ। यो मापदण्डअनुसार त मुलुकका कुनै पनि ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था नै छैन।

हिजो यही उद्योग वाणिज्य आपूर्तिको तर्फबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका ९२ ओटा स्थानमा खानी उत्खनन गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन पनि दिसकेको छ। तर प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म पनि राज्य व्यवस्था समितिमा र संसद्मा प्रवेश पायो। समितिमा संशोधन पनि भयो। सरकारको प्रस्तावित मस्यौदामा माननीयहरूले संशोधन पनि हाले तर अहिलेसम्म त्यसमा छलफल भएको छैन।

एउटा कुरा सत्य हो– विदेश निर्यात गराउने हाम्रो मुख्य स्रोत-साधनमा पर्छ, क्रसर उद्योग। तर यो उद्योग व्यवस्थित नहुँदा बर्सेनि पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सित्तैमा बगेर भारत पुग्ने गरेको छ। गिट्टी, बालुवा र ढुंगा ननिकाल्दा विभिन्न नदीका सतह माथि पुगिसके। बस्तीका सतह तल छन्। हामीले त्यसलाई उत्खनन गरेनौं भने बस्ती पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। छिमेकी भुटानको कुरा गरांै न, उसले पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरेर अर्बौं कमाइरहेको छ। नेपालबाट पनि निर्यात नहुने होइन। तर कानुनी जटिलता हटाउन सकेनौं। निर्यात बढाउन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएन। तर, यतिबेला ठूला दुई पार्टीको सरकार छ। नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढन सहज हुन्छ भन्ने विश्वास छ।

क्रसर चलिरहने, तर दर्ता पनि नहुने अवस्था भइरह्यो भने राज्यलाई हानि होला नि ?

हो नि, यसबाट राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ। अब यो विषयमा सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु। संसदीय समितिका बैठकलाई निरन्तरता दिन सरकारका तर्फबाट पनि आग्रह गर्छौ। क्रसरका जटिलता अन्त्य गर्नैपर्छ। मुलुकभित्रकै अवस्था हेरौं न, जताततै परेका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्नेछ। अर्काेतिर पुल निर्माण भइरहेका छन्। भवन र सडकका काम पनि जारी छन्। अनि, विकास निर्माणका लागि चाहिने गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको काम गर्न पाएनौ भने विकास निर्माण कसरी अघि बढ्छ ? त्यसैकारण, क्रसर उद्योगबारेका समस्या सुल्झाउने विषयमा उद्योग मन्त्रालयको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भएको छ।

खानी पनि त झोलामा मात्रै ओगट्ने काम भइरहेको छ नि ?

खानीलाई पनि लामो समयसम्म ओगटेर राख्ने काम भयो। तर अब त्यस्तो हुँदैन। आधुनिक प्रविधिको विकासबाट खानीको लाइसेन्स दिन लागिएको छ। करिब एक दर्जन खानीको लाइसेन्सका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कतिपयमा टेन्डर पनि भइसकेको छ। कतिपयमा ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। अब खानीको खोजतलासको समयावधि एक वर्ष हुन्छ। उत्खननको लागि दुई वर्ष दिन्छौं। यहाँ त कस्तो भयो भने खोजतलास, उत्खननदेखि ईआईए गर्नै वर्षाैं लाग्न थाल्यो। त्यसको उदाहरण हो– धौवादी फलाम खानी। जुन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ। तर, सरकारी स्तरबाट सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि २०८५ सालसम्म पनि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनै सकिँदैन। यस्ता जटिलता छन। यसको कारण हो– सार्वजनिक खरिद ऐन। खानीको काम अघि बढाउन पनि सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ। अब सरकारले यो ऐनमा संशोधन गर्दैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐनमा के के संशोधन गर्ने भनेर सबै मन्त्रालयसँग सुझाव मागिसकेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले सुझाव दिइसकेको छ। यो ऐन संशोधन नभएसम्म सरकारको प्राथमिकतामा रहेका आयोजना चाहेर पनि दु्रतगतिमा अगाडि बढाउन सकिँदैन।

मुलुकका पर्याप्त खानी छन् भनिन्छ, तर खानीको विकास हुन नसक्नुको कारण के होला ?

