२०८४ मा बहुमत ल्याउने यस्ता छन् एमालेका योजना

२०८४ मा बहुमत ल्याउने यस्ता छन् एमालेका योजना

काठमाडौं : एमालेले २०८४ को निर्वाचनबाट एकल बहुमतको लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएको छ। शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरी २०८४ मा बहुमत प्राप्त गर्ने योजनासहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाएको हो। 

कार्ययोजनामा नयाँ पुस्तामा पार्टी कामको विस्तार तथा जनसम्बन्ध विकासमा जनसंगठन परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए। 

उनले जनसंगठन परिचालन गरी जनतासँग जोडिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाएको बताए। उनले भने ‘सचिवालय बैठकले निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेको छ।’ महासचिव पोखरेलले वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेका हुन्। 

महासचिव पोखरेलका अनुसार वार्षिक कार्ययोजनामा १८ वटा विषय समावेश छन्। उनले भने ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण, विस्तार र अभिलेखीकरणको कामलाई कार्ययोजनाको पहिलो विषय बनाइएको छ, नियमित रूपमा अधिवेशनको आयोजना र व्यवस्थापनको काम खासगरी केही जिल्लामा अधिवेशन बाँकी छन्, त्यसलाई कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं, सबै तहका अधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र सक्ने योजना बनाइएको छ।’ 

उनले पार्टी प्रवेश गरेका र विभिन्न अधिवेशनबाट बिदा भएकाहरूलाई तीन महिनाभित्र यथोचित जिम्मेवारी दिने योजना बनाइएको जानकारी दिए। पार्टी कमिटी र कार्यकर्ताको कामको विधि स्थापित गर्ने योजना पनि बैठकले बनाएको छ।

पार्टी कमिटी परिचालन, अन्तर्विरोध व्यवस्थापन र पार्टी एकतालाई आधार बनाएर कार्ययोजना बनाएको छ। पार्टीको स्कुल सञ्चालनलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बैठकले पारित गरेको छ। ‘प्रत्येक वर्ष पार्टीका प्रत्येक सदस्य पार्टीको कुनै न कुनै तहको स्कुलमा सामेल भएर स्कुलिङमा भाग लिनु पर्नेछ। उनीहरूबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने अवधारणालाई बैठकले अघि सारेको छ।’ महासचिव पोखरेलले भने।

सचिवालय बैठकले सरकार र जनप्रतिनिधिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि केही महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ। महासचिव पोखरेलले सरकारका कामलाई जनस्तरमा लैजाने र जनप्रतिनिधिको भूमिका वृद्धि गर्ने कुरामा कार्ययोजना केन्द्रित रहेको बताए। पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउन केन्द्रदेखि वडासम्मका पार्टी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। परम्परागत प्रचारको ढाँचालाई परिवर्तन गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारको कामलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्ययोजनामा छ। कामका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी जिम्मेवारी प्राप्त गर्न नसकेका नेताहरूलाई नयाँ क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने बैठकले निर्णय गरेको छ।

हरेक कमिटीले हिसाबकिताब राख्नुपर्ने

पार्टीका हरेक कमिटीले वार्षिक बजेट तयारी गरी आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब राख्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको विषय पनि पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनामा छ। पार्टीभित्रको जीवनशैली, आचरण र आर्थिक अनुशासनको कामलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ। प्रवासको कामलाई पनि पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालय २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि भाडामा कहिले धुम्बाराहीमा त कहिले थापाथलीमा त कहिले ललितपुरको च्यासलमा कार्यालय चलिरहेको छ। हाल च्यासलमा एमालेको मुख्यालय छ। पार्टीमा नियमित रिपोर्टिङ प्रणाली विकास, युथ समिट आयोजना गर्ने कार्ययोजनामा छ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जागृत भएको एमालेको विश्लेषण छ। महासचिव पोखरेलले अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जागृत भएको पार्टीको मूल्यांकन हुने बताए।

