माओवादी संसदीय दलको बैठक

सार्वजनिक नीतिको सभापतिमा माओवादीले शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने, विधायन व्यवस्थापनमा एसलाई समर्थन गर्ने

सार्वजनिक नीतिको सभापतिमा माओवादीले शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने, विधायन व्यवस्थापनमा एसलाई समर्थन गर्ने
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाको एउटा विषयगत समितिमा माओवादी केन्द्रले सभापतिको उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सभापतिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने र विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।

‘हामीले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सभापतिमा हाम्रो दलबाट नै हुनुहुन्थ्यो। मायाप्रसाद शर्मालाई नै उम्मेदवार उठाउने, यस अगाडि सहमतिमा जाने प्रचलन छ। सहमति नभए प्रक्रियामा नै गएर उहाँलाई निर्णय गराउने निर्णय गर्‍यौं।’उनले भने,‘विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा एकीकृत समाजवादीबाट जयन्ती राई हुनुहुन्थ्यो । सहमति गर्दा अब पार्टीले कसलाई उठाउँछ। अब एकीकृत समाजवादीलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गरका छौं।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले रिक्त दुई समितिको सभापति चयनका लागि भदौ ३१ गते सोमबारका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेका छन्। जसअनुसार भदौ ३० गते बिहान १०:३० देखि १२ : ३० बजेसम्म राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी सोही समितिको कुनै सदस्यले राखेको प्रस्तावमा अर्को सदस्यको समर्थनसहित राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १५० को उपनियम(२) बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ।  यसैगरी सोही दिन अपरान्ह १ बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

भदौ ३१ गते अपरान्ह १ बजे सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने,समर्थकले समर्थन गर्ने र प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.