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशतमात्रै छ। त्यसलाई वृद्धि गर्न चाहन्छौं। यसर्थ मुलुकको स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यात बढाउनेतिर सरकारको ध्यान छ।

रुख काट्न वन मन्त्रालय, जरा उखेल्न भूमिसुधार, अनि जमिन खोतल्न उद्योग मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाका कारण उद्योग खोल्नै समस्या भएको गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ?

हो, हामीकहाँ यस्ता समस्या छन्। यसैकारण हामीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विभिन्न ऐनमा संशोधन गर्‍यौं। खासगरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा सरकारका प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था थियो। ऐन संशोधन भएपछि अब सहज होला। मध्यवर्तीलगायत निकुञ्ज क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले तोकेको लोकेसनबाहेकका क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौ। यसको कार्यविधि नबन्दा मात्रै जटिलता देखिएको हो। कार्यविधिको सहजीकरणका लागि अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइसकेको छ। झन्डै ३७ वटा खानीका विषय वन मन्त्रालयमा अड्केर बसेका छन्। हामीले यसको सहजीकरण गरिरहेका छौं।

२०४८ सालबाट उद्योगहरू निजीकरण गरिए। तर, चलेनन्। ती उद्योगबारे सरकारको योजना के छ ?

रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिरहेका छन। ती उद्योगलाई सहुलियत दिने र सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै आएका छौ। केही उद्योग त सञ्चालनमा ल्याउने भनेर बजेटको पनि व्यवस्था छ। तर, हामीकहाँ रुग्ण उद्योगको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। रुग्ण उद्योगको अवस्थाबारे बुझ्नै तीन महिना लाग्यो। हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगरको जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, ओरेन्टल म्याग्नेसाइटलगायत गरेर नौ वटा रुग्ण उद्योग छन्। यसमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योगको अवस्थाबारे एउटा पनि कागजी टुक्रा भेटिएको छैन। आठ वटा उद्योगको अहिलेको अवस्था के हो ? त्यसको दायित्व के कति छ ? ऋण, सरकारी अनुदान र हालको अवस्थामा सम्पत्ति कति छ ? यी सबैबारे तथ्यांक संकलन गरेका छौं।

रुग्ण उद्योगबारे त यसअघि थुप्रै अध्ययन भएका थिए नि ?

पूर्वमन्त्रीज्यूहरूले आफ्ना पालामा यत्ति अध्ययन गरें भन्नुहुन्छ। तर, मलाई त कागजात खोज्नै तीन महिना लाग्यो। अब भने ती अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले चाँडै आवश्यक निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी छ। यसको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र सचिवहरू बसेर एउटा साझा मोडालिटी तय गरेका छौं।

रुग्ण उद्योग सरकार आफैंले चलाउँछ कि अरुलाई दिने हो ?

यसबारे हामीले तीन महले कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अन्तिम मोडालिटी दिन्छौ, त्यसपछि टुंग्याउछौं। उद्योग त उद्योगीले चलाउने हो। सरकारले उद्योग चलाएर बस्दैन। तर तिनलाई कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने ? दायित्वलाई कसरी टुंग्याउने ? यी विषयमा केही निर्णय गर्न बाँकी छ। एक महिनामा मोडालिटी फाइनल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।

कोभिडपछि थला परेका उद्योगहरू उकास्नेबारे सरकारको धारणा के छ ?

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका रुग्ण उद्योगबारे उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बसेर छलफल गर्‍यौं। त्यस्ता निजी उद्योगहरूलाई पनि सरकारले केही सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। उद्योगको अवस्था हेरेर ब्याजदरमा न्यूनीकरण गर्ने, कच्चा पदार्थमा अनुदान वा सहुलियत केही दिएर सञ्चालन गर्ने भनेका छौं। यसबारे सहमतिका लागि १५ दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं। अर्थबाट सहमति आउनेबित्तिकै क्याबिनेटमा लगेर रुग्ण उद्योगलाई तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउछौं। निजी उद्योगहरू कुन अवस्थामा छन भनेर सोही अनुसार सञ्चालन गर्न दिइनेछ। निजी क्षेत्रले पनि रुग्ण भनेर सरकारले परिभाषित गरिदिए उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र त्यसका लागि लगानीकर्ता आफूहरूसँग रहेको बताइरहनु भएको छ।

बजारमा धमाधम सटर बन्द छन्। व्यवसायीहरू दसैंका निम्ति पनि सामान अर्डर गर्ने स्थितिमा छैनन् भन्छन्। उद्योगीहरू ५० प्रतिशतभन्दा उत्पादन गर्न सकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहँला ?