‘सरकारको कामको समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन। पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जागृत भएको पार्टीको मूल्यांकन छ, उनले भने, ‘सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सत्ता पक्षकाहरूबीचको सम्बन्ध अझै घनिष्ठ बनाउँदै संसद् र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले छलफल भइरहेको छ।’

एमाले महासचिव पोखरेलले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा उपसभामुखको विषय उठेको र निष्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ। सचिवालय बैठकमा यसबारे कुरा उठेको र अहिले नै के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको उनले बताए।

‘जसरी बाहिर आएको छ। त्यसरी के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं यो संसद्को मामिलाको कुरा हो। संसद्लाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने काममा संसदीय दल र पार्टीले गर्ने कुरामा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहन्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने। उपसभामुख रानाबारे उठेका प्रश्नमा उनको पार्टी रास्वपाले प्रस्ट पार्नुपर्ने निर्णय एमालेको छ। उनले भने ‘उहाँमाथि उठेका प्रश्नको बारेमा उहाँ आफैं र पार्टीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। उहाँका विषयमा जे आएका छन्, यदि त्यो सत्य हो भने उहाँ त्यो पदका लागि उपयुक्त होइन भन्ने स्पष्ट नै देखिएको छ।’

१८ बुँदे कार्य योजना

१.    सदस्यता नवीकरण, विस्तार र अभिलेखीकरण।
२.    नियमित अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापन (कात्तिकभित्र बाँकी जिल्ला कमिटी र मंसिरभित्र सबै कमिटीको अधिवेशन आयोजना गरिसक्ने)।
३.    अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेका तथा अधिवेशनहरूमा पराजित भएका नेता कार्यकर्तालाई तीन महिनाभित्र यथोचित जिम्मेवारी दिइसक्ने।
४.    कार्यकर्ताको कामको मूल्यांकन गर्ने विधि बसाल्ने।
५.    पार्टी कमिटी परिचालन र अन्तरविरोध व्यवस्थापनको प्रणाली बसाउने।
६.    पार्टी स्कुल सञ्चालनलाई अभियानको रूपमा चलाउने। प्रत्येक वर्ष पार्टीका सबै सदस्य कुनै न कुनै स्कुलमा भाग लिनैपर्ने।
७.    सरकार र जनप्रतिनिधिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने। जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकन गर्दै जनतामा आफूले गरेका कामको जानकारी गराउने।
८.    पार्टी कार्यालयहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने। केन्द्रदेखि वडासम्मै कार्यालयहरू सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने।
९.    पार्टी प्रचारको परम्परागत ढाँचामा सोसल मिडिया अनिवार्य जोड्ने। हरेक कमिटीले प्रचार व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सोसल मिडिया नेटवर्किङ गर्ने।
१०.    कामका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने र जिम्मेवारी नपाएकालाई ती नयाँ क्षेत्रमा  परिचालन गर्ने।
११.    हरेक कमिटीले वार्षिक बजेट तयार पार्ने। त्यसअनुसार स्रोत परिचालन तथा आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने।
१२.    पार्टी जीवनको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणलाई अभियानका रूपमा लैजाने।
१३.    बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण तथा मिसन ८४ मा कसरी बहुमत प्राप्त गर्ने भन्ने योजनासहित सबै कमिटीले योजना बनाउने।
१४.    प्रवासमा रहेका प्रवासीबीचको कामलाई देशहितको पक्षमा परिचालन गर्ने।
१५. पार्टीको आफ्नै केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने।
१६. नेकपा स्थापनाको ७५ वर्षको अवसरमा अघि सारिएका र सम्पन्न हुन बाँकी सबै काम सम्पन्न गर्ने।
१७. नियमित रिपोर्टिङ प्रणाली व्यवस्थित गर्ने।
१८. ४० वर्षमुनिका युवाको ‘युथ समिट’ आयोजना गर्ने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.