यो सबै कोभिड महामारीको प्रभाव हो। सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित छ। कोभिड प्रभावले निजी क्षेत्रको उत्पादनमा प्रभाव पर्‍यो। बैंकको ब्याजदरले नेपाली वस्तु निर्यात गर्न नसक्ने र डोमेस्टिक बजारले नधान्ने अवस्था सिर्जना भएकै थियो। त्यसैकारण हामीले मुलुकका उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई मन्त्रालयमा बढी जोड दिएका छौं। सार्वजनिक निकायमा अबदेखि स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ। नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्दा ‘बिल पास’ गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामतीलगायतका कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता दिन्छ। अब हप्तामा दुई दिनमात्रै स्वदेशी उत्पादनका पोसाक लगाउने र सबै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादनका सामग्री मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दैछांै। व्यवस्थापिका संसद्मा पनि सांसदले दुई दिन नेपाली उत्पादन लगाउनै पर्ने। यस्तै, कार्यपालिका र स्थानीय तहले पनि दुई दिन स्वदेशी उत्पादनका पोसाक प्रयोग गर्र्नैपर्ने व्यवस्थाका लागि क्याबिनेटबाट प्रस्ताव लैजाँदैछौ। हाम्रा उत्पादन पनि अब्बल छन्। हाम्रा करिब ५५ वस्तुले (एनएस) प्राप्त गरेका छन्। स्वदेशी उत्पादनका डन्डी, सिमेन्ट, हेलमेटलगायतका ५५ वस्तुको प्रयोग कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागेका छौं।

इथानोल उत्पादन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, किन ?

ईभी गाडीलगायतका कारणले पेट्रोलियमको माग त घटेको छ। अहिले पनि सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ नै छ। अब इथानोल प्रविधिले अझै घटाउला। किनकि २०६० बाट नै इथानोलको प्रयोग गर्ने भन्ने थियो। सिमल, तरुल, चामल र मकैबाट पनि इथानोल उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर त्यो उत्पादन गर्न हामीसँग मकै प्रशस्त छैन। करिब ५० करोड आसपासमा १० हजार मेट्रिकटन आयात गरिरहेका छांै। इथानोलबारे विनियमावली पारित हुने अन्तिम चरणमा छ। इथानोल उत्पादनले दैनिक दुई लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने स्थिति रहन्छ। पेट्रोलको आयात अहिले ३० प्रतिशत घटेको छ। इथानोलको उत्पादनपछि अरु १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ भन्नेछ। यसले वातावरणमैत्री बनाउन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा निर्यात गर्ने भार बढी भयो भन्ने गुनासो थियो। यसको सम्बोधन कसरी हँुदैछ ?

केही लगानी ऐन संशोधन गर्दा सबैभन्दा नजिकको प्रभाव परेको भनेको सेजमा हो। अहिले पनि संरचना बनिसकेका, तर पर्याप्त जग्गा भाडामा जान नसकेको भैरहवामा हो। कानुन संशोधन गरेर सेजमा रहने उद्योगलाई ६० प्रतिशत वस्तु निर्यातजन्य गर्नैपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेर ३० प्रतिशतमा झार्ने बित्तिकै सेजमा उद्योग बढ्छन्। यस्तै सिमराको सेजमा पनि थुप्रै माग आएका छन्। सबैभन्दा बढी पाँचखालमा चाइनिज कम्पनीहरूले माग गरेका छन्। यसरी बाह्य लगानीकर्तामा पनि उद्योग स्थापना गरेर निर्यात गर्नेतिर बढी आकर्षण देखिएको छ।

युवा जमातलाई टिकाउन ‘स्टार्ट अप’ मा सहुलियत दिने सरकारको नीति देखिन्छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला ?

‘स्टार्ट अप’ नवीनतम सोच हो। तीन प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा एक अर्बको फन्ड जारी गर्दैछौं। हुन त, २०५६ सालमै यसलाई सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। कहिले कुन मन्त्रालय, कहिले योजना आयोग कता के अड्केर लागू हुन सकेन। यसको कार्यविधि सुरु गरेर यो महिनाभित्र दुर्गम क्षेत्रलाई हुनेगरी अनलाइन प्रणालीबाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्दैछौं। अब अर्को महिनाबाट छनोट प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं। यसले ठूलो राहत दिनेछ। अहिलेका उत्पादन, उद्यमशीलतामा रहेकामा नवीनतम सोचलाई सहयोग पुग्छ। यसमा वित्तीय क्षेत्र पनि सहभागी भएका छन्। अहिले पनि बैंकमा ऋण प्रवाह हुन नसक्दा पैसा थुप्रिएको छ। स्टार्ट अप पोलिसीले यसलाई थप बल पुर्‍याएको छ। बाख्रा पाल्दा पनि यसको चरण क्षेत्र कहाँ हुन्छ, त्यसको उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ? फोहोर व्यवस्थापन, बजारीकरण कहाँ गर्न सकिन्छ। त्यसमा नयाँ उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने खालका नवीन सोचलाई सहभागी गराउन खोजेका हौं। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चासो राख्नु भएको छ।

चाडवाड आए। यस्तो बेला जहिल्यै बजारमा अभाव र महँगी हुन्छ। यसबारे के गर्दै हुनुहुन्छ ?

बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गर्ने प्रति अत्यन्त सजग भएर बसेका छौं। त्यसका लागि मेरै अध्यक्षतामा भदौ २४ गत वाणिज्य परिषद् गठन भएको छ। यसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उपभोक्ता हितसँग पैरवी गर्ने संस्था पनि छन्। यस्तै, सरकारको तीन महिने कार्ययोजनाभित्र रहेको उपभोक्ता अदालत पनि छिट्टै गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयमा एक जना न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा गइसकेको छ। यसपछि अदालत राख्ने कार्यालय, जनशक्तिलगायतका अन्य सुविधाका लागि मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।

सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनबारे के हुँदैछ ?

चाडपर्व लक्षित देशभर ४२ वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्दैछौं। आगामी असोज ७ गतेबाट सञ्चालन हुन्छन्। साल्ट ट्रेडिङ, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र डीडीसीको संयोजनमा सुपथ पसलहरू सञ्चालन हुनेछन्। चामल र चिनीलगायतका खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइरहेको छ। यससँगै, जनतालाई राहत प्रदान गर्न सरकारले भदौ २४ गते मात्रै भारतबाट आयात गर्ने कोटा प्रणालीमा ३० हजार मेट्रिकटन चिनीका लागि खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी र नेपाल साल्ट ट्रेडिङलाई ५० प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। सुपथ मूल्यका पसलबाहेकका अन्य आयातीत वस्तुहरूमा सरकारले संवेदनशील रूपमा अघि बढेको छ। अन्य चिनीमा पनि १५ प्रतिशत मूल्य घटाएर आयात गर्न लागेका छौं। यससँगै अरु कुनै पनि खाद्यवस्तुको अभाव हुन दिने छैनौं।

बजार अनुगमन नि ?

आपूर्ति शृंखला बिग्रन नदिन, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि हुन नदिनेतर्फ अत्यन्त सजग छौ। मन्त्रालयका तर्फबाट झन्डै चार हजार पटक मुलुकका सबै बजारको सशक्त अनुगमन गर्छौं। अनुगमन त निरन्तर चलिरहेकै छन। अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिएका छौं। करिब एक लाख केजी चिनी रहेका गोदाममा सिल लगाइएको छ। कृत्रिम अभाव हुन नदिन, मिसावट रोक्न, मूल्यवृद्धि रोक्न र भन्सार बिन्दुबाट नआएका वस्तुहरूलाई जफत गर्न सरकारले सशक्त रूपमा बजार हस्तक्षेप गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बढाएको छ। सूचना र अनुसन्धानका आधारमा बजार अनुगमन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संवेदनशील, जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको यकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्नेछौं।